काठमाडौं – २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीलाई २०७६ फागुन ३ गते सरकार सम्हालेको २ वर्ष पूरा भयो । यससँगै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने बाटो खुल्यो ।
नेपालको संविधानको धारा १०० (४) मा प्रतिनिधि सभाका एकचौथाई सदस्यले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने प्रावधान छ । तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म यसरी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने उल्लेख छ । संविधानको प्रावधान अनुसार फागुन ३ गतेपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने बाटो खुल्यो

।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद र आन्तरिक समीकरणमा ओली कमजोर देखिएको अवस्थामा अनेक राजनीतिक अड्कल भइरहेका थिए । त्यसैबेला फागुन ४ गते गृहजिल्ला झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तपाईंहरुलाई लाग्ला, बहुमत छ । बहुमत भएपनि उनीहरु यो सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन् । म भन्न चाहन्छु – अरु कसैैले होइन, कुनै शक्तिले होइन, हामीलाई सरकारमा पु¥याइदिएको, हाम्रो सरकार बनाइदिएको तपाईंहरुले (जनताले) हो । जबसम्म तपाईंहरुको आशीर्वाद रहन्छ, साथ, शुभेच्छा र शुभकामना रहन्छ, तबसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । डगमगाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौं, बढ्यौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नै सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको खुलासा गरे । तर कसले षड्यन्त्र गरिरहेको छ भने स्पष्ट बताएनन् । नेकपाभित्र ओलीको विकल्प खोज्नेबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुनिएका थिएनन् । ओली अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा पुस २३ गते सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमको निवासमा ‘गोप्य’ भेला भएको थियो । ओलीइतरका शीर्ष नेता सहभागी भेलालाई नै ‘सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र’को आरोप लगाइएको विश्लेषण भए । बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए । यो भेला नेकपाको आन्तरिक समीकरणमा शक्तिशाली र प्रभावकारी देखिएको छ ।

माधव नेपाल समूहमाथि निर्मम हेपाइ !
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपामा आन्तरिक पदीय भागबण्डामा पूर्व एमालेपट्टि ओली हाबी हुन्थे । भागबण्डाका लागि अध्यक्षद्वयबीच हुने छलफलमा प्रचण्डले पूर्व माओवादीको भाग पाउने, ओलीले पूर्व एमालेको भाग एक्लै लिँदा माधव नेपाल समूहले जिम्मेवारी नपाउने अवस्था बन्यो । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पूर्व एमालेको भागबण्डामा आफू समूहका नेतालाई समेत समेट्नुपर्ने र सम्मानजनक जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग राख्न थाले । तर नेपाल समूहको मागलाई ओलीले गम्भीरताका साथ लिएनन् ।

मन्त्री, मुख्यमन्त्री नियुक्ति, पार्टी प्रदेश इन्चार्ज र पदाधिकारीको नियुक्ति, प्रदेश कमिटी गठन सबैतिर माधव नेपाल समूह हेपियो । पूर्व एमालेको भाग ओलीले एकलौटी खाएको आरोप लाग्यो ।
ओलीका व्यवहारबाट चिढिएको नेपाल समूहले छुट्टै भेला गर्ने र सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थाल्यो । यति गर्दा पनि ओलीको व्यवहारमा सुधार आएन । ओली नेपाल समूहमाथि झन् निर्मम हुन थाले । भदौ १ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको वरियता घटाइयो । तेस्रो वरियतामा रहेका नेपाललाई चौथो वरियतामा झालेर झलनाथ खनाललाई अध्यक्षद्वयपछि वरिष्ठ नेताको पहिलो वरियतामा बढुवा गरियो । यससँगै माधव नेपाल प्रधानमन्त्री ओलीको स्थायी प्रतिपक्षी बने ।

वामदेव गौतमको महत्वाकांक्षा !
पूर्व एमाले खेमाभित्रै ओलीले माधव नेपाललाई गुमाइसकेपछि नेता वामदेव गौतमको महत्वाकांक्षाको उदय भयो । अध्यक्ष प्रचण्डको साथ पाएर गौतमले पार्टीभित्र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन थाले भने ओलीले पनि प्रचण्डको सिफारिसलाई खुलेर नकार्नसक्ने देखिएन । गौतम किसान महासंघको अध्यक्ष, संगठन विभाग प्रमुख हुँदै पार्टीमा एक मात्र उपाध्यक्ष बने । माघ १९ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको विधान संशोधन गर्दै गौतम पार्टी उपाध्यक्ष चयन गरेको थियो । नेकपामा गौतम एक्ला उपाध्यक्ष हुन्, प्रदेश र जिल्ला कमिटी कतै पनि उपाध्यक्षको अभ्यास छैन । वामदेव गौतमका लागि पार्टीमा विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी गौतमलाई छँदै थियो ।

