काठमाण्डु– परम्परागत रूपमा स्थापित परराष्ट्र नीतिबाट अलग हुँदै नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चैत २५मा आफ्नो कार्यालयमा १७ देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोग प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेटघाट गरे ।

भेटघाटका लागि भारत, चीन, अमेरिका, जापान, पाकिस्तान, बंगलादेश, कतार, बेलायत, साउदी अरब, स्वीटजरल्याण्डसहितका राजदूत तथा नेपालमा रहेका विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए ।

त्यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी राजदूत तथा प्रतिनिधिसँग प्रायः अनौपचारिक रूपमा भेट्ने गरे पनि यसरी सामूहिक रूपमा भेट गर्नुले परराष्ट्र नीतिको सन्तुलित र योजनाबद्ध सुरुवातको संकेत दिएको छ ।

परराष्ट्र नीतिको बहस

चैत १३ मा नेपालको सबैभन्दा कान्छा प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका शाहको परराष्ट्र नीति कस्तो हुने भन्ने विषयमा विश्लेषकहरू चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

पहिलो पटक सांसद, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री र चार वर्षअघि स्थापना भएको दलका नेता भएकाले उनका हरेक कदम नयाँ अनुभवजस्तै भएका छन् ।

साथै, नेपालको पुराना ठूला दलहरूको तुलनामा उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग स्पष्ट वैचारिक आधार नभएकाले यसको परराष्ट्र नीति कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न अझै कठिन बनेको छ ।

परम्परागत धारणा

परम्परागत रूपमा नेपालका लागि भारत र चीन दुई प्रमुख प्राथमिकता मानिँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेस जस्ता उदारवादी दलहरू भारतसँग नजिक मानिन्छ भने कम्युनिस्ट र माओवादी दलहरू प्रायः चीनतर्फ झुकेको देखिन्छ ।

यसरी प्रत्येक सरकारसँगै यो सन्तुलनको चक्र दोहोरिँदै आएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शाह यस परम्पराबाट हटेर तटस्थ र वस्तुगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । तर प्रश्न अझै उही छ-के उनीसँग स्पष्ट रणनीति छ त ?

प्रमुख साझेदारी

बालेनले सबै राजदूतहरूलाई एकैपटक भेट्ने निर्णयले नेपाललाई भारत–समर्थक वा चीन-समर्थक भनेर छुट्याउने धारणा हटाउने प्रयास गरेको छ । यसले सबै कूटनीतिक सम्बन्धलाई समान रूपमा महत्त्वपूर्ण देखाउने सन्देश पनि दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले पहिलो चरणमा तीन पक्षलाई ध्यानमा राखेर रणनीतिक रूपमा यस्ता राजदूतहरूलाई भेटका छन् जो नेपालको छिमेकी मात्र होइन परम्परागत साझेदार तथा नयाँ आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदार हुन् ।

विशेषगरी खाडी मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ, किनकि त्यहाँ ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार छन् र त्यहाँबाट आउने रेमिटेन्सले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ ।

पश्चिम एशियामा बढ्दो तनावका बीच नेपालको हित सुरक्षित गर्नु नयाँ सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ । त्यसैले खाडी देशका राजदूतहरूलाई निमन्त्रणा गर्नु सोचविचारसहित गरिएको कदम मानिन्छ ।

विविध साझेदारीको सन्देश

भारत, चीन, बेलायत तथा अमेरिकाका राजदूतहरू सहभागी हुनु स्वाभाविक थियो । साथै जापान र स्वीटजरल्याण्डलाई पनि निमन्त्रणा दिइनु नेपालका दीर्घकालीन विकास साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई झल्काउँछ ।

यसले नेपालको परम्परागत, विकास र नयाँ साझेदारी नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा रहको दर्शाउँछ । यी तीन वटै कुरालाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास बालेनले गरेका छन् ।

बालेनले नेपालमा थप लगानी ल्याउन प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्, त्यसैले यस सन्देशले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।

तटस्थताको नयाँ व्याख्या
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दुई छिमेकीको अत्यधिक प्रभावलाई लामो समयदेखि समस्याका रूपमा हेरिँदै आएको छ । तर वास्तविकतामा नेपालका लागि तीनतर्फबाट भारतले घेरेको भौगोलिक अवस्था छ भने उत्तरतर्फ चीनका कारण यी दुई देशलाई प्राथमिकता दिनु कूटनीतिक मात्र होइन, अस्तित्वकै प्रश्न थियो ।

भारतसँगको खुला सिमाना, आर्थिक तथा सामाजिक सम्बन्ध र सुरक्षा सहकार्य जस्ता पक्षहरू छन् भने चीनले विशेषगरी तिब्बतसम्बन्धी सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ ।

२०६४ सालमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने र उनले बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा सहभागी हुन चीनको निमन्त्रणा स्वीकार गरे ।

त्यस बेला भारतमा नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको भन्ने चर्चा व्यापक भएको थियो । तर प्रचण्डको कार्यकाल छोटो रहँदा त्यो धारणा पनि दीर्घकालीन हुन सकेन ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र छोटो अवधिका सरकारहरूका कारण परराष्ट्र नीति प्रायः दीर्घकालीन दृष्टिकोणभन्दा राजनीतिक लाभसँग जोडिएको देखिएको छ ।

बालेन शाहको तटस्थ परराष्ट्र नीति केही हदसम्म तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित ‘शान्ति क्षेत्र’ अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।

राजा वीरेन्द्रले अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टरलाई लेखेको पत्रमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । राजा वीरेन्द्रले नेपाल सानो भए पनि दुई विशाल जनसंख्या भएका देशबीच रहेको र दुवैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेको बताएका थिए ।

अमेरिका, चीन लगायतका देशहरूले राजा वीरेन्द्रको उक्त प्रस्तावलाई समर्थन गरे पनि भारतले समर्थन गरेन । भारतले यसलाई द्विपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाबाट नेपाल टाढिन खोजेको रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।

फलस्वरूप त्यो प्रस्ताव बिस्तारै हराउँदै गयो तर नेपालभित्र राष्ट्रवादीहरूले तटस्थताको अभ्यास गर्ने प्रयास भने जारी राखे । पाँच दशकपछि फेरि तटस्थताको बहस पुनः उठेको छ । तर बालेन शाहले यसलाई फरक तरिकाले अघि बढाएका छन् ।

उनी अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूसँग समर्थन मागिरहेका छैनन् । बरु काठमाण्डुमै रहेका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्दैछन् । यदि यो दृष्टिकोण सफल भयो भने यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा नयाँ दिशामा लैजान सक्छ।

लेखक गुप्ता नयाँदिल्लीस्थित एशिया सोसाइटी पोलिसी इन्ष्टिच्यूटका सहायक निर्देशक हुन् ।