काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार र पिसिआर परीक्षणका लागि दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

सर्वोच्चले गत असोज १५ गते कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न दिएको परमादेशपछि पनि सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षणका लागि शुल्क लिई आदेशलको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले दिएको अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

बिहीबार अधिवक्ताद्वयको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सुनुवाई गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क नगर्नुको कारण पेस गर्न ७ दिनको समय दिएको हो ।

‘नेपालको सम्बिधानको धारा १२८ तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो ?’, आदेशमा उल्लेख छ ।