बालुवाटार जग्गा प्रकरणः सानालाई तर्साएर ठूला माछा जाेगाउने खेल

बालुवाटार जग्गा प्रकरणः सानालाई तर्साएर ठूला माछा जाेगाउने खेल


काठमाण्डु – ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रामकुमार सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआइबी) ले मंगलबार बेलुका पक्राउ गरेको हो ।

व्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले सुबेदी दम्पतीलाई पक्राउ गरेर पाँच दिनको म्याद थपको अनुमति पाएको बताए । उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिआइबीले बुधबार उनीहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो ।

उनीहरूमाथि ललिता निवासको सरकारी जग्गा गुठीको नाममा बनाई आफ्नो नामसारी गरेको आरोप छ । सुवेदी मालपोत कार्यालयमा लेखनदासको काम गर्थे । शोभाकान्त ढकाललगायत विभिन्न व्यक्तिसँग मिलेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न उनले भूमिका खेलेका थिए ।

सरकारले पूर्वसचिव शारदा त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले उनी र शोभाकान्त ढाकाललाई भू–माफिया भनेर किटान गरेको थियो ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने र तिनबाट कतिपय जग्गा बेचबिखन गर्ने कतिपय आफ्नै नाममा पास गर्ने काममा उनीहरू संलग्न रहेको भन्दै समितिले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न र कानुनी कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई सिफारिस गरेको थियो ।

समितिकै सिफारिसका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको भन्दै सुवेदी, ढकाल, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङ, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्री, अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात र २ जना पूर्वसचिवसहित १७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । तीमध्ये ढकाल अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।

ढकाल, सुवेदी र गुरूङको परिवारका नाममा २८ रोपनी जग्गा थियो । ढकाल र गुरूङलाई अख्तियारले ३९ करोड २७ लाख र सुवेदीले झण्डै ५३ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएर बिगो बमोजिम जरिवाना ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा चलाएको थियो ।

ठूला माछा उम्काउने खेल

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेताहरुलाई भने छुट दिने खेल सुरु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा छ भने गच्छदारको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन भूमिका खेलेको आरोपमा अख्तियारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष डा. भट्टराई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष नेपाल र नेपाली कांग्रेसका नेता गच्छदारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तीनै जना नेतालाई शक्तिको आडमा उन्मुक्ती दिने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दियो । गच्छदारलाई यस अघि पटकपटक विशेष अदालतले हाजिर हुन आदेश दिएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा फरार रहेका गच्छदार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार आउँदा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा परेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाका निकट मानिएका गच्छदार भर्खरै सम्पन्न कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा उपसभापति पदमा पराजित भएका छन् । उनलाई देउवाको संरक्षण हुँदै आएको छ । यता सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएका भट्टराई र नेपाललाई पनि सफाई दिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।