काठमाण्डु – बंगलादेशमा बिहीबार भएको संसदीय निर्वाचनमा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी(बीएनपी) ले प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको छ । निर्वाचनमा जमात–ए–इस्लामी प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा उभिएको छ । यससँगै देशको राजनीतिमा नयाँ चरण सुरु भएको मानिएको छ ।

कुल सिटमध्ये बीएनपीले एक्लै स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ, जबकि उसका सहयोगी दलहरूले पनि केही सिट जितेका छन् ।

जमात र उसका साझेदार दलहरू दोस्रो स्थानमा छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाएको नेशनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) भने केवल छ सिटमा सीमित रह्यो ।

बीएनपीको यस जितलाई बंगलादेशी विश्लेषकहरूले ‘सुपर बहुमत’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् र पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान अब देशको नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित मानिएको छ ।

तर यो ऐतिहासिक जितसँगै विश्लेषक तथा सञ्चारमाध्यमहरूले विभिन्न चेतावनी र सुझाव पनि दिएका छन् ।

‘टर्निङ प्वाइन्ट’ तर ठूलो चुनौती

बंगलादेशका मिडियामा रहमानको चुनावी जितबारे विशेष चर्चा भइरहेको छ । एकातर्फ बीएनपीले ठूलो अवसर पाएको छ भने अर्कोतर्फ हालका दिनहरूमा अत्यधिक ध्रुवीकृत भइसकेको देशलाई सही मार्गमा ल्याउने चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको बताइएको छ ।

स्थानीय मिडियामा जमात–ए–इस्लामी बीएनपीभन्दा निकै पछाडि परेर दोस्रो स्थानमा आए पनि उसले उल्लेखनीय राजनीतिक फाइदा उठाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसका साथै, बीएनपीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देशको विदेश नीतिमा कस्ता परिवर्तन आउन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ ।

प्रमुख अंग्रेजी दैनिक द डेली स्टारले यस जितलाई बंगलादेशको राजनीतिमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ भनेको छ ।

डेली स्टारले लेखेको छ, ‘यी निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मतदान हुनु लोकतान्त्रिक जनादेशको संकेत हो र यसले निर्वाचन समावेशी थिएन भन्ने दाबीको कुनै वैध आधार नभएको देखाउँछ । यस निर्वाचनमा अवामी लीगको अनुपस्थितिको मुख्य कारण विगतमा गरिएका अपराधहरू स्वीकार गर्न, त्यस्ता गल्तीका लागि माफी माग्न र आन्तरिक सुधार अगाडि बढाउन असफल हुनु थियो । उसका परम्परागत गढहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान हुनु पनि उसका समर्थकहरूले अब साथ छोडिसकेको संकेत हो ।’

पत्रिकाका अनुसार रहमानले निर्वासनमै रहेर पार्टीलाई एकताबद्ध राखे भने विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनलाई समर्थन गरे । साथै अन्तरिम प्रशासन गठनलाई पनि साथ दिए ।

तर अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत देशलाई स्थिर बनाउनु रहेको पनि पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

विदेश नीतिमा सम्भावित परिवर्तन

समाचार पोर्टल बोनिका वार्ताका अनुसार बीएनपी नेता अमिर खोस्रु महमुद चौधरीले भविष्यको विदेश नीति कुनै एक देशमा केन्द्रित नहुने संकेत दिएका छन् ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय हित, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सर्वोपरि रहनेछ भने सबै देशसँग पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध राखिनेछ । साथै निर्वाचन परिणामपछि बीएनपी नेताहरूले भारतसँग पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको प्रत्यर्पणको माग पनि गरेका छन् ।

सत्ताको प्रयोग नै असली परीक्षा

अंग्रेजी दैनिक न्यूएजले प्रचण्ड बहुमत अवसर पनि हो र चुनौती पनि हो भनेर टिप्पणी गरेको छ ।

पत्रिकामा मोनवरुल इस्लामले लेखेका छन्–स्पष्ट बहुमतले सुधार लागू गर्ने क्षमता दिन्छ । तर अनियन्त्रित सत्ता जनादेशलाई कमजोर बनाउन सक्छ । ‘असली परीक्षा चुनाव जित्नु होइन, सत्ताको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नु हो’, उनले लेखेका छन् ।

जमातलाई सबैभन्दा ठूलो लाभ?

ढाका ट्रिब्यूनका अनुसार यद्यपि जमात बीएनपीभन्दा पछाडि रह्यो तर उसले ठूलो राजनीतिक फाइदा उठाएको छ ।

‘विगतमा सीमित सिट जित्ने जमातले यसपटक आफ्नो उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ’, पत्रिकाको विश्लेषण छ ।

तर अब जमात सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्षी शक्ति बनेको छ । यदि बीएनपी शासनमा असफल भयो भने जमात आगामी राजनीतिक लहरका लागि तयार अवस्थामा रहनेछ ।

जेन जी आन्दोलनको सीमित सफलता

दैनिक प्रथमो अलोले विद्यार्थी तथा युवा आन्दोलनबाट बनेको एनसीपी केवल छ सिटमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘सडक आन्दोलनलाई मतमा रूपान्तरण गर्न कठिनाइ भएको छ भने जमातसँगको गठबन्धनप्रति युवाहरूमा असन्तोष रहेको थियो ।

‘पर्याप्त जनाधार निर्माण गर्न नसक्नुले आन्दोलनको ऊर्जा निर्वाचन जितमा रूपान्तरण गर्नु सजिलो हुँदैन भन्ने यसले देखाएको पत्रिकामा उल्लेख छ ।

बंगलादेशी विश्लेषक तथा सञ्चारमाध्यमहरूले नयाँ सरकारलाई सबै ठूला निर्णय संसदभित्रै गरिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

प्रतिपक्षका तर्कसंगत आवाज सुन्नुपर्ने, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण हुनुपर्ने, प्रहरी र गुप्तचर निकायको पेशागत सुधार गरिनुपर्ने, बेपत्ता पार्ने तथा गैर–न्यायिक हत्या जस्ता अभ्यास दोहोरिनु नहुने जस्ता उनीहरूको सुझाव छ ।

तारिक रहमान र बीएनपीको जित ऐतिहासिक हो । तर बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमहरूले स्पष्ट संकेत दिएका छन् कि अब वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ ।

यो जनादेश लोकतान्त्रिक सुधार र स्थायित्वमा परिणत हुन्छ कि सत्ताको केन्द्रीकरणमा त्यो समयले देखाउनेछ ।