बालुवाटार प्रकरण : उच्चपदस्थलाई जोगाउन गृह नै लागी पर्यो
काठमाडाैं – बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई जोगाएको भनेर आलोचना भइरहेका वेला प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत उच्चपदस्थलाई जोगाउन चलखेल सुरु भएको छ । मुद्दालाई कमजोर बनाउन गृह मन्त्रालयबाटै चलखेल भएको हो ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न उच्चपदस्थ व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी नदिएर गृहले मुद्दालाई प्रभावित गर्न खोजेको छ । स्रोतका अनुसार गृहले तल्लो तहका कर्मचारी र केही बिचौलियाविरुद्ध मात्र प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको छ । यस्तो जाहेरी आएपछि अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अन्योलमा परेको छ । आफूहरूले बुझाएको प्रतिवेदनभन्दा फरक किसिमको किटानी जाहेरी आएकाले अनुसन्धानमा अन्योलता भएको ब्युरोका एक अधिकारीले बताए ।
गृहले ठगीसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिएको हो । तर, गृहको जाहेरीसँग प्रहरी सन्तुष्ट छैन । गृहको जाहेरीअनुसार उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था भएपछि सिआइबी अन्योलमा परेको हो । सिआइबीले करिब दुई सयजनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन तीन साताअघि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । तर, करिब ५० जनाविरुद्ध मात्र किटानी जाहेरी प्रहरीमा परेको छ । जसमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई समेत उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ ।
स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसचिव तथा सहसचिवविरुद्ध जाहेरी दिइएको छैन । मालपोत, नापी, नेपाल समरजंग कम्पनी र गुठी संस्थानका तल्लो तहका कर्मचारीविरुद्ध मात्र जाहेरी परेको छ । त्यस्तै, बिचौलियाहरू शोभाकान्त ढकाल तथा रामप्रसाद सुवेदीविरुद्धसमेत जाहेरी परेको छ । राणा परिवारविरुद्ध पनि गृहको जाहेरी छ । जग्गा बकस लिनेविरुद्धसमेत जाहेरी नपरेपछि सिआइबीका अधिकारी निराश भएका छन् । गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रहरीमा जाहेरी दिएका हुन् । जसमा उनले उच्चकर्मचारी नेतृत्वलाई जोगाउने प्रयास गरेका छन् । यो समाचार आजको नयांपत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन् ।
