काठमाण्डु – भारतको बिहारमा हालका मुख्यमन्त्री नितीश कुमारको नेतृत्वमा एनडीएले शानदार जित दर्ता गरेको छ । जसका कारण नितीश कुमार फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का छ ।

बिहारमा आधारभूत पूर्वाधार, शिक्षा, रोजगार तथा महिलाको सशक्तीकरण जस्ता क्षेत्रमा नितीश कुमारले धेरै महत्त्वपूर्ण कदम चालेका कारण उनी नै फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना धेरै छ ।

गत २० वर्षमा भएका सुधारका कारण नै नितीश कुमारलाई बिहारमा ‘सुशासन बाबू’ भनेर चिनिन थालेका हुन् । तर यद्यपि बिहार अझै पनि देशका सबैभन्दा पिछडिएका राज्यहरू मध्ये एक रहँदै आएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि नितीश फेरि मुख्यमन्त्री बन्छन् भने राज्यको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई गति दिन उनलाई धेरै महत्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्नेछ ।

अब बन्ने नयाँ मुख्यमन्त्रीका अगाडि रोजगारी, शहरीकरण र पूर्वाधार तथा अपराध नियन्त्रण जस्ता मुख्य चुनौतीहरू छन् ।
यस चुनावमा राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) र प्रशान्त किशोरको जनसुराज पार्टीले बिहारबाट रोजगारका लागि हुने पलायनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए ।

महागठबन्धनले हरेक परिवारका एक सदस्यलाई सरकारी रोजगार दिने वाचा गरेको थियो, जबकि एनडीएले एक करोड रोजगार दिने प्रतिवद्धता जनायो ।

वास्तवमा बिहारका युवाहरूको रोजगारको खोजीमा अन्य राज्यतर्फ पलायन गर्नु राज्यका लागि ठूला चुनौतीहरूमध्ये एक हो ।टाइम्स अफ इन्डिया’का अनुसार बिहारका प्रत्येक तीन घरमध्ये दुई घरमा एक सदस्य बाहिरी राज्यमा काम गर्छन् । १९८१ मा जहाँ १०–१५ प्रतिशत परिवारमै प्रवासी मजदूर हुन्थे, त्यो संख्या २०१७ सम्म बढेर ६५ प्रतिशत पुग्यो ।

यसले राज्यबाट श्रमशक्ति कत्तिको ठूलो संख्यामा बाहिरिँदैछ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । बिहारको ५४ प्रतिशत श्रमशक्ति अहिले पनि खेती–किसानीमा निर्भर छ, जबकि राष्ट्रिय औसत ४६ प्रतिशत छ ।

उत्पादन क्षेत्रमा बिहारमा मात्र ५ प्रतिशत रोजगार छ जबकि भारतको औसत ११ प्रतिशत हो । बिहार भारतका सबैभन्दा युवा आबादी भएका राज्यमध्ये एक हो । त्यहाँ आधाभन्दा बढी मानिस १५–५९ वर्षको कार्यशील उमेर समूहमा पर्दछन् । तर राम्रो रोजगारको गम्भीर कमी छ ।

२०११ को जनगणनाअनुसार बिहारमा मात्र ११.३ प्रतिशत शहरीकरण छ । नितीश कुमारको शासनमा पूर्वाधार विकासमा धेरै प्रगति भए पनि शहरीकरणको गति अझै निकै सुस्त छ ।

२०१३–२०२३ को तथ्यांकअनुसार बिहारका अधिकांश क्षेत्रहरू अझै पनि ग्रामीण प्रवृत्तिमा छन् । अन्य राज्यसँग तुलना गर्दा बिहारको उत्पादन क्षेत्र जीडीपीमा ५–६ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ । यो दुई दशकअघिकै स्तरमा अड्किएको छ ।

उदाहरणका लागि गुजरातको जीडीपीमा उत्पादनको हिस्सेदारी ३६ प्रतिशत छ । बिहारको कमजोर औद्योगिक विकासले र राज्यभित्रका संरचनात्मक चुनौतीका कारण यहाँ असमान औद्योगिक विकास दुवै प्रष्ट देखाउँछ ।

कारखानाको कमीले कौशल विकास पनि कमजोर बनाएको छ । जसका कारण कार्यशील उमेरका युवाहरू ठूलो संख्यामा बाहिर जान बाध्य छन् ।

नितीश कुमारलाई बिहारमा पूर्वको ‘जंगल–राज’ अन्त्य गर्ने श्रेय दिइन्छ । तर स्टेट क्राइम रेकर्ड ब्यूरो अनुसार २०१५–२०२४ बीच अपराध दरमा ठूलो वृद्धि भएको छ ।

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार यही अवधिमा राष्ट्रिय अपराध वृद्धि दर २४ प्रतिशत थियो । तर बिहारमा २०२३ मा २०२२ को तुलनामा अपराध १.६३ प्रतिशत बढ्यो ।

२०२३ मा हत्याको मामिलामा बिहार देशमा दोस्रो स्थानमा रह्यो । त्यस वर्ष बिहारमा २८६२ वटा हत्याका घटना भए । सरकारी कर्मचारी र अधिकारीमाथि आक्रमणका घटनामा बिहार देशभरमा पहिलो स्थानमा पर्‍यो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवामा प्रगति भएको भए पनि बिहार अझै पनि भारतको सबैभन्दा गरिब राज्य हो ।

भारतको प्रति व्यक्ति आय १.८९ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको छ । तर बिहारमा यो ६० हजार रुपैयाँको हाराहारी मात्र छ । यो ठूलो असमानता राज्यभित्र आर्थिक अवसरको केन्द्रिकरण कहाँ छ भन्ने देखाउँछ ।

बिहारमा विद्यालय छोड्ने दर निकै उच्च छ । धेरै विद्यार्थीहरू मध्य–विद्यालयपछि अघि बढ्न सक्दैनन् । जसले कम सामाजिक गतिशीलता, सीमित कौशल र कमजोर रोजगार अवसर जस्ता समस्याहरूलाई स्थायी बनाउँछ ।

बिहारमा मृत्यु दर राष्ट्रिय औसतभन्दा केही कम भए पनि प्रजनन दर २.८ जस्तै उच्च स्तरमा छ । यसले जनसंख्या निरन्तर बढाउँदै राज्यका स्रोत–साधन र सार्वजनिक सेवामा बढी दबाब बढाइरहेको छ ।

बिहारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सिर्जना क्षेत्रमा तत्काल ठूलो लगानी आवश्यक छ । तर यी चुनौतीहरूसँगै बिहारको युवा जनसंख्या र सुधारिंदै गएको स्वास्थ्य सूचकले ठूलो सम्भावना पनि देखाउँछ । शिक्षा, कौशल विकास र रोजगार सृजनामा ध्यान दिएमा बिहार छिटो अघि बढ्ने सम्भावनायुक्त राज्य बन्न सक्छ ।