काठमाण्डु – नेपालको निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवको गरिमा धूलीसात पारेर डा.बैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै आइतबार मुद्दा दायर गरेपछि मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेका छन् ।

अवकाशको तीन दिन अघि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जेठ ३२ गते अर्याललाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । २०८० असार २ गते अवकाशमा जान लागेका अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएपछि निजामती प्रशासनसहित सबै आश्चर्यमा परेका थिए ।

टेलिकमको बिलिङ प्रणाली, टेरामक्स र एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा दोषी देखिएर अख्तियारको अनुसन्धानमा पर्ने निश्चित भइसकेका अर्याललाई अवकाशको मुखमा मुख्यसचिव बनाउन अहिले भ्रष्टाचारमा जेलमा रहेका सुनिल पौडेल, विकल पौडेल, तत्कालिन मुख्यसचिव शंकरदाश बैरागी, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य आरजु राणा (देउवा)ले मुख्य भूमिका खेलेका थिए ।

बैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारमा मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी आफैले प्रक्रिया पुर्‍याएर अर्याललाई बनाउन आफूले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका थिए । बैरागीले राजीनामा नदिएको भए २०८० असोज १४ सम्म मुख्यसचिव हुने थिए ।

सचिव रहेकै बेलामा अनियमितताका करिब आधा दर्जन मुद्दामा मुछिएका अर्याललाई मुख्यसचिव बैरागीलाई राजीनामा गराएर नियुक्ति दिनु अस्वाभाविकमात्र होइन, अनैतिक र शंकास्पद भनेर त्यतिबेलै जानकारहरूले भनेका थिए । तीन दिनमा कुनै अप्रिय घटना घट्ने केही संकेत नदेखिएका बेलामा बैरागीलाई हुँदै नभएको दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्ति दिएर अर्याललाई मुख्यसचिव किन बनाए भन्ने जवाफ सायद प्रधानमन्त्री दाहालसंग छैन होला ।

निजामति कर्मचारीमा पररम्परा नै भएको परराष्ट्र समूहबाट अस्वभाविक रूपमा मुख्यसचिव भएका बैरागीले अस्वभाविक रूपमै राजीनामा गरेर अर्यालका लागि स्थान बनाइदिएका थिए ।

कुनै ऐन र नियमावली बिना विशेष पद सृजना गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार बनेका बैरागीसंग सुरक्षासम्बन्धी कुनै अनुभव छैन् । सुरक्षासँग सम्बन्धीत गृह, रक्षाजस्ता मन्त्रालय निजामति सेवामा रहँदा एक दिन पनि काम नगरेका बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकार बनाएपछि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू नै असन्तुष्ट छन् ।

बैरागीलाई सरकारले राजदूतमा पठाउन खोजेको थियो । तर, उनले राजदूत बन्न इच्छा नदेखाएको बताइन्छ । बैरागीमाथि समेत अख्तियारले सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । अहिले बैरागीको लागि विशेष पदको ऐन बनाउने तयारी भइरहेको छ । मुख्यसचिव पदलाई सौदाबाजी गरेर आफ्नो ‘दुनो सोझ्याउने’ बैरागीसँग आफूले किन यस्तो गरेभन्ने जवाफ छैन ।

समग्र निजामति कर्मचारीको प्रतिष्ठा जोडिएको मुख्यसचिव पदमा रहेका अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै अब सर्वत्र निजामति कर्मचारी भ्रष्ट हुन् भन्ने आम नागरिकमा रहेको धारणालाई बल पुगेको छ । निजामति कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेका अर्यालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नुले कालान्तरमा प्रशासन कमजोर बनाउन भूमिका खेल्छ ।

अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने निश्चित हुँदाहुँदै अर्यालले राजीनामा नदिनु र सरकारले राजीनामा गर्न नसुझाउनुको जवाफ पनि मुख्यसचिव बनाउने तत्कालीन गठबन्धन र अनैतिक लेनदेन गरेर मुख्यसचिव पदको हुर्मत लिने बैरागीले कालान्तरमा दिनुपर्ने नै छ ।

निजामती प्रशासनमा मुख्यसचिव पदको हुर्मत लिने काम प्रधानमन्त्री दाहाल र तत्कालिन मुख्यसचिव बैरागी तथा उनीहरूलाई प्रभावमा पार्ने आरजु देउवा, पौडेलद्वय र तत्कालिन गठबन्धनले गरेका थिए । अर्यालको लागि अनैतिक र अस्वाभाविक निर्णय नलिइएको भए निजामति प्रशासनमाथि अहिले कालो धब्बा लाग्ने थिएन ।

मुख्यसचिव बनाउनै पर्नेगरि प्रशासनमा अर्यालको विशिष्ट क्षमता र योग्यता थिएन । ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा सघाएका कारण तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले अर्याललाई निजामति प्रशासनको नेतृत्वमा पुर्‍याएका हो ।

अर्याल सचिव भएका बेलामा गरिएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बद्ध विवादास्पद नियमावली मस्यौदाले दलहरूले भनेजस्तो काम गर्छन् भन्ने देखिएको थियो । अर्याल एमडीएमएस खरिद, नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली र टेरामक्सको अनियमिततामा सचिव हुँदै जोडिएका थिए । जसले उनी बिचौलियामार्फत तत्कालीन गठबन्धन सरकारलाई प्रभावमा पारेर मुख्यसचिव बनेका थिए भन्‍ने घटनाक्रमले पुष्टि गरिसक्यो भन्दा अनुपयुक्त नहोला ।

उनका मुख्य साझेदार करिब आधा दर्जन भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा परिसकेका विकल पौडेल र सुनिल पौडेल थिए । पौडेलद्वयबाट आर्थिक लाभ लिएका कैयौं प्रमाण अडियो र भिडिओसमेत अख्तियारमा पुगेको थियो । जसका कारण अर्यालले मुख्यसचिवमा पदमा बहाल रहेकै बेलामा एक वर्षमा धेरै वटा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका सिलसिलामा अख्तियारमा गएर बयान दिए ।

अर्यालले ठूला अनियमितता र भ्रष्टाचारका फाइलमा हस्ताक्षर उनलाई संरक्षण गर्ने वा उनको पछाडि धेरै ठूला शक्ति केन्द्र र राजनीतिक व्यक्तिहरू भएकाले गरेका हुन् । स्वार्थ समूहले सञ्चार मन्त्रालयमा दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्डमा अर्याललाई प्रयोग गरेको थियो । अर्यालमाथि अहिले पनि अख्तियारले आधा दर्जन मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । जसमा बैरागीको पनि संलग्नता रहेको विश्वस्त स्रोतको दावी छ ।