गौतम यतिमै सीमित भएनन्, उनले उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएर प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको सपना देखे । उनको सपना र प्रयास पूरा हुन सकेन । उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न सक्ने ‘सुरक्षित’ निर्वाचन क्षेत्र भेट्टाएनन्, उपनिर्वाचनमा अरु नै उम्मेदवार भएर जिते । गौतमले प्रधानमन्त्री बन्ने नयाँ उपाय निकाले – राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने, संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था गर्ने र आफू प्रधानमन्त्री बन्ने । यो प्रस्ताव गौतमले सचिवालय बैठकमा समेत राखे । तर गौतमको प्रस्तावले आफ्नो कुर्सी नै धरापमा पर्ने देखेपछि ओलीले प्रस्ताव अगाडि बढाउन दिएनन् । ओलीकै कारण आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने अवस्था आउने स्पष्ट अर्थ गौतमले बुझे ।

राष्ट्रियसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री बन्ने पाउने गरी संविधान संशोधन नभएसम्म आफू राष्ट्रियसभा सदस्य नबने अडान लिएका उपाध्यक्ष गौतम एकाएक मनोनित कोटाबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न राजी भए । प्रधानमन्त्री ओलीको असहमतिका बाबजुद फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओली भने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गराउन चाहन्थे । ओलीले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नबनाउने अडान लिँदा नेकपाभित्र विवाद चर्किंदै गएको थियो । यति नै बेला ओलीले मिर्गाैला पुनः प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुने जानकारी सचिवालय बैठकमा गराए, चर्किरहेका सबै विवाद थाती रहे । ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपणपछि बालुवाटार फर्किए तर स्वास्थ्य अवस्था पूर्णतः ठीक नभएका कारण पुराना विवाद कोट्याउने आँट कसैले गरेनन् ।

अध्यादेशले ब्युतायो विवाद
स्वास्थ्यका कारण ओलीमाथि पार्टीभित्र खुलेर प्रहार गर्न समस्यामा परिरहेका नेताहरूलाई ओलीले नै मौका दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टीभित्र फुट ल्याउने गरी अकस्मात मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याए । पार्टी फुटाउने प्रयास खुलेआम भयो । ओलीको ‘षड्यन्त्र’ जनस्तरसम्म पुग्यो । कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीका बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशले पार्टीलाई क्षति पुगेको मुद्दा नेकपाभित्र उठ्यो ।
नेकपाभित्र असुरक्षित महसूस गरिरहेका ओलीले समाजवादीबाट फुटेर आएको पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने र संसदमा समर्थकको संख्या बढाउने प्रयास गरेका थिए । फुटेर बनेको पार्टीसँग एकीकरण गरेर नेकपामा भित्र्याई आफू नेकपाभित्र थप बलियो हुने योजना पनि ओलीले बनाएको स्रोतको दाबी छ । तर उनको योजना तुहियो ।

पार्टी फुटाउने प्रयास असफल भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए । तर पुराना विवाद ब्युतिए । सचिवालयले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गर्न गरेको निर्णय ओलीले अझै कार्यान्वयन गरेका छैनन् । अध्यादेश विवादको सहारामा नेकपाभित्र पुराना तुष ब्युतिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्न थालिएको छ । अध्यादेश विवादको जगमा बिहीबार साँझ उपाध्यक्ष गौतम निवासमा पुनः ‘भैंसेपाटी भेला’ भएको छ । भेलाले ओलीमाथि निर्मम तरिकाले प्रस्तुत हुने समझदारी गरेको छ ।

परिआए राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीसम्म फेर्ने
अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल, खनाल, उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी भेलाले आवश्यक परेको खण्डमा राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीसम्म फेर्ने समझदारी गरेको छ । तर पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री फेर्ने भेलाको समझदारी छ । ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारका कामकाजले पार्टीको बदनाम भएको निष्कर्ष निकाल्दै भेलाले ओलीको राजीनामा माग्ने समझदारी गरेको छ । ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनेसम्मको तयारीमा शीर्ष नेता रहेका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा उपाध्यक्ष गौतमले राजीनामा दिएर बालकोटमा गएर आराम गर्न सुझाव दिएका छन् । तर ओलीले भने आफूले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् ।

