काठमाडौँ – कोभिड–१९ को संक्रमणले मुलुक लकडाउन रहेको एक महिना पुग्न लागेको थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपणबाट भर्खरै तंग्रिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ ले सिर्जित संकटमोचनका लागि के कस्ता रणनीति तय गर्लान् भनेर सबैको नजर उनीतर्फ तेर्सिएको थियो । तर ओलीले वैशाख ८ गते अकस्मात् राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे ।

बेमौसमी अध्यादेशपछि समाजवादी पार्टी फुटाउने कसरत छताछुल्ल भयो, आफ्नै दल नेकपामा समेत विग्रह आयो । विग्रहको आगो बढेपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए । तर त्यसपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ माधव नेपालसहितका नेताहरुले सरकार परिवर्तनको प्रयास गर्दै अर्को बेमौसमी खेल खेले । १२ दिनमा नेकपामा तीनवटा गुटले जुन प्रकारको रडाँको मच्चाए त्यसले नेकपाको साख गिरेको छ ।

‘७० वर्षदेखिको हाम्रो पार्टीको संघर्ष, त्यसको बलमा प्राप्त भएको दुई तिहाइ निकटको सरकार र जनताले हामीलाई गरेको विश्वासमाथि यी पछिल्ला घटनाक्रमले पार्टीलाई आघात पारेको छ,’ लामो समयदेखि नेकपाको अनुशासन आयोगमा काम गरिरहेका नेता अमृत बोहराले भने, ‘संस्थागत कुराभन्दा व्यक्तिगत शैलीमा मुख्य नेताहरु हिँड्न खोज्दा पार्टीको छवि बिग्रेको छ ।’

१२ दिनमा ओलीमाथि पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको, सांसद अपहरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएको र पार्टीलाई बाइपास गरेर स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको भन्दै तीनवटा प्रश्न व्यापक उठेका थिए । दाहाल र नेपाल समूहले यही प्रश्न उठाउँदै राजीनामासम्म मागेका थिए । शनिबारको बैठकमा यी मुख्य प्रश्नको जवाफ ओलीले दिएनन् । आफैंले उठाएको प्रश्नको जवाफ नपाउँदै दाहाल र नेपाल ओलीले आत्मआलोचना गर्छु भनेकै भरमा क्षमा दिन तयार भएका हुन् ? प्रश्न यो पनि छ ।

अर्कोतर्फ, दाहाल र नेपालमाथि पनि अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा यही विषयलाई जोडेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु गलत भएको तथा दुई पक्षीय गठबन्धन बनाएर पार्टीमा विग्रह र विभाजन ल्याउन खोजेको भनेर प्रश्न उठेका थिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन् ।