कञ्चनपुर – सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकार भ्रष्टाचार तर्फ उन्मुख भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्क अनुसार सुपका स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको चुङ्गोलमा डुबेका छन् । कुल ८८ स्थानीय तह रहेका अधिकाँस स्थानीय तहले खुलेआम आर्थिक अनियमिता हुने गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा स्थानीय तहमा हुने अनियमिताका मुद्दा ह्वातै बढेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक बर्ष संघीय मामिला मन्त्रालयका पौष मसान्त सम्ममा जम्मा ३७ मुद्दा मात्रै दर्ता भएका थिए । गत बर्ष भन्दा चालु आर्थिक बर्षको पौष मसान्त सम्ममा तीन गुनाले बृद्धि भई चालु आर्थिक बर्षमा १ सय १३ उजुरी दर्ता भएका छन् । ८८ स्थानीय तह रहेका यस प्रदेशमा डेढ बर्षकै अवधिमा दुई सय चालिस उजुरी परेका हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुर कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार स्थानीय तहमा सरकार गठन भएयता चालु आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को पुष मसान्त सम्ममा उक्त उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहमा रहेका प्रायजसो प्राविधिक तर्फका कर्मचारीहरुले घुस माग्ने र नदिए काम रोक्ने गरेको लगायतका गुनासा परेका छन् ।

सुदूर तराईका जिल्ला कैलाली–कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार बढेको तथ्याङ्कले पुष्टी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरका शाखा अधिकृत हरिशचन्द्र जोशीले सबैभन्दा बढि कैलाली र सबैभन्दा कम बाजुराका स्थानीय तहका मुद्दा परेको बताए । उनका अनुसार कैलाली २८, कञ्चनपुर १९, डडेल्धुरा ७, दार्चुला १५, बैतडी १०, डोटी ७, अछाम १३, बझाङ्ग १२ र बाजुराका २ मुद्दा दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहमा हुने अनियमिता हेर्ने अधिकारी समेत रहेका जोशीले आर्थिक अनियमितता, अनाधिकृत कर्मचारी भर्ना, उपभोक्ता सम्बन्धी गठनमा आफ्ना मान्छे राखेर भ्रष्टाचार गरेको, विकास निर्माणमा मापदण्ड विपरित काम गरेको, कामै नभईकन भुक्तानी दिएको लगायतका विषयमा उजुरी गरेको बताए ।

कुल परेका उजुरी मध्ये ५-७ को जिल्लामा प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर केन्द्रमा पठाएको अधिकृत जोशीले बताए । ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेका उजुरीमाथी अख्तियारले छानबिन शुरु गरेको छ, ‘शाखा अधिकृत जोशीले भने, ‘दोषि भेटिए कार्बाही हुन्छ ।’ उनका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहले आफुखुसी खरिदार, नासु सरहका कर्मचारी राखेर अनियमितता परेका छन् । जनप्रतिनिधी र कर्मचारीको मिलोमतोमा अनियमितता हुने गरेको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारमा पर्ने कुल विभिन्न प्रकृतिका उजुरी मध्ये ९० प्रतिशत स्थानीय तहमा भईरहेका कमिसन, घुसखोरी र अनियमितताका उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

राज्यले स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधी र कर्मचारीलाई तलब र सेवा सुविधा दिएपनि भ्रष्टाचार गर्न नछाडेको अख्तियारको ठ्म्याईछ । अनियमितता गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले आ–आफ्नो स्थानीय तहमा अनेकन टेक्नीक प्रयोग गरेर नयाँ विधि मार्फत रकम कमाउने धन्दा चलाएको उनीहरुमाथी आरोप छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले यसरी अनियमितता गर्न थालेपछि स्थानीय समेत दुखित भएका छन् । झण्डै दुई दशकपछि स्थानीय तहले सरकार पाएको थियो । तर सरकार पाएपनि सरकार जनताको काम भन्दा पनि अनियमितातर्फ उन्मुख भएपछि स्थानीय हैरान भएका छन् । अख्तियारमा स्थानीय सरकारका भ्रष्टाचार गरेका उजुरी परेपनि सुदूरका स्थानीय सरकारले भने अनियमिता नभएको दावि गर्दै आएका छन् । आर्थिक सम्बृद्धि र विकास गरिरहेका बेला केही असन्तृष्ट समुह र विपक्षी दल र तीनका नेता कार्यकर्ताले उजुरी हालेको दावि गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली कञ्चनपुरमा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य खुलेको छ । अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार ६ बर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढि कैलाली र कञ्चनपुरबाट उजुरी गरेका छन् । कैलालीका एक हजार २६१ र कञ्चनपुरका एक हजार ७० उजुरी दर्ता भएका छन् । कैलालीबाट परेका एक हजार ५६ र कञ्चनपुरका ९सय ४६ उजुरी फछ्र्यौट गरिएका छन् । दार्चुलाका २ सय ६७ मध्ये २ सय १७, बैतडीका ५ सय ५ मध्ये ३ सय ९९, डडेल्धुराका ३ सय ५४ मध्ये, २ सय ९६, बझाङ्गका २ सय ४६ मध्ये, १ सय ८४, बाजुराका १ सय २० मध्ये, १ सय ६, अछामका २ सय १३ मध्ये १ सय ७४ र डोटीका ३सय ४४ मध्ये ३ सय १२ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएका छन् ।

