काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त भएकोमा बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश नहुने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको यस्तो फैसलासँगै वामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको हो ।

यही असोज ७ गते न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै विषयको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रियसभा सचिवालय, नेकपा र सांसद गौतमलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको गत भदौ २९ को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार गौतमलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरेकी थिइन् । नेता गौतम २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया –१ बाट पराजित भएका थिए ।