वनमन्त्री वस्नेतको डेढ वर्ष : नीतिगत र संरचनागत सुधारमा ध्यान, यस्ता छन् देख्खिने काम


काठमाडौं– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्लो समय नितिगत रुपमै धेरै सुधार गरेको छ । मन्त्रालयले ईआईए स्विकृती प्रक्रियाको समयाअवधी कम गर्नेदेखी वर्षोदेखी रोकिएको वन निगम बनाउनेसम्मका नितिगत काम मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । मन्त्रालयले संघिय प्रणालीअनुसार राष्ट्रिय वन नीति २०७५,नेपाल ऐनको संशोधन, वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐन,राष्ट्रिय वातावरण नीति,जलवायु परिवर्तन नीति,शंकटापन्न वन्यजन्तु तथा अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण गर्ने ऐन सुधार गर्ने काम अघि बढाएको छ ।

त्यसैगरी जडिवुटी खेतीको अनुदान कार्याविधी र कृषी वनसम्बन्धी कार्यविधी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर वस्नेतले नितिगत काममा बढी जोड दिएका छन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयको संरचनागत र कानुनी सुधारमा ध्यान दिएको बताउंदै आएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्री बस्नेतले २१ वैशाख २०७५ मा १०० बुंदे कार्ययोजना ल्याएका थिए, जसमध्ये एउटा थियो वन निगम । मुलुकमा ४५.४७ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि वर्षेनी करोडौं मूल्य बराबरको काठ विदेशबाट आयात भइरहेका बेला सरकारको पछिल्लो निर्णयले आयात घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । वस्नेतले वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाएका छन् ।

त्यसैगरी परियोजना निर्माणमा वनले गर्दै आएको अवरोध समेत पछिल्लो समय हटेको समाचारहरु प्रकाशित हुन् थालेका छन् । मन्त्री वस्नेतले विकासमा आफु वाधक नवन्ने तर वातावरण संरक्षणमा भने ध्यान दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

वन तथा वातावरणमन्त्रीका प्रेस संयोजक दयानिधी भट्टले मन्त्री वस्नेतले नितिगत सुधार,शुसासन र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिएको बताए । उनले भने ‘ उहांले वन निगम बनाउने, जडिवुडी प्रसोधन गर्न,रोजगारी सिर्जना गर्ने र अन्य नितिगत सुधारका काममा ध्यान दिनुभएको छ, विकासका आयोजनालाई अघि बढाउने हकमा पनि सहजीकरण गर्नुभएको छ । भट्टले विकायका आयोजनामा वनले रोक्यो भन्ने गुनासो समेत कतै नआएको दावी गरे ।

यसअघि अर्थमन्त्रालयले वनमन्त्रालयलाई बजेट दिन आनाकानी गर्दै आएको थियो ।तर, पछिल्लो समय वनमन्त्रालयअन्र्तगतका कम्पनीहरु फाईदामा जानु र वनले पनि सेवामुलक मात्र नभई नाफा समेत दिने र रोजगारी समेत बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनुले पनि अर्थमन्त्रालय बजेट दिन सहमत भएको हो ।वनले लगेका हरेक योजनालाई अहिले अर्थमन्त्रालयले सकरात्मक रुपमा हेर्दै आएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयले रकमान्तरका लागी अर्थमा योजना पठाएपनि धेरैको अर्थले रकमान्तर गर्न आनकानी गरेको थियो । तर, अर्थले वनमन्त्रालयलाई २० करोडको हाराहारीमा रकमान्तर गरेर बजेट उपलव्ध गराएको थियो । यो सानो उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो समय वनले उत्पादनमुलक काम र रोजगारी श्रृजना गर्नेतर्फ कदम अघि बढाएको छ ।

वन निगमको निर्माण
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाइएको छ । वनजंगलबाट निस्कने गोलिया काठ, दाउरालगायत आयोजना(परियोजना, साझेदारी वन व्यवस्थापनको उत्पादन, सदुपयोग र वन विकासका कार्यमा एकरुपता नभइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयबाट एकद्वार प्रणालीबाट लगिएको हो । त्यति मात्र होइन निगमले बिरुवा रोपेर हरियाली कायम गर्ने र हुर्किएका रूख काटेर बेच्नेछ । निगममा मन्त्रालयका सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले निगम हांक्ने छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेपछि शक्तिबहादुर बस्नेतले २१ वैशाख २०७५ मा १०० बुँदे कार्ययोजना ल्याएको थियो, जसमध्ये एउटा थियो वन निगम। मुलुकमा ४५.४७ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि वर्षे्नि करोडौं मूल्य बराबरको काठ विदेशबाट आयात भइरहेका बेला सरकारको पछिल्लो निर्णयले आयात घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल एउटै जिल्लाको उही स्थानबाट विक्रीवितरण गरिने वन पैदावारको मूल्यमा विविधता छ । जिल्ला वन कार्यालयले एउटा मूल्यमा काठ वेचिरहेको हुन्छ भने त्यहीं अन्तर्गतको जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले अर्कै मूल्यमा बेच्न गरेको छ । सोही स्थानमा टिम्बर कर्पोरेशनमार्फत विक्री हुने काठको मूल्य भिन्नै हुन्छ भने सामुदायिक वनले त्यहीं फरकफरक मूल्यमा काठ दाउरा विक्रीवितरण गरिरहेका हुन्छन् ।

