काठमाण्डु – नेकपा एमालेको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएका वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमको मनोनयनविरुद्ध परेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा राखेको हो ।

नेता गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७७ असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । गौतमको नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतमलाई उनी पराजित भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै संघीय संसद् सदस्य मनोनित गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति सो कार्यकालभर संघीय संसद् सदस्य हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको उलंघन गर्दै घुमाउरो बाटोबाट संघीय संसद्मा पठाइएको रिटमा उल्लेख छ ।