काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएसँगै सार्वजनिक बहस र विवाद चर्किएको छ ।

उपाध्यक्ष गौतमको इच्छा अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधनको पहल भएका सूचना सचिवालय स्रोतबाट चुहिएका छन् । संविधान संशोधनका लागि भएका प्रयासको आधिकारिक पुष्टि नभएपनि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको सार्वजनिक भएको छ ।

संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएसँगै उपाध्यक्ष गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य हुन राजी भएका छन् । यसअघि गौतमले प्रधानमन्त्री हुन नपाइने अवस्थामा सदस्य उम्मेदवार बन्न अस्वीकार गरेका थिए । संविधान संशोधनसँगै गौतमलाई मनोनित कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने लविङ समेत सुरू भएको छ ।

गौतमको सांसद बन्ने इच्छा

२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका गौतम बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा पराजित भए । कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग ७५३ मतले वामदेव पराजित भए । चुनावी पराजयसँगै गौतम संसद प्रवेश गर्न पाएनन् ।

सांसद नै बन्न नपाएपछि सत्ताको राजनीतिबाट उनी टाढा रहने देखियो । त्यसपछि गौतमले सांसद बन्न उपाय निकाल्न थाले । उनले डोल्पाका धनबहादुर बुढा र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ का सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराएर आफू उम्मेदवार हुँदै सांसद बन्ने योजना बनाए । तर पार्टीभित्र सर्वसम्मति नहुँदा वामदेवको योजना सफल हुन सकेन ।

त्यसपछि तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा चुनाव लड्न गौतमलाई प्रस्ताव गरियो । गौतम आफैंले अन्तर्घातको डरले कास्कीमा चुनाव लड्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन वामदेवलाई प्रस्ताव गरियो । गौतमले प्रधानमन्त्री हुन पाइने शर्तमा मात्रै उम्मेदवार हुने भनेपछि उनलाई उम्मेदवार बनाइएन ।

वामदेवका लागि विधान संशोधन

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणपछि शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्दा असन्तुष्ट बनेका गौतम पछिल्लो समय शक्तिशाली देखिएका छन् । उनी पार्टीभित्र अधिकारसम्पन्न जिम्मेवारी पाउन र आफू अनुकूल निर्णय गराउन सफल भइरहेका छन् ।

नेकपाको ३२ विभागमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने संगठन विभागको प्रमुख छन् गौतम । गत साउन ५ गतेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमतिमै गौतमले संगठन विभागको जिम्मेवारी पाए ।

साविकको विधान अनुसार गौतमले पाएको मुख्य जिम्मेवारीले मात्रै पुगेन, उनका लागि पार्टीको विधान संशोधन गरेर ‘उपाध्यक्ष’ पद सिर्जना गरियो । पार्टी एकीकरणपछि बनेको विधानले उपाध्यक्षको परिकल्पना गरेको थिएन, न केन्द्रमा न तल्ला कमिटीमा । तर गौतमका लागि विधान संशोधन गर्दै केन्द्रमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरियो । प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा अहिले पनि उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छैन । पार्टीले एक व्यक्तिको इच्छा अनुसार माघ १९ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधान संशोधन गरेको थियो ।

अब संविधान नै संशोधन

संगठन विभाग प्रमुख, पार्टी उपाध्यक्ष हुँदाहुँदै अब गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा अगाडि बढेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्य उम्मेदवार टुंगो लगाउन बसेको सचिवालय बैठकमा वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधनको माग गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै अस्वीकार गरेका थिए । तर त्यतिबेला वामदेवको इच्छा खारेज गर्न सक्ने ओली अहिले कमजोर देखिएका छन्, उनका विश्वासपात्र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कमिसन अडियो सार्वजनिक पछि । पुस २३ गतेको भैसेपाटी भेलापछि बनेको आन्तरिक समिकरणमा टेकेर गौतमले यही मौकामा संविधान संशोधन गराउने प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने संकेत देखिएको छ । यसपालि ओलीले गौतमको इच्छालाई अस्वीकार गर्न सकेनन् । गौतमलाई चिढाउनेभन्दा पनि फकाउने रणनीति लिन बाध्य भएका छन् ओली ।

संविधान संशोधनमा सर्वत्र विवाद

ओलीले सचिवालय बैठकमा खुलेरै संविधान संशोधनको विरोध गर्न नसकेपनि नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ता विरोधमा छन् । ओली र नेपाल समूहले नै संविधान संशोधन नरुचाएको स्रोतको दाबी छ । तर वामदेव गौतम रिसाउने गरी खुलेरै बोल्न सक्ने अवस्थाका कोही देखिएका छैनन् ।

पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेकपा नेता तथा साविकको अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष रमेश मल्लले फेसबुकमा असन्तुष्टि पोख्दै लेखेका छन्, ‘संविधान संशोधन एक थान प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि होइन, हिम्मत छ भने संसदीय व्यवस्थाका खराबी फेर्नका लागि गर ! चुरो कुरो त यो हो कि हिजोआजका घटनाक्रमका पात्र र प्रवृत्ति दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका उत्पादन मात्र हुन् । यदि हामी साँच्चिकै समाजवादका अनुयायी हौं भने वर्तमान प्रणालीका खराबीलाई सच्याउन तयार हौं र सबभन्दा पहिले कम्युनिस्ट भन्नेले आफैंलाई सो अनुकूल तयार गरौं । हैन भने हाम्रो यात्रा फेरि पनि केही थान मन्त्री र प्रधानमन्त्री फेर्ने संसदीय राजनीतिको वरिपरि चक्कर काट्ने निश्चित छ । घटनाका जरा कहाँ छन् कोट्याउँदै जाँदा झन् दुर्गन्धित हुने पनि प्रस्ट छ । हैन र ?’

पार्टीभित्र मात्रै होइन, पार्टी बाहिर पनि विरोध प्रकट भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि ! निर्वाचन हारेको वा चुनाव नलडेको व्यक्तिलाई देशको प्रमुख कार्यकारी बनाउनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास मात्र नभइ वस्तुतः त्यसको हत्या हो । दुईतिहाइको दम्भ र अलिकति हिम्मत छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदका निम्ति संविधान संशोधन गर ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको प्रसंगलाई तमासा भनेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा ट्विटरमा लेख्छन्, ‘मधेशले माग्यो संविधान संशोधन, भनियो – हुन्न ! जनजातिले मागे हुन्न भनियो ! दलित, थारु अनि अरुले मागे तिनलाई पनि हुन्न भनियो ! तर आज कोही एक व्यक्तिको अनुहार हेरेर संशोधन तयारी ? गम्भीर राष्ट्रिय विमर्श विना यो के तमासाको तयारी कमरेडहरू ?’