वन पैदावारको उपलब्धतालाई सर्वसाधारणका लागि सरल तुल्याउन र राष्ट्रिय आयमा वृद्धिका लागि एकद्वार प्रणाली अबलम्वन गर्नु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । वन पैदावारको विक्रीवितरण र वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एउटै निकायमा रहँदा व्यवस्थापनको कार्य कम प्राथमिकतामा परेको बताइन्छ। मन्त्री बस्नेत वन क्षेत्रलाई लाभको रुपमा प्रयोग गर्न प्राधिकरणले मद्दत गर्ने बताउँछन् ।

दुबै संस्थालाई एक आपसमा गाभ्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को १८ साउन २०७५ को बैठकले गरे पश्चात एकीकरण प्रक्रियाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्न सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

गत मंसिर १३ गते दुवै संस्थाका सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकले संस्था गाभ्ने सम्बन्धमा विशेष साधारणसभा बोलाउने निर्णय गरेअनुसार पुस ९ गतेको टिम्बर कर्पोरेशनको विशेष साधारणसभाले दुवै संस्था गाभिदा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आगामी सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयको राय लिएर फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याइएकोमा निर्णय भएको हो। यसअघि पनि वन निगम बनाउने प्रयास नथालिएको होइन । तर, द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति गाभ्न हुने र नहुनेबीचको रस्साकस्सी लामै समय चल्यो। एकीकरणपछि बन्ने संस्था कम्पनीका रुपमा रहने र त्यसका लागि प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली तयार भइसकेको छ ।

संस्था समायोजनमा एक तह बढुवा गर्नुपर्ने, कर्मचारीको बढुवाका लागि सम्भावित उम्मेदवारलाई तह तह बढुवा गरी नयाँ बन्ने निकायमा समायोजन गर्न र एकीकरण पूर्वस्वेच्छिक अवकाशको अवसर प्रदान गर्न व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो ।

हाल टिम्बर कर्पोरेशनमा करीब ९० स्थायी र ७५ ज्यालादारी कर्मचारी छन् । वन पैदावारमा ८८ स्थायी, १९ करार र १७८ वन रक्षक (दैनिक ज्यालादारी) कार्यरत छन् । निगमले काठ बिक्रीवितरणका लागि मुलुकभर डिलर र डिपो बनाउनेछ । त्यसमार्फत सर्वसाधारणले सहज ढंगले काठ पाउने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

हाल वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत झापाको रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना र सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना छन्। अब ती परियोजना निगमअन्तर्गत महाशाखाका रुपमा रहने छन्।


जडिबुटी कम्पनीको महाप्रबन्धक पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरुवात गरेको छ । विगतमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने महाप्रबन्धकले कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकेका कारण योग्य र दक्ष उम्मेदवार छान्न खुला प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । त्यसमा वनमन्त्री वस्नेतकै पहलले काम गरेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त कम्पनीको महाप्रबन्धक ज्ञानेश्वर कार्की नियुक्त भएका थिए । कम्पनीले जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री र बजारीकरणको काम गर्ने गरेको छ । नवनियुक्त महाप्रबन्धक कार्कीले यसअघि नलसिंह गाड जलविद्युत् विकास समितिमा बोर्ड सदस्य, अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैसस डानिडामा १५ वर्ष काम गरेको र व्यवस्थापन विषयमा एमबीए अध्ययन गरेका छन् ।

महाप्रबन्धकमा ६ जनाको दरखास्त परेकोमा अन्तर्वार्ताका लागि ३ जना छनौट भएका थिए । अन्र्तवार्तामा छनौट हुनेमा ज्ञानेश्वर कार्की, गिरिधर अमात्य र राजेन्द्र ज्ञवाली थिए तीनैमध्ये कार्की छनौट भएका हुन । प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई कम्पनीको व्यापारिक योजना प्रस्तुत गर्न लगाइएको थियो । छनौट समितिमा मन्त्रालयको प्रशासन शाखाका सहसचिव, वनस्पति विभागका निर्देशक र स्वतन्त्र विज्ञ सहभागी थिए । जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको वार्षिक कारोवार यसअघि २० करोड थियो भने कार्की आएसंगै डेढ अर्वभन्दा बढीको कारोवार नाघेको छ । उक्त कम्पनीमा सरकारले वजेट विनियोजन गरेको छैन् ।

