काठमाण्डु– सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै आयोग खारेज भएको हो ।

आयोगको सट्टा सरकारले कार्यदल वा समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (क)को उपदफा (३) र ५२ (ख)को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगको गठन गरेको थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकव सरकारले २०८१ साल असोजमा गठन गरेको थियो । सुशीला कार्की सरकारले २३ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसको बिरोध गर्दै भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए ।

गत कात्तिक १२ गते सर्वोच्चले उक्त निर्णय बदर गरेको थियो ।