यसैविच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा शिक्षा र समानय प्रशासन मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालय अन्र्तरगत कार्यालयबाट बढि उजुरी परेका छन् । ६ बर्षको अवधिमा एक हजार ४४ शिक्षा मन्त्रालय र ७ सय २४ संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका कार्यालयबाट उजुरी दर्ता भएका छन् । शिक्षा अन्र्तरगत एक हजार ३१५ र समान्य प्रशासन अन्र्तरगत ५ सय २८ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । गृहका १ सय २३ मध्ये १ सय १७, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका ३ सय २४ मध्ये २ सय ९६, लोक सेवा आयोगका र श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षाका लागि २-२ मध्ये दुवै मुद्दा फ्छर्यौट गरिएका छन् ।

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात विकासका १ सय ३९मध्ये १ सय ३५ उजुरी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिका ५५ मध्ये ५०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका २ सय २३ मध्ये २ सय ६, वन तथा वातावरणका ५ सय ९ मध्ये ४ सय ५, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईका १ सय ९ मध्ये १ सय ५, शहरी विकासका १ सय ४९ मध्ये १ सय ३०, अर्थका ३३ मध्ये ३२, सञ्चार तथा सुचना प्रविधिका ११ मध्ये ८, कृषि, तथा पशुपंक्षी विकासका ३४ मध्ये २५ उजुरी फछ्र्यौट गरिएका छन् । यस्तै युवा तथा खेलकुदका १३, महिला बालकालिका तथा जेष्ठ नागरिकका ९, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यानका ४१ र शान्ति तथा पुर्ननिर्माणका ४ उजुरी पुरै र विविध तर्फ १ सय ८० मध्ये १७५ फ्छ्र्यौट गरिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुरमा ६ बर्षको अवधिमा चार हजार बढि उजुरी दर्ता भएका छन् । भने चालु आर्थिक बर्षको सात महिनाको अवधिमा चार स्ट्रिङग अप्रेसन गरिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्क अनुसार स्थापनाका (आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ कालदेखि चालु बर्ष २०७५-०७६ को पौष मसान्त सम्ममा) चार हजार, ३९४ उजुरी दर्ता भएका छन् । भने तीन हजार ७०५ फ्छर्यौट गरिएका छन् भने ६ सय ८९ उजुरी बाँकी रहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चपुरले चालु आर्थिक बर्षको फागुन पहिलो साता सम्ममा नायब सुब्बादेखि उपसचिव सम्मका कर्मचारीलाई रंगे हात पक्राउ गरि कार्बाही प्रकृया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण गहुँ सुपर जोन कैलालीका परियोजका प्रमुख बरिष्ठ कृषि अधिकृत रामनन्दन यादवलाई नगद २५ हजार र सव डिभिजन वन कार्यालय कैलाली भजनीमा कार्यरत फरेष्टर हरिचन कुमार २५ हजार , कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा राम प्रशाद श्रेष्ठलाई नगद १० हजार र बेलौरी नगरपालिकाका सवईन्जिनियर ह्यदराज बजगाईबाट ६० हजार घुस सहित पक्राउ गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका निमित्त प्रमुख ज्ञानेन्द्र प्रशाद ढकालले चारै जनालाई कार्बाहीका लागि विषेश आदालतमा मुद्दा दायर गरिएको बताए । उनका अनुसार अख्तियारले जरैदेखि भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रर्बद्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गरेको छ । ‘स्थानीय सरकारका वडातहदेखि हामीले सामुदायिक विद्यालयसम्म अनियमिता रोक्न कार्यक्रम संचालन गरेका छौँ, ‘उनले भने, ‘भ्रष्टाचार रोक्न विश्व समुदायको साझा चुनौती बनेको छ ।’ उजुरी लिनका लागि सहज गरेको बताउदै प्रमुख ढकालले टोलफ्रि मार्फत पनि अख्तियारले उजुरी लिईरहेको छ ।

उजुरी उपर प्रारम्भिक छानबिन गरेर केही कार्बाही त केही तामेली र बाँकी फछ्र्यौट गर्ने गरेको उनले बताए । कार्यालय प्रमुख ढकालले गत आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ बाट जिम्मेबारी सरी आएका ५ सय ३२ र चालु आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ मा दर्ता भएका ३ सय २९ गरि कुल ८ सय ७१ मध्ये हालसम्म १ सय ८२ उजुरीको अनुसन्धान कार्य पुरा गरि फछ्र्यौट र बाँकी ६ सय ८९ उजुरी माथी अनुसन्धान भईरहेको बताए । चालु आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को पौष मसान्त सम्ममा १सय ८२ कुल फछ्र्यौट मध्ये विस्तृत अनुसन्धानका लागि ८, सुझाव निर्देशन ८, आवश्यक कार्बाहीका लागि लिखितै पठाएका ३३, समायोजन ५०, तामेलीमा गएका ७४ र अन्य ९मा राखिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ मा शिक्षा मन्त्रालय अन्र्तरगत सबैभन्दा बढि एक हजार ४७४ उजुरी दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को पौष मसान्त सम्ममा सबैभन्दा बढि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत ७ सय २५ उजुरी दर्ता भएका छन् । अख्तियारमा उजुरी संख्याका उल्लेख्य भएपनि कार्बाही दर भने न्यून देखिएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार रोक्नका लागि अख्तियार लगायतका सरकारी निकाय सकृय हुँदा पनि अनियमिता नरोकिदा जनता चिन्तित भएका छन् ।