काठमाण्डु – बियोण्ड बेइजिङ कमिटीले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला श्रमिकहरुको पारिश्रमिक सवालमा अनुसन्धान गरि त्यसबाट आएका निचोडमाथि बहस तथा राष्ट्रिय छलफल सफलतापूर्वक सम्पन गरेको छ ।

मंगलबार काठमाण्डुमा एक कार्यक्रम आयोजना गरि बिबिसी नेपालले काठमाण्डु र ललितपुरमा कार्पेट उद्योगमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुमा समान ज्याला र घरेलु कामको प्रभाव कति छ ? भन्ने विषयलाई समटेर गरेको अनुगमन तथा अनुसन्धानबाट आएका निचोडलाई प्रस्तुत गरेको हो ।

कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य राख्दै बिबिसी नेपालका अध्यक्ष शुसिला श्रेष्ठले महिलाहरुको सरोकारका क्षेत्रमा २५ औं वर्ष पहिलेदेखि आफुहरु कृयाशिल हुँदै आएको र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा नितिगत सुधार देखि प्राविधिक तथा ब्यवहारिक सुधारमा थोरै भए पनि सफलता प्राप्त गर्न सफल भएको बताइन् । यस्तै कार्यक्रममा काठमाण्डु उपमहानगरपालिकाका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले महिलाहरुको आर्थिक समृद्धि बिना उनीहरुको सर्वाङ्गिण बिकास सम्भव नभएको धारणा राखिन् ।

आफु पनि महिला भएको कारण गृहिणीहरुले बिना तलब १८ घन्टा काम गर्दा विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको अनुभव सुनाइन् । महिलाले हरेक ठाउँमा आफुले गरेका कामको मुल्यांकन खोज्नुपर्ने र त्यसको सुरुवात घरबाटै गरिनुपर्ने उनले बताइन् । खड्गीले पाइला–पाइलामा आइपर्ने चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै अघि बढ्न घरेलु श्रमिक महिलाहरुलाई आग्रह समेत गरिन् ।

‘हामी महिलाहरुका लागि पाइला–पाइलामा चुनौती छन् । एउटी महिलाको खुट्टा तान्न महिला नै प्रयोग भइरहेका छन् । यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले सचेत हुनुस ! पहिले घरलाईमन्दिर बनाऔं, त्यसपछि समाज र अन्तिममा देश मन्दिर बन्छ । हार नमान्नुस ।’

उनले अब महिलाले पनि नेतृत्व दाबी गर्नुपर्ने बताइन् । ‘महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम र गोष्ठी आयोजना गरेर मात्र महिला सक्षम हुँदैनन् । यसको सुरुवात घरबाटै गर्नुपर्छ,’ खड्गीले भनिन्, ‘अब महिलाले नेतृत्व दाबी गर्नुपर्छ । नचाइने कुराहरुमा स्ट्याण्ड लिन सक्यौं भने हामी भोलि नेतृत्व लिन सक्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौं । शहरमा मात्र हैन गाउँको कुना काप्चाबाट यसको सुरुवात गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै उनले एउटी महिलाले तीन वटा जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने भन्दै अबको महिला आन्दोलन आर्थिक क्रान्तिको हुनुपर्ने बताइन् । उनले महिलालाई सक्षम र सशक्त बनाउन आफुले गृहिणी भत्ताको योजना ल्याउन लागेको समेत जानकारी दिइन् ।

एपीएलडीका प्रतिनिधि रन्जना गिरीले आफुहरु पनि न्यायिक मानवअधिकारको क्षेत्रमा र महिलाहरुको न्यायिक समानताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताइन् । उनले कोभिड पुर्व ६१ प्रतिशत श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने गरेको र त्यसमध्ये ९२ प्रतिशत महिला रहेको तथ्यांक समेत पेश गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय नवउदारवादले ल्याएको बिकासको मोडल महिलामैत्री नभएको उनको भनाई थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य सलोनि सिंहले आफु निति निर्माण तहमा भए पनि सोचे जस्तो गरि महिला मैत्री योजना तर्जुमा गर्न नसकेको तर पर्यत्न भने गरिरहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोत्तम अधिकारीले महिलाहरुको निम्ति बनेको ऐन कानुनलाई लागु गराउने सवालमा राज्यबाट केहि कमजोरी भएको स्वीकार गरे ।

अझ बढि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुको एकिन तथ्यांक राज्यसँग नहुँदा श्रमिक महिला समक्ष पुग्न असहजता सृजना भएको उनले बताए । उनले महिला सशक्तिकरणका लागि अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रधानवकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बिबिसीकी पूर्व अध्यक्ष शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरुको ज्याला समान गरिनु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले ब्यवस्था नै परिवर्तन नभएसम्म जति रोई, कराई गरेपनि महिलाहरुको समस्या हल गर्न आर्थिक योजनाले मात्र सम्भव नहुने बताइन् । पुरुषप्रधान देशमा आर्थिक समानताले मात्र महिला मुक्ति सम्भव नहुने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा एसडीसि कार्यक्रम अधिकृत कल्पना राईले कार्पेट उद्योगमा काम गर्ने महिला श्रमिकहरुको बारेमा गरेको अनुसन्धानको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । भक्तपुर र काठमाण्डुका कार्पेट उद्योगमा कार्यरत ५० जना महिला श्रमिकहरुबीच अनुसन्धान गरिएको थियो ।

उक्त अनुसन्धानबाट ९२ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदाय भित्रका महिलाहरुले सरकारले तोकेको न्युनतम ज्याला १५ हजार समेत पाउन नसकेको अधिकृत राईले बताइन् । उनले ज्याला माग्न जादा गालि बेइज्जती जस्ता हिंसा महिलाले सामना गर्नु परेको समेत अनुसन्धानमा देखिएको उनले बताइन् ।

उनले एकै ठाउँमा लामो समयसम्म बसेर काम गर्नुपर्ने भएकाले कार्पेट उद्योगमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरुमा विशेषगरी ढाड दुख्ने, आँखा दुख्ने लगायतका समस्या देखिएको समेत उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य मा.सलोनी सिंह प्रधान, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोत्तम अधिकारी, महिला तथा बालबालिका विभागका महानिर्देशक मीरा शेरचन, काठमाण्डु महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी, गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ता नेपाल, राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रतिनिधि, बिबिसीका कर्मचारी, पत्रकार लगायत ४० जना भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिती रहेको थियो ।