सरुवा –बढुवामा मापदण्ड
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा हरेक मन्त्रीको पालामा सरुवा –बढुवामा लेनदेन भएको गुनासो आउने गरेको भएपनि मन्त्री वस्नेतको डेढ वर्षे कार्यकालमा भने कुनै गुनासो सुन्न पाईएको छैन् । उनले विभागीय प्रमुख र महानिर्देशकहरुलाई वरियताका आधारमा जिम्मेवारी दिएका छन् । सरुवा–बढुवामा समेत मापदण्डको आधारमा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुका साथै आफु त्यसमा संलग्न देखिएका छैनन् ।

उनले सरुवामा समेत राजनीतिक पुर्वाग्रह र भेदभाव नगर्न निर्देशन दिंदै आएका छन् । मन्त्रालयमा आर्थिक चलखेल समेत गरेको गुनासो मन्त्रालयभित्र र बाहिर आएको छैन् । मन्त्री वस्नेतले सुशासन कायम गर्न, नितिगत र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिएको मन्त्रालयका सह–सचिव यज्ञ दाहालले बताए । उनले दर्जनभन्दा बढी ऐन,नियम र कार्यविधी संशोधन गर्ने काम सम्पन्न भएको र केही प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिए ।

वृक्षरोपण अभियान सुरु
वनमन्त्री वस्नेतकै पहलमा वृक्षरोपण अभियान सुरु भएको छ । मन्त्रालयले पांच करोड बिरुवा रोप्ने तयारी गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सहरी क्षेत्रसंगै विभिन्न ठाउँका खाली चौर, पर्ती जग्गा, नदी खोला किनार र जंगल क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको छ । वन मन्त्रालयले रूख काट्ने मात्र नभई रूख रोप्न प्रेरित गर्न ‘वृक्षरोपण अभियान’कै रूपमा यस वर्ष मनाउने योजना बनाएको हो ।

वनमन्त्री वस्नेतले बिरुवा रोप्ने अभियान देशैभर चलाइने बताएका छन् । वनमन्त्रालयले एक करोड ५० लाख फलफूल रोप्ने र बांकी ठाउंमा अक्सिजन दिने अन्य विरुवा रोप्ने तयारी गरेको हो । काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा वृक्षरोपण नगर्दा धुलोधुवां र ध्वनि प्रदूषण बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले अभियानकै रुपमा वृक्षरोपण अघि बढाएको हो ।

वन्यजन्तु पाल्न र विक्रि वितरण गर्न पाईने व्यवस्था
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन्यजन्तु र चराको मासु खान,पाल्न र बिक्रि वितरण गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । वनमन्त्रालयले अघि बढाएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तु तथा चरा पालन तथा प्रजननसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । वनले तयार पारेको उक्त नियमावली हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । उक्त नियमावली केही दिनमा नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने वनको तयारी छ ।

नयां नियमावलीअनुसार कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको राजस्वरदस्तुर बुझाएर वन्यजन्तु, चरा, सर्प, भ्यागुतालगायत व्यावसायिक रूपमा पाल्न र प्रजनन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को पांचौं संशोधनमा पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनुमति लिएर वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान तथा पालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका साथै प्रक्रिया पुर्याएर निकासी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था समेत रहेको छ ।

वनमन्त्रालयले वन्यजन्तु पाल्न र प्रजनन गराउन पाइने भएपछि अवैध सिकार घट्ने विश्वास लिएको छ । त्यसका साथै जनताको जिवनस्तरमा समेत सुधार आउने र रोजगारी समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि कानुनी व्यवस्था नहुंदा समस्या हुंदै आएको थियो ।

वनमन्त्रालयले बंदेल, सबै प्रजातिका सर्प, भ्यागुता, जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, नीलगाई र घोडगधा, खरायो, दुम्सी र पन्छीमा मयूर, कालिज, लुईचे, वन कुखुरा, बटाई, च्याखुरा, तित्रा, पिउरा, ढुकुर, मैना र सुगा पाल्ने अनुमति दिइन लागेको हो । पाल्न चाहनेले लाइसेन्सको दस्तुर र बीउ प्राणीबापतको दस्तुर अलग–अलग बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । लाइसेन्स लिन २५ हजारदेखी १ लाखसम्म दस्तुर बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement