काठमाडौं –  साढे ३ दशकअघि स्थापना भएको भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई धेरैले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि रोज्छन् । राजधानी काठमाडौंमा अधिकांश सर्वसाधारणको रोजाइमा भाटभटेनी नै पर्छ ।सर्वसाधारणको रोजाइमा परेपनि भाटभटेनीभित्र हुने ‘कालो’ व्यापार सरकारको फन्दामा पर्दै आएको छ । छोटो समयमा लोकप्रिय भएपनि भाटभटेनीको धन्दा गलत रहेको स्पष्ट संकेत देखिएका छन् ।
भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र उनका परिवारका सदस्य एकपछि अर्काे सरकारी मुद्दामा फस्दै आएका छन् । कानुनको उल्लंघन, कीर्ते र नक्कली काममा संलग्नताले भाटभटेनीप्रतिको आस्था घट्दै गएको छ भने पर्दा भित्रको कालो धन्दा खुल्दै गएको छ ।

पछिल्लो पटक भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङ बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङलाई सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा विशेष अदालतमा अभियुक्त बनाएको छ ।भ्रष्टाचारको कसूर, बिगो तथा अभियोग र सजाय मागदाबी गर्दै अख्तियारले जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्तिको सूचीमा भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिको तर्फबाट सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई समेत आरोपी बनाएको छ । आरोप पत्रमा गुरुङबाट ११ करोड २० लाख रुपैयाँ बिगो असुल्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको सजाय गरी बिगो समेत असुल उपर÷जफत गर्न माग गरिएको छ ।

ऐनको दफा ८(४) मा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रसेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशीपको शर्तपालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारण गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लंघन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत जफत गरिने छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा गुरुङमाथि लागेको अभियोगबारे उल्लेख छ, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू समेतलाई अनुचित प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा फिर्ता दिने–दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा हाल साविक गर्ने गराउने, सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई कृत्रिमरुपमा मोही खडा गर्ने–गराउने, बालुवाटारस्थित विशिष्ठ व्यक्तिहरूको निवास परिसरभित्रको सरकारी जग्गा सरकारी र राजकुलो, बाटो समेतका सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गर्ने–गराउने, सरकारी जग्गा गुठीको नाममा कायम गरी गराई व्यक्तिहरूलाई कोही कायम गर्ने गराउने समेतका कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भई बदनियतपूर्वक ललिता निवास क्याम्पभित्रको अधिकांश जग्गा आफू, आफ्नो परिवार र आफैं सञ्चालक भएको कम्पनी समेतको नाममा लिई आफू समेतलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी–नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम कसूर गरेको ।’

सरकारी जग्गा गैरकानुनी तरिकाले हडप्ने अभियोगमा गुरुङले सञ्चालन गरेको भाटभटेनी समेत मुछिएको छ । गुरुङकी श्रीमती, छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी समेत मुद्दामा मुछिएका छन् । सरकारी जग्गाको मुद्दामा गुरुङको परिवारले नै सामना गर्नुपर्ने भएको छ । गुरुङले सरकार जग्गा आफ्नो नाममा गरी अभिताम्भ तुलाधर, नुतन श्रेष्ठ, डिम्पल बंशल, सरिता मानन्धर, नितु गुरुङ, प्रविण ताम्राकार, भारती पाण्डे र अच्युतराज श्रेष्ठलाई बेचेको उल्लेख छ । भाटभटेनीको आवरणमा कालोधन्दा चलाएको निष्कर्षमा पुगेपछि अख्तियारले गुरुङमाथि मुद्दा चलाएको हो ।

नक्कली भ्याट बिलबाट राजस्व छली
गुरुङले सञ्चालन गरेको भाटभटेनीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर हालसालै सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । प्रचलित कानुन–नियमको बर्खिलाप हुने गरी गुरुङले अवैधधन्दा चलाएको एकपछि अर्काे पुष्टि हुँदै गएको छ । भाटभटेनी लगायत कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरेर कर निर्धारण गरेपछि मुद्दा सर्वाेच्चसम्म पुगेको थियो । सर्वाेच्चले प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको आदेशलाई नै सदर गर्दै भाटभटेनीबाट बदमासी भएको ठहर गरेको छ । भाटभटेनीले २०६४ देखि २०६७ सालसम्म २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको ठहर भएको छ ।