काठमाडौं – नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला नेता–कार्यकर्ता पंक्तिका लागि गत साउन ३० गते एउटा सुखद खबर सार्वजनिक भयो, नेकपा विवाद समाधान गर्न कार्यदल गठन ।

नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको छलफलपछि कार्यदल गठन भएको थियो । पार्टीभित्रको विवाद समाधानउन्मुख भयो भन्ने संकेत देशभर फैलियो ।

नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिएपछि विवाद सतहमा आएको थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।

सहमतिउन्मुख विषयलाई मूर्तरूप दिन कार्यदलले काम थाल्यो । महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘नेकपा समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’मा नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, पम्फा भुसाल सदस्य थिए ।

कार्यदलले भदौ ६ गते अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण ग¥यो । स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल समेत सर्वसम्मतिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास भइरहेको यस विशेष परिस्थितिमा अध्यक्षद्वय, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी लगायत सबै तहका कमरेडहरूले आपसमा अविश्वास र अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने तथा पार्टीको एकता प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकृतिका निर्णय, क्रियाकलाप वा अभिव्यक्ति नगर्ने ।’ प्रतिवेदनमा यसलाई तत्काल कार्यान्यन गर्नुपर्ने सुझाव खण्डमा समावेश गरिएको छ ।

कार्यदल सदस्य तथा नेता रावल सहभागी कार्यदलले दिएको सुझावमा ‘अन्तर्विरोध सिर्जना गर्ने गरी अभिव्यक्ति नदिने’ उल्लेख भए पनि स्वयं रावल नै सुझावविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । सोमबार अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजनाविरुद्ध आयोजित अर्चुअल अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएर नेता रावलले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

एमसीसी खारेज अभियानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले एमसीसी कार्यान्वयन हुन नसक्ने मात्रै भनेनन्, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथि समेत प्रहार गरे । उनले भने, ‘अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यति ठूलो राष्ट्रघात गर्दा पनि केही मान्छेहरूले उहाँको संरक्षण गरिरहेका छन् । नेपालबाहेक अरु देशमा हुन्थ्यो भने अर्थमन्त्री खतिवडालाई राज्यद्रोहको मुद्दा लाग्थ्यो ।’

उनले एमसीसीबारे अगाडि भने, ‘एमसीसी सम्झौताका बारेमा नेकपाको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता पारित हुँदैन । हामीले सिफारिस गरेका प्रावधानमा संशोधन भए मात्र यो लागू हुनसक्छ । सम्बन्धित पक्ष संशोधन गर्न तयार नभए यो स्वतः खारेज हुन्छ, खारेज गराउँछौं ।’

नेता रावल एमसीसी खारेज अभियानमा सहभागी भइरहँदा हालै उनकै सहभागितामा बनेको प्रतिवेदनमा एमसीसीबारे उल्लेख छ, ‘एमसीसी सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।’ पार्टीको प्रतिवेदनमा सचिवालय र स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर संशोधनसहित अनुमोदन गर्ने भनिएपनि रावल खारेज अभियानमा लागेका छन् । यी विवादित विषयमा पार्टीभित्र छलफल गर्ने र अन्तर्विरोध उत्पन्न हुने गरी अभिव्यक्ति नदिने भनिएपनि रावल सार्वजनिक रुपमै प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।

यसअघि समेत रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै एमसीसी विरुद्धको अडान प्रस्ट पारेका थिए । उनले स्पष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘भीम रावलले एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमति जनायो भन्ने समाचार गलत र दुराशयपूर्ण छ । एमसीसीबारे नेकपाको कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि नेकपाको हित र कानून विपरीतका सम्झौताका प्रावधान परिमार्जन र संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न मिल्ने भन्ने मेरो धारणा थियो र त्यसमा म कायम छु । प्रतिवेदनमा त्यही छ । यस्तो तथ्यलाई नबंग्याउन सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्छु । नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान विपरीत कसैसँग सम्झौता हुन सक्दैन । त्यस्तो कसैले गरे मानिँदैन ।’

यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन पार्टीभित्र विचाराधीन छ । पार्टीका विवाद अन्त्य गर्न बनेको कार्यदलको प्रतिवेदनबारे समेत सचिवालय र स्थायी कमिटीमा छलफल हुन बाँकी नै छ । तर कार्यदलकै सदस्यले त्यसको भावना विपरीत अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

‘भीम रावलजीको शैली पार्टीभित्र विवादित नै हो । विवाद समाधानका लागि पार्टीभित्र कोसिस भइरहेका बेला उहाँ अन्तर्विरोध बढाउने खालका गतिविधिमा लाग्नुभएको छ,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘उहाँ जथाभावी बोल्दै हिँड्नुभयो भने माहोल बिग्रिन सक्छ । उहाँले आफूसँगै नेकपाका अरु नेताहरूलाई समेत यस्ता अभियानमा जोड्नुभएको छ । यसरी कसरी समस्या समाधान हुन्छ ?’

समस्या समाधानको प्रस्तावसहित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षले अध्ययन गरिसकेका छन् । त्यसबारे आगामी सचिवालय बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावमा अध्यक्षद्वयले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने उल्लेख थियो । यो समेत कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पार्टीमा जटिल र कठीन ठानिएको आन्तरिक अन्तरविरोध एवं समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल हुनु सकारात्मक कुरा हो । यस प्रयासलाई संस्थागत ढंगले सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्दछ । यसका लागि अनुकूल स्थिति सिर्जना हुने गरी अध्यक्षद्वयबाट तत्काल पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छुक र आम जनसमुदायमा पार्टी एकता जोगाउने, पार्टी र सरकारको भूमिकालाई अझ धेरै प्रभावकारी बनाउने र नेपाली जनताको काँधमा सुम्पिएको अभिभारा सफलतापूर्वक पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने ।’