काठमाण्डु – सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी गठन भएको आयोग खारेज गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो।

गत कार्तिकमा नेपाली कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको केपी ओली सरकारले प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्ष रहेको आयोग गठन गरेको थियो। अन्तरिम सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।

अन्तरिम सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि खारेज गरेको छ ।