काठमाण्डु – काठमाण्डु महानगरपालिकाको मेयर बने लगत्तै बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महागरका भूमिहीन सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्न खोजेको पाइएको छ।

२०७९ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट बालेन काठमाण्डुको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए । उनी मेयर भएपछि ९ भदौ २०७९ मा नै काठमाण्डुका भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौतासमेत भएको थियो ।

त्यसअघि मेयर रहेका विद्यासुन्दर शाक्यले आयोगसँग सम्झौता गर्न मानेका थिएनन् । तर मेयरमा शाह निर्वाचित भइसकेपछि काठमाण्डुको भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा उनले चासो लिए । बालेनकै पहलमा आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरका मेयर शाहबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

सम्झौताअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने, उनीहरूबाट निवेदन संकलन गर्ने र त्यसलाई आयोगको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने काम महानगरले गर्ने उल्लेख छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष निरौलालाई २०७८ मा भूमि आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए। तर, एमाले र माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेपछि ८ चैत २०८० मा आयोग नै खारेज भएको थियो ।

आयोग नै खारेजमा परेपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने महानगरको प्रयास पनि अलपत्र परेको थियो। निरौलाको नियुक्ति अदालतबाट थमौति भएपनि प्रभावकारी काम हुन सकेन। २०८१ बाट हरिप्रसाद रिजाल आयोगका अध्यक्ष भए।   

सम्झौताअनुसार महानगरपालिका क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलन गरिसकेपछि उनीहरूलाई वितरण गर्ने जग्गाको पहिचान र छनोट गर्ने काम महानगर र आयोग दुवैले गर्नुपर्नेछ । साथै स्थानीय तहमार्फत् नै भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्झौतामा महानगरले आयोगसँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले बसोबास वा आवाद कमोत गरेका बस्तीको विवरण, प्रत्येक बस्तीका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अनुमानित घर परिवार संख्या लगायत आयोग समक्ष पेश गर्ने भनिएको छ। त्ययसपछि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्ने र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्न सहयोग गर्ने उल्लेख सम्झौतामा छ।

त्यस्तै सम्झौतामा आयोगका जिम्मेवारीबारे पनि उल्लेख छ।  आयोगले जारी गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणिकरणका लागि आधार र मापदण्ड, आवश्यक कार्यविधिहरू उपलब्ध गराउने, तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्नका लागि प्रणाली उपलब्ध गराउने, नापी कार्यालयमार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न नापी टोली खटाउने र ऐन, नियमावली, गठन आदेश र कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम अन्य आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने भनिएको छ ।

तर महानगर र आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने जग्गाको पहिचान र छनोट गर्ने उल्लेख  छ। त्यतिखेर केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण काम अघि नबढेको महानगरका एक अधिकारी बताउँछन्।

हाल झापा–५ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका शाहले विगतदेखि विभिन्न आयोग गठन भएपनि काठमाण्डुको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको र दलहरूले भोट बैंकमात्रै बनाएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

शाहले गत मंगलबार झापाको कमल गाउँपालिका– ५ स्थित सुकमवासी वस्तीका स्थानीयसँग छलफल समेत गरिसकेका छन्।

सुकुमवासी बस्तीमा काठमाण्डुमा जस्तो डोजर चल्छ कि ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा बालेनले काठमाण्डु र झापाको सन्दर्भ फरक रहेको बताएका थिए ।

‘काठमाण्डुको खोलाछेउको सार्वजनिक जग्गा हो । खोलाछेउमा बस्नेको चाहिँ उहाँहरूकै लागि हो । पानी आउँदा बस्तीभन्दा माथि आउँछ । हरेकपटक बर्खा लाग्दा उहाँहरूलाई निकालेर अन्त लैजानुपर्छ। महानगरले जोखिममा बसेकालाई सुरक्षित ठाउँमा लैजानुपर्‍यो भन्न खोजेको हो । तर, गलत अर्थ लगाइयो । मान्छेको ज्यान बचाउन खोजेको हो ?’ उनले भनेका थिए।

खोलाछेउभन्दा बाहेक भूमि आयोग लगत संकलन गरेर नेपाल सरकारले जग्गा दिने उनले सुनाए । ‘यहाँ (झापा)को त वास्तविक हो । २०४६/२०४७ सालदेखि बसेको हो नि ।  पार्टीसँग नजिक भएकाले लाजपुर्जा पाउने भयो । बाँकीले त नपाउने भयो । त्यो सिस्टम सुधार गर्नुपर्‍यो भन्ने हो,’ उनले भने ।