नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा मधेश–केन्द्रित दलहरूको भूमिका प्रायः आफ्नो मूल मुद्दाबाट विचलित भई केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा भागबण्डामार्फत सन्तुष्टि खोज्ने प्रवृत्तिसँग जोडिएको देखिन्छ।

उपेन्द्र यादव र सिके राउतको नेतृत्वमा रहेका दलहरूले आफ्नै बलबुतामा संघीय संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

यसपटकको निर्वाचनमा भने परिदृश्य केही बदलिएको संकेत देखिन्छ। विगतका निर्वाचन परिणाम र वर्तमान राजनीतिक प्रवृत्तिले देखाउँछ कि यी दलहरूको प्रभाव मुख्यतः मधेश प्रदेशमा सीमित हुँदै गएको छ। त्यहीँ पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता मुख्यधारका दलहरूले समान हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसले मधेश–केन्द्रित दलहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमा सीमान्त अवस्थामा धकेलेको देखिन्छ।

उपेन्द्र यादव र सिके राउतको नेतृत्वमा रहेका दलहरूले आफ्नै बलबुतामा संघीय संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। मधेशी दलहरूबीच तालमेल भए पनि उनीहरूको समग्र प्रतिनिधित्व सीमित नै रहने देखिन्छ। राजनीतिक गणितले पनि यही संकेत गर्छ।

सीमान्त अवस्था र बहुमतको चुनौती

२०७९ सालको संघीय निर्वाचनमा मधेश–केन्द्रित दलहरूले २७५ मध्ये २२ सिट जितेका थिए, जुन करिब ८ प्रतिशत हो।

अधिकांश सिट मधेश प्रदेशबाट आएका थिए। पहाडी तथा अन्य प्रदेशहरूमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर रह्यो।

स्थानीय तथा उपनिर्वाचनहरूमा पनि उनीहरूको विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको देखिँदैन। यसले क्षेत्रीय अपीललाई राष्ट्रिय स्तरमा रूपान्तरण गर्न चुनौती रहेको संकेत गर्छ। परिणामतः एकल बहुमत वा प्रधानमन्त्री पदको सम्भावना व्यावहारिक रूपमा कठिन देखिन्छ।

यस अवस्थाले मधेशी दलहरूलाई गठबन्धन राजनीतिमा निर्भर बनाएको छ, जहाँ उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्री पदमार्फत सत्ता साझेदारी गर्ने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ।

यदि नयाँ शक्तिहरूले उल्लेखनीय जनसमर्थन हासिल गरे भने गठबन्धनको आवश्यकता घट्न सक्छ, जसले क्षेत्रीय दलहरूको निर्णायक भूमिका सीमित पार्न सक्छ।

स्पष्ट बहुमतको अभाव : रणनीतिक अवसर

मधेश–केन्द्रित दलहरूका लागि कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत अनुकूल हुँदैन, किनकि त्यस अवस्थामा गठबन्धनमा उनीहरूको निर्णायक भूमिका घट्न सक्छ। संसदमा विभाजित जनादेश आएमा भने सत्ता गठनमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ।

त्यसैले बिखण्डित बहुमतको अवस्था उनीहरूका लागि तुलनात्मक रूपमा अनुकूल मानिन्छ।

नयाँ शक्तिप्रति आलोचना

यही सन्दर्भमा केही मधेशी नेताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तथा बालेन शाहजस्ता नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रति तीव्र आलोचना गरेका छन्। सतही रूपमा यो आलोचना वैचारिक वा मुद्दागत देखिए पनि यसको राजनीतिक गणितसँग सम्बन्ध रहेको तर्क गरिन्छ।

यदि नयाँ शक्तिहरूले उल्लेखनीय जनसमर्थन हासिल गरे भने गठबन्धनको आवश्यकता घट्न सक्छ, जसले क्षेत्रीय दलहरूको निर्णायक भूमिका सीमित पार्न सक्छ। यही सम्भावनाले आलोचनाको स्वर कडा बनेको हुनसक्छ।

यद्यपि, सार्वजनिक विमर्शमा गरिने आरोप–प्रत्यारोप प्रमाणमा आधारित र जिम्मेवार हुनु आवश्यक हुन्छ। अन्यथा त्यसले राजनीतिक बहसको स्तर कमजोर बनाउँछ।

नेपालको राजनीतिमा मधेशी आवाजलाई मजबुत बनाउन क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर पुग्ने दीर्घकालीन दृष्टि अपरिहार्य छ।

रणनीतिक पुनर्विचारको आवश्यकता

मधेश–केन्द्रित दलहरूको वर्तमान रणनीति गठबन्धनमा आधारित देखिन्छ, जसले छोटो अवधिमा लाभ दिलाए पनि दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक प्रभाव खुम्चिने जोखिम बढाउँछ। तिनीहरूको सीमान्त अवस्था र बहुमत प्राप्तिको न्यून सम्भावनाले संकेत गर्छ कि अब या त मधेशका मूल मुद्दामा स्पष्ट र दृढ रूपमा उभिनु आवश्यक छ या त राष्ट्रिय स्तरमा अपील विस्तार गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्छ।

दलहरूबीच सहकार्य, एकीकरण, तथा मुद्दालाई आदिवासी–जनजाति, थारू, मुसलमान र दलित समुदायसम्म विस्तार गर्ने सोच आवश्यक देखिन्छ।

अन्यथा, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले तिनीहरूको प्रभाव अझ सीमित पार्न सक्छ। केवल बिखण्डित बहुमतको अपेक्षामा आधारित रणनीति दीर्घकालमा प्रभावकारी नहुन सक्छ।

नेपालको राजनीतिमा मधेशी आवाजलाई मजबुत बनाउन क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर पुग्ने दीर्घकालीन दृष्टि अपरिहार्य छ।

तथ्यांकले पनि संकेत गर्छ कि कुल तराई क्षेत्रमा मधेश–केन्द्रित दलहरूको प्रतिनिधित्व सन् २०७२ मा १२ प्रतिशत रहेकामा २०७९ मा घटेर ७ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो।