काठमाण्डु – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रोकेका छन् ।

लगानी भित्र्याउन सरकारी जग्गा ‘कौडीको भाउमा’ लिजमा दिने विषय अध्यादेशमा राखिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘लगानी भित्र्याउन भन्दै सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा वर्षौंसम्म लिजमा दिने विषय स्वीकार्य छैन भनेर राष्ट्रपतिज्यूले रोक्नुभएको हो ।’ ती अधिकारीले यसमा ठूलै गिरोह लागेको पत्तो पाएपछि रोकेको र त्यो जानकारी सरकारलाई गराइसकेको बताए ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष ५ अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये राष्ट्रपति पौडेलले ४ अध्यादेश जारी गरेर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता सहसचिव शैलजा रेग्मी भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, नेपाल कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ पौडेलले जारी गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १८ नम्बर बुँदामा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको जनाएका थिए ।

प्रवक्ता भट्टराईले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेको स्वीकारिन् तर अध्ययन गर्न लामो समय किन लाग्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले दिइनन् ।

यसअघि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिएका जग्गा फिर्ता गर्न गाह्रो भएको देखेका पौडेल त्यहीँ विवादमा आफू पर्न नचाहेको पनि उनीनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।