काठमाण्डु – विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन् । आयोगले विवेकशील साझा पार्टीमा अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएपछि पाण्डे पक्ष असन्तृष्ट बनेको हो ।

आयोगले बुधबार मिश्र पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिएको थियो । मिश्र नेतृत्वमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संयोजक मिलन पाण्डेको अधिकार कटौती गर्ने र संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्ने एजेण्डालाई पारित गरेको थियो ।

मिश्र पक्षले बोलाएको बैठकमा ९१ जना सहभागी भएको जनाइएको थियो । पाण्डे पक्षको बैठकले चाहिँ मिश्रले ल्याएको दस्तावेजलाई खारेज गर्ने र ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो’ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुम बैठकको ‘स्क्रिनसट’लाई आयोगले आधिकारिकता दिनु आश्चार्यजनक रहेको संयोजक पाण्डेले बताए ।