काठमाण्डु – प्रचण्ड माधव समुहका नेता एवं पूर्वउर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नेताहरूको फोन ट्यापिङ गर्न लगाएको आरोप लगाएपछि त्यसले तरंग छाएको छ । रोल्पामा आयोजित कार्यक्रममा नेता पुनले फोन ट्यापिङ गरेको आरोप लगाएपनि खासमा नेपालसंग त्यस्तो प्रविधी नै नभएको बताइन्छ । पुन नेपालमा सुरक्षा निकाय, विदेशी कुटनीतिज्ञसंग सम्बन्ध भएका र सुचनामा पहुंच राख्ने नेतामध्ये पर्छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेता पुनले रोल्पामा संसद विघटनको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए ‘सबै नेताहरूको टेलिफोन ट्यापिङ भइरहेको छ, नेताहरूले फोनमा गोप्य कुरा गर्न मिल्दैन, सञ्चारका साधनहरूमा कुरा गर्न नमिल्ने गरी नेताहरूलाई आतंकित गरिएको छ, हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक संविधान भएको मुलुकमा यो स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

स्रोतकाअनुसार उनले केही दिनअघि मात्र यो सम्बन्धी जानकारी भएका सुरक्षासंग सम्बन्ध केही अधिकारीसंग लामो छलफल गरेका थिए । उनलाई ति अधिकारीहरुले पुनको निवास बालुवाटारमै गएर नेपालसंग त्यो क्षमता नभएको बिफ्रिंग समेत गरेका थिए । पुनले अख्तियार, दुतावासहरु र सुरक्षा निकायसंग के कस्तो प्रविधि छ भनेर ति अधिकारीसंग चांसो राखेको काठमाण्डुपाटीले जानकारी पाएको छ ।

तर, उनले त्यसपछि पनि यो विषयलाई किन उठाए भन्ने कुरालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड निकट नेता पुन यसअघि उर्जामन्त्रीको रुपमा ओली मन्त्रिपरिषदमै थिए । उनले पुष ५ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । मन्त्री पुनलाई आफू सरकारमै हुंदा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध हस्ताक्षर जुटाउन लागेको आरोप लागेको थियो ।

अझ रोचक त के छ भने नेता पुन ओली सरकारमै मन्त्री हुंदा नै २५ मंसिर २०७६ मा सरकारले राष्ट्रियसभामा नेपाल विशेष सेवाको गठन र संचालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा फोन टयापिंग गर्न पाईने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, उक्त प्रस्तावको चौतर्फी विरोध हुंदा मन्त्री पुनले भने त्यो बेला विरोध गरेका थिएनन् । तर, मन्त्री पुनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि त्यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले बीबीसीसंगको कुराकानीमा मन्त्री पदमा रहँदासम्म पुनले त्यस बारेमा केही नबोलेको र सरकारबाट बाहिर गएपछि त्यस्तो धारणा राखेर ‘चर्चा बटुल्न खोजेको’ बताएका छन् ।

पुनले फोन कुराकानी निगरानी गरिएपछि नेताहरूलाई खुलेर कुराकानी गर्न अप्ठेरो परिरहेको धारणा राखपछि त्यसले एउटा तरंग नै ल्याएको छ । काठमाण्डुपाटीले फोन ट्यापिङ क्षमता नेपालसंग भए नभएकोबारे जानकारहरुसंग कुरा गर्दा अहिलेसम्म ल्याण्ड लाइन बाहेक अरु गर्न सक्ने क्षमता नभएको पाइएको छ ।

नेपाली सेना,नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपालको गुप्तचर विभागसंग समेत त्यो सुविधा नभएको स्रोतले दावी गरेको छ । त्यतिमात्र होईन विद्यमान कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्ने निकायसंग अहिलेसम्म फोन ट्यापिंग गर्ने अधिकार छैन् ।

प्रहरीले गम्भिर घटनामा अनुसन्धान गर्नको लागी सिडिआरसम्म लिने भएपनि फोन नै ट्यापिंग भने अहिलेसम्म नगरेको स्रोतको दावी छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसंग त त्यो क्षमता समेत नभएको बताइन्छ ।

फोन कुराकानी निगरानी गर्न सक्ने प्रावधान नेपाल विशेष सेवाको गठन र कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको थियो। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट गएको चैत्र ६ गते पारित भएको थियो। तर तल्लो सदनमा भने उक्त विद्येयकबारे छलफल समेत हुन पाएको थिएन् । कतिपयले गुप्तचरलाई यो सुविधा दिंदा दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा रहेको आरोप लगाएपनि धेरैजस्तो देशमा भने यो सिस्टम रहेको छ । गुप्तचर बलियो हुंदा देश बलियो हुने विश्वास अरु देशमा गरिएपनि नेपालमा भने आफ्नो स्वार्थ अनुकुल ब्याख्या गर्ने प्रचलन छ ।

विधायन समितिले अनुमोदन गरेको विधेयकमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाको निमित्त त्यससँग सम्बन्धित सूचना तथा प्रति गुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा मूख्य अनुसन्धान निर्देशकले सन्दिग्ध व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यममा भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन वा इन्टरसेप्शन गरी अभिलेख राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारमाध्यमबाट भएका सञ्चारसम्बन्धी विवरण, सङ्केत वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख तियो । यतिमात्र होईन प्रस्तावित कानुनमा सङ्कलन गरिएका विवरण जुन प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएको हो त्यो भन्दा अरू काममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । त्यसको दुरुपयोग र गोपनीयता भंग गरेमा पाँच वर्ष कैददेखी जन्मकैद सम्म गर्नसक्ने प्रसताव विधेयकमा छ ।

नेताहरुले यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले फोन ट्यापिंग गरेको र आफ्नो पछाडी गुप्तचर खटाएको भन्दै फोनको सट्टा भाइबर,हवाटसप, टेलिग्राम र सिगनलजस्ता एपहरु प्रयोग गरिरहेका थिए । पुनले सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लगाएपनि अरु नेताहरु पनि पछिल्लो समय आफू निगरानीमा रहेको भन्दै आतंकित भइरहेको स्रोतको दावी छ । पुनको आरोप राजनीतिक पुर्वाग्रह भएको तथ्यहरुले प्रष्ट पार्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री, रक्षा, गृहजस्ता मन्त्रालय पटक पटक सम्हालेका नेताहरुले आफ्नो देशका सुरक्षा निकायको क्षमता कतिसम्म छ भन्ने जानकारी राख्न नसक्नु विडम्वना भएको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउंछन् ।

‘उहांहरुले पटक–पटक सरकार चलाउनुभयो,महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभयो । तर, हाम्रो क्षमता कतिसम्म छ भनेर जानकारी नराख्नेले के देश चलाए भन्नु ?’ ति अधिकारीले व्यंग्य गर्दै भने ।  उनले यसबाट पनि नेताहरुको क्षमता कतिसम्म छ भन्ने प्रष्ट हुने बताए ।