काठमाण्डु– आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण त तलब–भत्ता र अन्य चालु खर्चका लागि शतप्रतिशत उठाउन सफल भयो, तर विकास आयोजनाका लागि लिइने बाह्य ऋण भने अपेक्षाकृत कम उठाइएको देखिएको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, गत आवमा ३ खर्ब ३० अर्बको आन्तरिक ऋण लक्ष्य पूर्ण रुपमा उठाइयो। तर,२ खर्ब १७ अर्बको बाह्य ऋण लक्ष्यमध्ये मात्र १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख अर्थात् ५७.७९ प्रतिशत मात्रै उठाइयो । यसरी सरकारले करिब ९१ अर्ब ६० करोड बराबरको बाह्य ऋण उठाउन सकेन।

पुँजीगत खर्च कम हुनु र विकास आयोजना समयमा नसकिनु मुख्य कारण भएको कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए।

वास्तवमा, आन्तरिक ऋणको तुलनामा बाह्य ऋण सस्तो ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिको कारण बढी प्रभावकारी मानिन्छ। तर, विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता र प्रक्रिया जटिल हुने भएकाले समयमै उपयोग गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब बराबरको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने योजना ल्याएको थियो। तर त्यसमा ८३.२५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड मात्र उठ्न सक्यो।

यो अवधिमा कुल सरकारी ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.७१ प्रतिशत हो। यो ऋणमध्ये ५२.४९ प्रतिशत बाह्य र ४७.५१ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट लिइएको हो।

सरकारको ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रह्यो। ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएकोमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा ३ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड र बाह्य ऋणमा ५८ अर्ब ४० करोड खर्च गरिएको छ।