काठमाण्डु– युवा नेतृत्वको ‘ककरोच जनता पार्टी’ को आन्दोलनका नेताहरूसँग भारतीय सरकारले शुक्रबार गरेको वार्तामा कुनै प्रगति हुन सकेन । आन्दोलनकारीहरूले देशको राजधानीमा शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधारको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

वरिष्ठ मन्त्रीहरू जेपी नड्डा र जितेन्द्र सिंहले ककरोच जनता पार्टी (सिजेपी) का नेताहरूसँग दुई घण्टा वार्ता गरेका थिए । आन्दोलनकारीहरूको मुख्य मागमा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा समेत छ।

दुवै पक्षले वार्ता शनिबार पुनः हुने बताएका छन् ।

‘हामीले स्पष्ट रूपमा भन्यौँ, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा वा सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्बाट उहाँको बर्खास्तीबाहेक अरू कुनै विकल्प स्वीकार्य छैन,’ नयाँ दिल्लीमा बैठकपछि सिजेपीका प्रवक्ता आशुतोष रन्काले पत्रकारसँग बताए ।

सोमबार पनि प्रदर्शनकारीहरूसँग भेटेका मन्त्री नड्डाले सरकारले ‘उनीहरूका कुराहरू सुनेको’ र आगामी वार्तामा जवाफ दिने बताए ।

नयाँ दिल्लीको प्रदर्शन स्थल जन्तर मन्तरमा यो हप्ता अशान्ति र हिंसा बढेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले संसदतर्फ मार्च गर्न खोज्दा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार र लाठीचार्ज गरेको थियो ।

चिकित्सा प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको, लाखौं विद्यार्थीलाई पुनः परीक्षा दिन बाध्य पार्ने घटना र उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा भएको त्रुटिले जनतामा व्यापक आक्रोश बढाएको छ ।

यो आन्दोलन अब बेरोजगारी, युवाहरूका लागि अवसर र आलोचकहरूले मोदीको बढ्दो निरंकुश शैली भनेका विषयमा पनि केन्द्रित भएको छ । यो सन् २०२४ मा पुनः निर्वाचित मोदी सरकारका लागि ठूलो चुनौतीमध्ये एक बनेको छ ।

मोदीले अहिलेसम्म परीक्षा प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कानुनी सुधार र छिटो सजायको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूलाई समर्थन दिइरहेका विपक्षी दलहरूले शुक्रबार संसदको तल्लो सदनमा अवरोध गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानले राजीनामा नदिँदासम्म कुनै छलफल हुन नदिने बताएका छन् ।

भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पार्टीका राहुल गान्धीले सोमबार प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीमाथि ‘पेलेट गन’ प्रयोग गरेको आरोप लगाए । उनले घाइते प्रदर्शनकारीलाई शुक्रबार अस्पतालमा भेटेर आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री मोदीले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिएको बिषयमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध अदालती प्रक्रिया छिटो बनाउने उपायबारे मन्त्रिपरिषद्ले छलफल गर्ने बताएका थिए । –एजेन्सी