काठमाडौं । भारतले जम्मू–कश्मीरलाई आर्थिक रुपमा समुन्नत बनाउने भनेर संविधानको अनुच्छेद ३७० लाई निष्क्रिय र्गयो । यसमा कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिइएको थियो ।अनुच्छेद निष्क्रियसँगै लद्दाखलाई कश्मीरबाट अलग गर्दै राज्यको पुनर्गठन समेत र्गयो । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका नरेन्द्र मोदी सरकारले गरेको निर्णय हाल चर्चामा छ ।

जम्मू–कश्मीर र लद्दाख अब दुई छुट्टाछुट्टै प्रदेश भएका छन्, जुन केन्द्र शासित बनाइएका छन् । भारत स्वतन्त्र भएको सात दशकपछि कश्मीरको मामिला संसारभर चर्चाको विषय बनेको छ । भारतले आन्तरिक मामिला भनेर जम्मू–कश्मीर र लद्दाखबारे निर्णय लिएपछि छिमेकी पाकिस्तान आक्रोश भएको छ । उसले मोदी सरकारको कदमलाई ‘अवैध’ भनेको छ र यसबारे संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा कुरा उठाउने बताएको छ ।

पाकिस्तानले भारतसँगका राजकीय सम्बन्ध निलम्बन गर्दै द्विपक्षीय व्यापार रोक्ने निर्णय समेत गरेको छ । दुवै देशबीच चलिरहेको विवादमा चीनले समेत चिन्ता जनाएको छ ।इस्लामिक सहयोग संगठनले समेत पाकिस्तानको अपिलपछि भारतीय कदमको आलोचना गरेको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संसदको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो पक्षमा पार्न हरसम्भव कोसिस गर्ने बताएका छन् ।

पाकिस्तानमा रहेका बीबीसी संवाददाता आसिफ फारुकीले अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेको पाकिस्तानलाई खासै सफलता नमिलेको बताएका छन् । पाकिस्तानकी राजदूत मलिहा लोधीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई भेट्ने प्रयास गरेपनि भेटघाट हुन नसकेको बताइएको छ ।

कश्मीर कदमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया मिश्रित आएको छ । केही देश भारतको पक्षमा देखिएका छन् भने केही पाकिस्तान वा केही तटस्थ देखिएका छन् । भारतभित्रै समेत धेरथोर आलोचित भइरहेको कश्मीर मुद्दाबारे विभिन्न देशको प्रतिक्रिया के छ ?
भारतको पक्षमा को–को ?

केही देशले कश्मीर कदमलाई आन्तरिक मामिला भन्दै भारतको पक्षमा प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
१. श्रीलंका
भारतको छिमेकी देश श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रानिल विक्रमसिंघेले भारतीय कदमलाई आन्तरिक मामिला भनेका छन् । उनले ट्विट गर्दै लद्दाखको विकास हुने आशा गरेका छन् ।उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘थाहा भएको छ कि लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बन्दैछ, ७० प्रतिशतभन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको लद्दाख भारतको बौद्ध बाहुल्य प्रदेश हुनेछ । लद्दाखको गठन र यसको पुनर्गठन भारतको आन्तरिक मामिला हो । म लद्दाख गएको छु, यो घुम्न लायक क्षेत्र हो ।’

२. बंगलादेश
बंगलादेशले अनुच्छेद ३७० हटाउनुलाई आन्तरिक मामिला भनेको छ । यस्तो अवस्थामा कसैको आन्तरिक मामिलामा बोल्ने अधिकार नभएको समेत उसले स्पष्ट पारेको छ । सडक यातायात र पुलमन्त्री तथा सत्ताधारी अवामी लीगका महासचिव ओबैदुल कादरले बंगलादेशले छिमेकीको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी नगर्ने बताए ।

३. माल्दिभ्स
माल्दिभ्सले यसलाई भारतको आन्तरिक मामिलामा बताएको छ । माल्दिभ्स सरकारको बयान अनुसार सबै सम्प्रभू देशलाई आवश्यकता अनुसार कानून परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन्छ ।

पाकिस्तानको पक्षमा को–को ?
केही देशले भारत सरकारको कदमको आलोचना गरेका छन् भने केहीले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।
१. चीन
चीनले गम्भीर चिन्ता जनाउँदै भारतले यथास्थितिमा गरेको एकतर्फी परिवर्तनले त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाउने सक्ने जनाएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हुआ छुनइङ्गले भनेका छन्, ‘चीन आफ्नो पश्चिमी सीमा क्षेत्रलाई भारत प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेश गर्ने कार्यको सदैव विरोध गर्दै आएको छ ।’
२. टर्की
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दाेआनसँग फोनमा कुराकानी गर्दै दाबी गरेका थिए कि कश्मीर मुद्दामा टर्की पाकिस्तानको पक्षमा छ । अर्दाेआनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँग ‘सफल’ वार्तालाप भएको र कश्मीरमा तनाव कम गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग सम्पर्क गर्ने बताएका छन् ।
३. मलेसिया
मलेसियाका प्रधानमन्त्री महातीर बिन मोहम्मदको कार्यालयबाट जारी धारणामा उनले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको जनाइएको छ । मलेसियाले सार्वजनिक गरेको धारणामा भनिएको छ, ‘मलेसिया चाहन्छ कि यस मामिलामा सबै पक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावलाई पालना गरुन् ताकि अन्तर्रा्ष्ट्रि सुरक्षा र शान्ति कायम रहोस् ।’

भारत र पाकिस्तान दुवै देशलाई सहयोगी बताउँदै मलेसियाले संवादको माध्यमबाट विवाद समाधान हुने विश्वास लिएको छ ।कश्मीर कदमबारे केही देशले प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । छिमेकी नेपाल, भुटान, अफगानिस्तान, म्यानमार, जापान, रुस, इजरायल कश्मीर कदमबारे मौन छन् तर केही देश यस्ता पनि छन्, जसले सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
१. इरान
इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सैयद अब्बास मौसावीले इरानले भारत र पाकिस्तान दुवै पक्षका कुरा सुनेको छ । इरान चाहन्छ कि रक्षा र शान्तिका लागि दुवै देशले संवाद गर्नुपर्छ ।
२. बेलायत
बेलायतका विदेश मन्त्री डोमिनिक रावले भारतीय विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दै कश्मीरबारे आफ्ना चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘मैले भारतीय विदेशमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको छु । कश्मीरको अवस्थालाई लिएर केही चिन्ता व्यक्त गरेका छौं । हामीले शान्तिका लागि अपिल गरेका छौं, भारतीय दृष्टिकोणबाट समेत अवस्थालाई बुझेका छौं ।’
३. यूएई
यूएईले चिन्ता व्यक्त गर्दै दुवै देशलाई संयमित हुन आह्वान गरेको छ । विदेशमन्त्री डा. अनवर बिन मोहम्मद गारगसले भनेका छन्, ‘शान्ति कायम राख्नका लागि दुवै पक्षले वार्ताको सहारा लिनुपर्छ ।’
४. साउदी अरब
साउदी अरबको तर्फबाट आधिकारिक बयान आएको छैन । साउदी अखबारका अनुसार साउदी विवादको समाधान शान्तिपूर्ण ढंगबाट होस् भन्ने चाहन्छ ।
(बीबीसी हिन्दीबाट अनुवाद)