ब्रेकिंग न्युज विचार समाचार

‘विवादित चोलेन्द्र’ मार्फत् संसदीय सुनुवाई समितिको अग्नीपरीक्षा, सर्वाेच्चको संवेदनशीलता जोगिएला ?

काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको इतिहासमा पहिलो पटक अस्वीकृत भए । जोशी हाल सर्वाेच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश भएर काम गरिरहेका छन् । सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीशमा हाल ओमप्रकाश मिश्र कार्यरत छन् । पुस १७ गतेदेखि उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अवकाशमा जाँदैछन् ।

Dish Home

मिश्रको अवकाश हुनैलाग्दा सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया शुरू भएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सिफारिस भएका छन् । परिषद्ले तीन वटा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि जोशी अस्वीकृत भइसकेका र अन्य न्यायाधीशले सर्वाेच्चमा काम गरेको तीन वर्ष नपुगेका कारण जबरा एक्लै सिफारिस भए । सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश हुन कम्तिमा तीन वर्षदेखि सर्वाेच्चको न्यायाधीश भएको हुनुपर्छ ।

निर्विकल्प सिफारिस भएका चोलेन्द्र स्वच्छ छविका छन् त ? पक्कै पनि छैनन् । विवादित न्यायाधीशको सूचीमा चोलेन्द्रको नाम अग्रपंक्तिमै आउँछ । विवादित छविका चोलेन्द्र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मतदान गरेको थियो । न्यायाधीश हुँदा चोलेन्द्रले गरेका कतिपय फैसलालाई सर्वाेच्च अदालतले उल्ट्याउँदै सच्याएको थियो । विवादित र भावनात्मक निर्णय गर्ने भनेर न्याय क्षेत्रमा परिचित चोलेन्द्र नै सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश भए भने विवादित निर्णय कसले सच्याउने ? सर्वाेच्च अदालत ‘अन्तिम फैसला’ गर्ने निकाय भएकाले त्यहाँ विवादरहित नेतृत्व हुनुपर्छ ।

चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश कि दिपकराज कायममुकायम ?

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्णय लिने हो भने विवादित चोलेन्द्र पनि प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुनेछन्, दिपकराज जोशी जस्तै । समितिले बाध्यता वा प्रभावमा परेर निर्णय गर्ने हो भने स्वीकृत पनि हुन सक्छन् । त्यो ‘अग्नीपरीक्षा’ समितिसामु खडा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ११ को धार १२९ मा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी विषय समावेश छ । जसमा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भनिएको छ । जोशी र चोलेन्द्रबाहेक सर्वाेच्चमा ३ वर्ष पूरा भएका न्यायाधीश छैनन् ।
चोलेन्द्रलाई पनि सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गरेमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने छ । जोशीलाई स्वीकृत गर्दा ३ वर्ष पूरा गरेका मिश्र सर्वाेच्चमा रहेकाले सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर अब त्यो विकल्प बाँकी रहने छैन ।

सर्वाेच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश नपाएको अवस्थामा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व लिने प्रावधान छ । यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम भएर सर्वाेच्चको नेतृत्व गरेका थिए । सर्वाेच्चमा कार्यरतमध्ये जोशी नै वरिष्ठतम् भएका कारण कायममुकायमको जिम्मेवारी समेत जोशीको काँधमा स्वतः आउने छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई सर्वाेच्चमा प्रवेश गरेको तीन वर्ष पूरा भएपछि फेरि अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउने ढोका खुल्नेछ ।
संसदीय सुनुवाई समितिले चोलेन्द्रलाई नै अनुमोदन गर्दा भने उनी नै प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । तर कैयौ विवादमा मुछिएका चोलेन्द्रलाई अनुमोदन गर्नु संसदीय सुनुवाई समितिका लागि पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

सर्वाेच्चले सच्याएका विवादित फैसला
चोलेन्द्रलाई सर्वाधिक विवादित बनाउने फैसला जुवा सम्बन्धी छ । उनले पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा होइन भन्ने फैसला गरेका थिए । शुरूमा जिल्ला अदालत मोरङले जुवा ऐन २०२० अनुसार तासको म्यारिज खेल जुवा नभएको फैसला गरेको थियो । जसलाई २०५८ साल साउन ११ गते पुनरावेदनमा चोलेन्द्रको इजलासले सदर गरेको थियो । त्यही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सर्वाेच्चले गलत ठहर गरेको थियो ।

चोलेनद्र विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका अधिकांश मुद्दामा हद म्याद नाघेको र ढिला गरेको भन्दै आरोपीलाई सफाइ दिएको विषयमा पनि उनी विवादमा तानिए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी ती मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेपछि भने विशेष अदालतले त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको ठहर हुन थाले । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टले ‘विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रमाण मूल्यांकनमा गम्भीर लापरवाही र त्रुटि गरी प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भइ फैसला गरेको’ भन्दै जबरासहितका न्यायाधीशलाई कारबाहीका लागि न्याय परिषद्मा पठाउन समेत आदेश दिएको थियो । तर उनले न्याय परिषद्बाट सफाइ पाएपछि सर्वोच्चको ढोका खुलेको थियो ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि उनले गरेको एउटा फैसला पढेर सबै आश्चर्यचकित भएका थिए । उनको फैसलामा कानूनका प्रमाणभन्दा भावना मात्रै समेटिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट जोगाउन चोलेन्द्रको फैसलाले काम गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेर हद विवादबारे पराजुलीकै नेतृत्वको पूर्ण इजलासमा नबसी पराजुलीले अवकास पाइसकेको भन्दै वक्तव्यको रूपमा दिएको एकतर्फी आदेश सबैभन्दा पछिल्लो विवाद हो । उनले पूर्ण इजलास बहिष्कार गर्दै वादी प्रतिवादीका कुरा नै नसुनी एकतर्फी निर्णय सुनाएका थिए ।

Comments

comments

Now Get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
ad

धेरै पढिएको समाचार

SUMEGH
Prabhu Bank
Shivam Cement
Yeti Airlines
Kumari Bank
Shikhar Insurance
Salt Trading
Nepal Life Insurance

Now get KathmanduPati App on your mobiles.

Android AppiOS App
Scroll to Top