सचिवालय सदस्यहरूको सुझाव अनुसार ओलीले राजीनामा नदिए सचिवालय बैठक राखेर स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गर्ने र स्थायी कमिटीबाट ओलीलाई ‘नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन’ सुझाव दिने निर्णय गराउने तयारी छ । स्थायी कमिटीमा ओलीइतरको बहुमत छ । यसअघि स्थायी कमिटीका २० सदस्यले बैठक बोलाउन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई मागपत्र बुझाएका छन् । स्थायी कमिटीमा ओलीको विपक्षमा ३२ नेता र पक्षमा १२ नेता रहेका छन् । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओलीइतरका सदस्य ३१० जना रहेका स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको विपक्षमा दुईतिहाइ सदस्य रहेका छन् । स्थायी कमिटीको सुझाव अनुसार ओलीले राजीनामा नदिए केन्द्रीय कमिटीबाट बर्खास्त गर्ने समझदारी समेत भैंसेपाटीमा भएको छ ।

नेकपा संसदीय दलमा समेत ओली समूह कमजोर छ । १७४ सदस्यीय संसदीय दलमा पूर्व माओवादी समूहका ५३ र वरिष्ठ नेता नेपालनिकट करीब ४५ सांसद गरेर ओलीको विपक्षमा झण्डै १०० सांसद पुग्ने देखिएको छ । ओलीलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने रणनीतिमा भैंसेपाटी भेला अगाडि बढेको छ । ओलीको विकल्पमा माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने समझदारी समेत भेलामा भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सहज निकास दिन राजीनामा नदिई केन्द्रीय कमिटीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रपति लगायत उनी निकटका मुख्यमन्त्रीलाई समेत हटाउने रणनीति भैंसेपाटी भेलाले बनाएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई हटाउन संसदमा दुईतिहाइ आवश्यक पर्ने भएकाले नवगठित जनता समाजवादी पार्टीको साथ लिन सकिने विकल्पबारे समेत भैंसेपाटी भेलामा छलफल भएको छ । ओली निकट मानिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हटाएर झलनाथ खनाललाई बनाउने र भैंसेपाटी गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाउने अभ्यास समेत अगाडि बढेको छ । भैंसेपाटी भेलाको योजना अनुसार ओलीइतरका नेतालाई विभिन्न पदीय जिम्मेवारीमा ल्याउन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू समेत फेरबदल गर्ने समझदारी भएको छ । योजना सफल भए ओली समूहका नेताले सम्हालेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई हटाएर झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम समूहका नेताले पद पाउने छन् ।

ओलीको अन्तिम अस्त्र माधव नेपाल
समाजवादी पार्टी फुटाएर सरकार र पार्टीमा आफूलाई बलियो बनाउने ओलीको अस्त्र असफल भएको छ । जुन अस्त्र ओलीका लागि उल्टै आत्मघाती भएको छ भने जनस्तरमा समेत आलोचना खेप्नुपरेको छ । आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि अब ओलीसामु अन्तिम अस्त्रका रुपमा माधवकुमार नेपाल रहेका छन् । त्यस्तै अहिलेको मन्त्रीमण्डलका साथै आफ्नो सचिवालयका टिम पुरै फेर्ने र युवराज खतिवडाको ठाउंमा राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई लैजाने र अर्थमन्त्रीको रुपमा विष्णु पौडेललाई बनाउने गरी ओलीले छलफल चलाइरहेका छन् । यो बीचमा सवैभन्दा बढी महासचिव पौडेल ओलीसंग विच्केका छन् । उनको भैसेपाटीको सहभागीताले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने काम गरेको छ ।

ओलीले आफूले पार्टी अध्यक्ष छाडेर नेपाललाई हुन ‘अफर’ गर्नसक्ने स्रोतले जनाएको छ । तर नेपाल ओली खेमाबाट अध्यक्ष बन्लान् कि प्रचण्ड खेमाबाट प्रधानमन्त्री ? यो प्रश्नको जवाफले ओलीको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ । नेता नेपालको साथ नपाए ओलीले प्रधानमन्त्रीमा टिकिराख्नु जटिल भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । पार्टी एकीकरणपछि ओलीबाट लगातार हेपिएका नेता नेपालले ओलीको ‘अफर’ मान्ने र अध्यक्ष पदमा चित्त बुझाउने अवस्था नरहेको भैंसेपाटी पक्षको निष्कर्ष छ ।