काठमाण्डु – रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ लगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारले उद्धार, उपचार, राहत तथा पुन:स्थापनाका कामलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद प्रभावित क्षेत्रबाट शनिबार साँझ साढे ५ बजेसम्म ७ हजार ५१४ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइएको छ । विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको समेत उद्धार भइसकेको जनाइएको छ ।

उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको र हालसम्म २३६ वटा उडान गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८ हजार ७०८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । थप हेलिकप्टर समेत तयारी अवस्थामा राखिएको जनाइएको छ ।

उद्धार कार्यमा भारतीय तथा चिनियाँ विज्ञसमेत नेपाली सेनासँगको समन्वयमा परिचालित भएका छन् । भौगोलिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका कारण एकैपटक धेरै हवाई उडान गर्न कठिनाइ भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

बाढीबाट उद्धार गरिएका जटिल घाइतेलाई काठमाण्डुका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अन्य घाइतेका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

काठमाण्डुका विशेषज्ञ चिकित्सक सहितका टोलीले धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेलिकप्टर अवतरणस्थलसहित ५ स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको जनाइएको छ । घाइते तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई मनोपरामर्श सेवासमेत दिइएको छ ।

अस्पतालमा रगतको सहज उपलब्धताका लागि सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सञ्चालन गरी कुन अस्पतालमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।

उद्धार गरिएका घाइतेबाहेक अन्य प्रभावित नागरिकका लागि रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ गरी १८ वटा राहत शिविर स्थापना गरिएको छ । बाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमार्फत पीडितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा शनिबार मध्याह्नसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको तथा हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक सहयोग गर्दा आधिकारिक ‘क्युआर कोड’ तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषको खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ ।

राहत सामग्री संकलनका लागि त्रिभुवन विमानस्थलको गोदाम, काठमाण्डु जिल्ला प्रशासन कार्यालय सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र र बबरमहलस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसर प्रयोग गरिएको छ । संकलित सामग्री नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक तथा रसुवाको उत्तरगयामा पुर्‍याइँदैछ ।

बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन तथा पुन:स्थापनाका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा मित्रराष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको सरकारले जनाएको छ ।

एशियाली विकास बैंकबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान तथा १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अस्ट्रेलिया सरकारबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर नगद सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको जनाइएको छ ।

भारतबाट ३ चरणमा गरी हालसम्म ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ । चीन र अमेरिकाबाट समेत सहायता आउँदै गरेको सरकारले जनाएको छ । चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा टावरको सेवा अवरुद्ध भएकोमा हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाँकी टावर पनि शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी मर्मत भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

मुख्य सडकमा क्षति पुगेपछि वैकल्पिक सडकमार्फत रसुवालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग पुन: जोडिएको छ । काठमाण्डु–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्प्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकखण्ड साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ ।

पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी–मलेखुको १३ किलोमिटर सडकमा थुप्रिएको लेदो हटाएर राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको जनाइएको छ । धादिङबेँसी जाने वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा आएको छ ।

सरकारका अनुसार हालसम्म रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानमा ६७५ वटा शव फेला परेका छन् ।

फेला परेका शवलाई ‘एयर टाइट ब्याग’मा राखेर ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम व्यवस्थापन भइरहेको जनाइएको छ । पहिचान गर्न नसकिने शवको डीएनए लगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखिने र परिवारले पहिचान गरेका शव सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन घडीमा नागरिक, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवी संस्थाले देखाएको तत्परता र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले विपद्का समयमा आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पीडितको जीवनरक्षा र मनोबल बढाउने गरी सत्य तथा तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सरकार प्रभावित नागरिकको साथमा रहेको र उद्धार तथा पुन:स्थापनाका कार्यले नतिजा नदिएसम्म निरन्तर जारी रहने प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।