काठमाडौँ – सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा घूस मागेको सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्याटेलाइट परियोजना पनि शंकास्पद ढंगले अघि बढाएको पाइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाको तयारीस्वरूप गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याउँदै बिनाप्रतिस्पर्धा (जी–टू–जीमार्फत) उनले परियोजना अघि बढाएका थिए । अध्ययन समितिले नेपालले राख्ने भनेको स्लट (१२३.३ पूर्वी देशान्तर) व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनुपयुक्त हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) सँग अर्को स्लट माग गर्न सुझाव दिएको थियो । बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणका क्रममा गत वर्ष फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियासँग स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७३ सालमा स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा अमेरिका, चीन, भारत, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया र इजरायलका गरी २२ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यति धेरै प्रस्ताव परेको भए पनि सरकारले सोझै एक कम्पनीलाई जी–टू–जी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट निर्माणको जिम्मा दिँदा लागत महँगो पर्ने र सरकारको भूमिका कम हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

बिनाप्रतिस्पर्धा एक कम्पनीसँग खरिद गर्न लागिएको भन्दै यो प्रक्रिया आलोचित बनेको छ । यो प्रक्रिया अब के हुने भन्ने नयाँ मन्त्रीको बुझाइ र बाँस्कोटामाथिको छानबिनमा निर्भर रहनेछ । आशयपत्र अध्ययन समितिमा रहेका प्राधिकरणका एक जना निर्देशकका अनुसार आशयपत्र पेस गर्ने भारत र चीनका कम्पनीले आफ्नै लगानीमा स्याटेलाइट निर्माण गरिदिने र नेपालले पछि पैसा तिरे हुने खालको प्रस्ताव गरेका थिए ।

अन्य देशका केही कम्पनीले भने सरकारी तवरबाट सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पहल गरिदिने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘त्यो बेला स्याटेलाइट निर्माणका लागि नभई हामीले स्याटेलाइट राख्यौं भने कुन–कुन देशका कुन–कुन कम्पनीको चासो होला भन्ने जान्नका लागि आशयपत्र माग गरिएको थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘धेरै देशबाट प्रस्ताव परेपछि स्याटेलाइट राख्दा धेरै विकल्प पाइने आशा पलाएको थियो ।’

बाँस्कोटाकै सक्रियतामा गत वर्ष फागुनमा फ्रान्सका दुई कम्पनीसँग स्याटेलाइट र सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि समझदारी भएको थियो । स्याटेलाइट राख्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालका तर्फबाट फ्रान्सेली कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेका थिए । समितिले दिएको सुझावविपरीत उक्त परियोजना अघि बढाउँदा दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले आपत्ति जनाएका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन् ।