काठमाण्डु – कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालसहित विश्वका अधिकांश मुलुकहरु नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन् । झण्डै दुई वर्ष अगाडि चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभरी नै देखा परेको छ ।

लामो समयको खोज तथा अनुसन्धानपछि कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन पत्ता लागेको छ । कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन केही सिमित देशहरुले मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनसहित विश्वका केही देशहरुले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गरिरहेका छन् । तर, उक्त भ्याक्सिन सबै देशका नागरिकको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन् । सिमित उत्पादनका कारण नेपालसहित विश्वका अधिकांश नागरिक खोपबाट बञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

भारतले उत्पादन गरेको खोप आयातमा बन्द गरेपछि नेपालले अन्य देशहरबाट खोप आयातका लागि पहल गरिरहेको छ । सरकारले चीन, अमेरिका, रुसलगायतका भ्याक्सिन उत्पादन गरेका खोप आयातका लागि कूटनीतिक पहल जारी राखेको हो ।

यसैक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना भाइरसको खोप उपलब्ध गराउन विभिन्न विदेशी समकक्षीहरुलाई गरेको पत्राचार यतिबेला विवादमा तानिएको छ ।

नेकपा एमालेबाट निष्काशनमा परेका नेता भीम रावलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको खोप कूटनीतिलाई संविधानको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबार ट्वीटरमार्फत नेता रावलले कोरोनाबाट त्रसित जनताको मनोदशाको शोषण गर्दै राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुख झैं विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोप याचना पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लंघन भएको बताए ।

‘कोरोनाबाट त्रसित जनताको मनोदशाको शोषण गर्दै राष्ट्रपतिले कार्यकारी प्रमुख झैं विभिन्न देशका राष्ट्रपतिलाई खोप याचना पत्राचार गर्नु संविधान र प्रणालीको उल्लंघन हो’, उनले भनेका छन्, ‘यसले, के प्रमं र सरकार निकम्मा भई राष्ट्रपति कहाँ अधिकार बुझाउने असंवैधानिक बाटोमा अग्रसर हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।’

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला पन्तले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको बहाना बनाएर विश्वका रास्ट्रपतिहरुसंग अनुनयविनय गर्दै भिक मागेको आरोप लगाइन् । उनले कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरि भि माग्ने अधिकार दिएको भन्दै राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन खोजिएको आशंका व्यक्त गरिन् ।

‘नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आलङकारी रुपमा रहने संस्थाले बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको बहाना बनाएर बिश्वका रास्ट्रपतिहरुसंग अनुनयबिनय गर्दै भिक/सहयोग माग्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुन धारा अन्तरगत प्राप्त हुन्छ ? सोको जानकारी जनतालाई चाहियो, होइन भने यसका अनेकौं अर्थ लाग्न सक्दछन् । वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिका क्रियाकलापबाट आम नेपाली जनता सशंकित भएका छन्’, उनले भनेकी छन्, ‘कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रीपरिषदले रास्ट्रपतिलाई पत्राचार गरि भिक/सहयोग माग्ने अधिकार दिएको हो?यदि हो भने नेपाली जनताको शीर निहु–याउने अधिकार सार्बभौम जनताले कसैलाई दिएका छैनन्।के अब मन्त्रीपरिषदका मातहतका निकायले गर्नु पर्ने कार्य पनि सोझै रास्ट्रपतिबाट गराइ राष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउन खोजिएको त हैन ? जनतामा शंकाको बादल मडारीएको छ ।’

यता कतिपयले राष्ट्रपतिको खोप कूटनीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । नागरिकको जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदम सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले राजनीतिक बिषयमा राष्ट्रपतिको अधिकार र सक्रियतालाई संविधानले नै सीमाबद्ध गरिदिएको बताएका छन् । माधव नेपाल निकट रहेका नेता भट्टराईले सामाजिक सद्भभाव, राष्ट्रिय एकता र जनचासोका विषयमा खोपका लागि राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई सकारात्मक रुपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक विषयमा राष्ट्रपतिको अधिकार र सक्रियतालाई संविधानले नै सीमाबद्ध गरिदिएको छ । सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र जनचासोका बिषयमा राष्ट्रपतिको अग्रसरताले सार्थक परिणाम आउँछ भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु हुन्न । खोपका लागि राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई यसरी नै बुझ्ने की ?’

राष्ट्रपतिको खोप कूटनीतिः

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाललाई खोप उपलबध गराउन विभिन्न देशका समकक्षीहरुलाई पत्राचार गरेकी छन् । उनले भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन बाइडेन र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई खोप सहयोगका लागि आग्रह गरेकी हुन् ।

उनले भारत, चीन, अमेरिका र रुसका राष्ट्रपतिलाई उनीहरुले उत्पादन गरेका कोरोनाविरुद्धको खोप सहयोगका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएकी हुन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल महामारीको संकटमा रहेको र जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप अनिवार्य विकल्प भएको भन्दै खोप सहयोगका लागि अनुरोध गरेकी हुन् ।