काठमाण्डु– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपाका) नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वभौम संसदमा प्रश्न उठाएकै आधारमा विपक्षी दलका सांसदलाई धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रबार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलअघि संसद बैठकमा पुनले अर्थमन्त्रीको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट नडराउने बताए । बुधबार र बिहीबार सांसदहरुले संसदमा प्रस्तुत भइसकेको आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरी आफूखुसी करका दर हेरफेर गरेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिमित गठनको माग गरेका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा वाग्लेले आफूमाथि प्रश्न उठाउनेहरुका पुराना फाइल खोल्ने अभिव्यक्ति दिएका दिए ।

पुनले अर्थमन्त्री वाग्लेले ७ वटा विषयमा करका दर हेरफेर गरेको स्वीकार गरेकाले त्यसमाथि संसदीय छानबिन हुनैपर्ने बताए ।

सरकारसँग बहुमत हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर आर्थिक विधेयक संशोधन गर्ने सुविधा सरकारलाई भए पनि अर्थमन्त्रीले आफूखुसी करका दर संशोधन गर्न नपाउने स्पष्ट गरे ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मुलमखुला आर्थिक अपराध स्वीकार गरेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले अर्थमन्त्रीज्यूलाई शंकाको लाभ दिएकै थियौं हाम्रो तर्फबाट ।

संसदमा विभिन्न सममया शून्य समयमा, विशेष समयमा केही कुराहरु उठिराखेका थिए । र हिजो मात्रै सार्वजनिक लेखा समिति आर्थिकविधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा जसरी अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिनुभयो । देशमा सार्वभौम प्रतिनिधि संस्था संसदको अवलमूल्यन भएको छ । समितिको अवमूल्यन भएको छ’, पुनले भने, ‘धाकधम्की प्रयोग गर्ने धम्काउने कोसिस भएको छ । यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ ।’
कार्यपालिकाका सदस्यहरु संसद र संसदका समितिहरुप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा पुनले जोड दिए ।

‘सांसदहरुले उठाएका विषयहरु आरोप होइनन्,कति जिज्ञाशा हुन्छन् । कति प्रश्न हुन्छन्, कति स्पष्टीकरणका कुराहरु हुन्छन् । तर, त्यो कुराबाट कोही पनि जवाफ दिनबाट पन्छिन मिल्दैन । अरु तपशीलका कुरा गरेर’, उनले भने ।

आफूहरुले प्रश्न उठाउँदा धम्की दिने र आर्थिक अपराध गरेको स्वीकार गर्ने अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उनले गरे ।
पुनले छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभामा नयाँ आएका सांसद राखेर संसदीय समिित गठनको माग गरे ।

‘यसपटक मात्र संसदमा आएका माननीयहरुलाई राखेर संसदीय समिति बनाऔं । पुरानो र नयाँ भनेर वियषयान्तर गर्न पाइँदैन । । सभामुखबाट रुलिङको अपेक्षा गरेको छु । म आफ्नो अतिरिक्त विपक्षी दलका तर्फबाट पनि माग राख्न चाहन्छु कि एउटा संसदीय छानबिन समिति होस् । कहाँनेर ‘ग्रे एरिया’ छन् । कहाँनेर चुहावट छ, कहाँनेर कमी भए’, पुनले भने, ‘२० लाख भन्दा मुनिका कुन गाडी, कुन कम्पनी कुन ब्राण्ड सबै थाहा छ । छुट गरेकै हुँ भन्नुभयो । त्यो पाइँदैन । विधेयकको प्रोसेस हुन्छ । मन्त्रालयहरुले विधेकय तयार गर्छ । सबै विषयका अतिरिक्त अर्थ विधेयक पनि । क्याबिनेटले पास गर्छ । ब्याबिनेटका अलाव ‘इन्डिभिजुअल’ मन्त्रीले फेर्न, हेर्न अझ कर्मचारीले १२ पेज मिलाउन त झन् पाउँदैन । यसले संसदको सर्वोच्चता र मानहानी भएको छ ।’

पुनले अर्थ विधेयक अर्थमन्त्रीको नभई सरकारको भएकाले त्यसमा हेरफेर वा संशोधन सरकारले मात्र गर्न सक्ने स्पष्ट गरे ।

‘सरकार सँधै बहुमतमा हुन्छ । जरुरी पर्दा क्याबिनेटले हेरफेर गरेर फेरि संसदलाई जानकारी गराउने प्रक्रिया पनि छ । यसको अर्थ केही चलाउनै पाइँदैन, हल्लाउनै पाइँदैन । सिद्धियो भन्ने कुरा होइन । तर, ‘ड्यु प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ । अझ हिजो प्रश्न उठाउनेलाई तिम्रा के छ, फाइल खुल्दैछ । खास गरेर मेरैदेखि छानबिन होस भन्दैछु । यो पुराना र नयाँको विषय होइन, पद्धतिको विषय हो, नैतिकताको विषय हो । संसदको सर्वोच्चताको विषय हो । नयाँ साथीहरु नयाँ भावनासहित आउनुभएको छ । हिजोकाले गरे त्यसैले मैले पनि गरें भन्न पाइँदैन ।’