काठमाण्डु – निर्वाचनबाट सानदार सफलता पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने भएपछि यसको विदेश नीति कस्तो होला भन्ने सर्वत्र कौतुहलता जागेको छ ।

रास्वपाबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका बालेन शाह केही सातापछि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ ।

बदलिँदो परिवेशमा नयाँ सरकारको विदेश नीति कस्तो हुन्छ भन्नेमा सर्वत्र चासो हुन थालेको छ । जानकारहरूका अनुसार आगामी सरकारको सफलता उसले लिने परराष्ट्र नीतिले पनि निर्धारण गर्नेछ ।

नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कस्तो हुने बारेपनि नेपालमा मात्र होइन, ती देशहरूमा पनि भइरहेको छ ।

यो निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । ३५ वर्षीय इन्जिनियर–र्‍यापरबाट राजनीतिज्ञ बनेका शाह प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएसँग नेपाल हेर्ने चीनको चासो पनि बढेको छ ।

शाह गत भदौमा भएको युवा विद्रोहको प्रतीक बनेका छन्, जसले अन्ततः पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार पतन गराउन सफल भएको थियो ।

चीनले जेन जी आन्दोलनको विषयमा मौन बसेको थियो भने सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको नागरिक सरकारलाई धेरै पछि मात्र बधाइ दिएको थियो ।

शाहले विगतमा दिएका विभिन्न अभिव्यक्ति तथा नेपालको हितलाई प्राथमिकता दिनेधारणा कारण उनी नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आएपछि काठमाण्डुमा चीनका लागि अझ अनिश्चित र कम अनुकूल नेतृत्व देखिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

नेपालमा नयाँ नेतृत्व आएमा त्यो ओलीको नेतृत्वभन्दा निकै फरक हुनेछ । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा चीनसँग नजिक सम्बन्ध विकास गरेका थिए । सरकार पतन हुनु केही दिन अघि नै उनी चीनको भ्रमण पनि गरेका थिए ।

तर शाहले पटक–पटक नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

यद्यपि उनले आफूलाई स्पष्ट रूपमा चीन विरोधी भनेर प्रस्तुत गरेका छैनन् । तर सार्वभौमिकता सम्बन्धी मुद्दा र चीनको प्रमुख परियोजना बीआरआईसम्बन्धी टिप्पणीहरूले उनले चीनप्रति सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाउन सक्ने संकेत दिन्छ ।

कयौँ अवसरमा शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् नेपालको भौगोलिक हित प्रभावित हुने निर्णयहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा शाहले प्रधानमन्त्रीलाई लिपुलेक पाससम्बन्धी नेपालको दाबी चीनसमक्ष उठाउन आग्रह गरेका थिए । लिपुलेक भारतसँगको लामो समयदेखिको सीमा विवादको केन्द्रमा रहेको क्षेत्र हो । भारतले नेपालका दाबीहरूलाई एकतर्फी भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

त्यति बेला शाहले फेसबुकमा लेखेका थिए–भारत र चीनबीच लिपुलेकबाट व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामा प्रत्यक्ष असर परेको छ । कृपया यो सन्देश चीनलाई स्पष्ट रूपमा दिनुहोस् ।

सन् २०२३ मा चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालले दाबी गर्ने भूभागलाई भारतको भागका रूपमा देखाएपछि त्यतिबेला शाहले आफ्नो तय भएको चीन भ्रमण रद्द गरेका थिए ।

त्यो नक्सा नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक नक्सासँग मेल खाँदैनथ्यो । शाहले उक्त निर्णय नैतिक आधारमा लिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

शाहको दृष्टिकोण चीनसँगको आर्थिक सहकार्यमा पनि देखिएको छ । उनले चुनावी घोषणापत्रबाट चीनले सहयोग गर्ने भनिएको झापाको दमकमा रहेको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क परियोजना हटाएका थिए । उक्त पार्क बीआरआई परियोजना अन्तर्गत हो ।

शाहले चीनको लगानीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छैनन् । उनले नेपालको विकासका लागि विदेशी पूँजी आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् ।

तर उनले नेपालको केही राजनीतिक नेतृत्वलाई बेइजिङसँग अत्यधिक नजिक भएको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धले काठमाण्डुमामाथि ठूलो प्रभाव राखेको छ । चीनसँगआर्थिक निर्भरता व्यवस्थापन गर्दै राजनीतिक स्वायत्तता कायम राख्नु शाह नेतृत्वको सरकारका लागि ठूलो परीक्षा हुन सक्छ ।