बर्दिया – बर्दियाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि बर्दियाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

सरकारले गरीब जनताको भरोसाको केन्द्र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको भन्दै भूमि अधिकारसँग सम्बन्धित ९ वटा संस्था र संगठनले विरोध जनाएका छन् ।

बर्दियामा आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई नजरअन्दाज गरी उनीहरूको वर्षौंदेखिको सपना तुहिएको बताएका छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरू निवेदनलाई छानबिन गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने कार्य भइरहेको समयमा विना विकल्प आयोग खारेज गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पुस्तौंदेखि भूमिको समस्यामा परिआएका परिवारलाई अलपत्र पारेर देश परिवर्तन नहुने भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बलबहादुर परियारले बताए । उनले आयोग खारेज गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भए पनि अहिलेको सरकारले आयोग खारेज गरेको बताए ।

संयुक्त भूमिअधिकार संघर्ष समिति बर्दियाले असोज २३ गतेको भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजको निर्णय सच्याई पुन: आयोग पुन:स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

भूमि अधिकारबाट वञ्चित भूमिहीनहरू जग्गा वितरण गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । बर्दिया जिल्लामा ४५ हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवेदन परेको छ ।

जसमध्ये गत आर्थिक बर्षको असारमा गुलरिया नगरपालिकाका ४० र बाँसगढी नगरपालिकाका १३ गरी ५३ जना भूमिहीन र दलित सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।

भूमि समस्या समाधान आयोग बर्दियाका अध्यक्ष अरुण सिंह राठौरका अनुसार ७५ जना भूमिहीनहरूलाई पुर्जा तयार भए पनि वितरण गर्न नपाइएको बताए । जिल्लाभरका २१३ जनाको फिल्डबूक र नक्सा प्रमाणित गर्न तयारी रहेको उनले बताए । जग्गा नाप नक्सा भई तयारी अवस्थामा रहेका १५ सय भन्दा बढी भुमिहीनहरूको काम अलपत्र परेको अध्यक्ष राठौरले बताए ।

आयोगका अनुसार २३२ जनालाई केही समयभित्र पुर्जा वितरण गर्ने गरी र ४३६ जना भूमिहीनको पुरानो आयोगले गरेका कामहरूलाई पूर्णता दिने गरी काम अगाडि बढाएको थियो । आयोगको खारेजीसँगै आयोगले गरेका कामहरू अलपत्र परेको भूमि समस्या समाधान आयोगका बर्दियाका विज्ञ सदस्य रामकृष्ण चौधरीले बताए ।