काठमाण्डु– नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदको ठेक्का फेरि स्थगित गरेको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको बिलिङ प्रणालीको मूल्य खोल्ने मिति टेलिकमले अनिश्चितकालका लागि रोकेको हो ।

टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया लामो समयदेखि विवादमा छ । भूराजनीतिक कारण देखाउँदै ठेक्का प्रक्रियामा निरन्तर विवाद हुँदै आएको टेलिकमकै उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् । नयाँ सरकार गठन हुनु अघि नै प्रक्रिया अघि बढेको यो ठेक्का बुधवार अचानक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ठेक्का स्थगित हुनुको कारण राजनीतिक परिवर्तन मानिएको छ ।

टेलिकमले ३० भदौमा मूल्य खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो सूचना अनुसार ८ असोजमा खोल्ने भनिए पनि नयाँ मन्त्री आएलगत्तै यो प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो ।

१८ मार्च २०२५ मा आह्वान गरिएको ठेक्कामा हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्र प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमा प्राविधिक रूपमा हुवावे मात्र योग्य ठहरिएको थियो । कतिपयले यसमा सेटिङ भएको आरोप समेत लगाएका छन् । तर, बजेट कम भएकाले धेरै कम्पनीहरूले टेन्डरमा भाग नलिएको बताइन्छ । धेरै कम्पनीहरूले “४० मिलियनसम्म बजेट भए भाग लिन सकिन्छ” भनेर सन्देश पठाए पनि टेलिकमले २७ मिलियन बजेट राखेर टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

यसअघि बिलिङ प्रणाली लामो समयदेखि एसिया इन्फोको कब्जामा छ । तर सिस्टम पुरानो भएकाले नेपाल टेलिकमको सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । एसिया इन्फोले पहिलो पटक बिलिङ प्रणाली नेपाल टेलिकममै सुरु गरेको हो, र यो पनि चिनियाँ लगानीको कम्पनी हो ।

एसिया इन्फोले पाएको बिलिङ प्रणालीको मर्मत–सम्भार (हार्डवेयर र सफ्टवेयर) टेन्डरमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रबन्ध–निर्देशक संगीता पहारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । एसिया इन्फोका एजेन्ट दीपक प्रधान हुन्, जसले नेपाल टेलिकममा सुनिल पौडेललाई एमडी नियुक्त गराउन भूमिका खेलेका थिए ।

अहिले प्राविधिक मूल्याङ्कनमा फेल भएको कम्पनी र ह्वेल क्लाउडका नेपाली एजेन्ट सेनामा ‘विचौलिया व्यापारी’को पहिचान बनाएका लोकेन्द्र कार्की हुन् । उनी तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीका भाइ हुन् । ज्ञानेन्द्र कार्की सञ्चारमन्त्री हुँदा लोकेन्द्रले एसिया इन्फोसँग मिलेर फाइदा उठाएको स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला सकभर अर्को टेन्डर नगर्ने, तर हेल क्लाउडलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्ने खेल भएको बताइन्छ । अहिले नयाँ टेन्डर गर्ने डिजाइन भने सिसिओ डिल्लीराम अधिकारीको हो, जो एमाले–निकट कर्मचारी मानिन्छन् ।

नयाँ सरकार आएपछि हुवावेलाई रोक्न चलखेल भइरहेको दाबी गरिएको छ । तर आर्थिक प्रस्ताव मात्र खोल्न बाँकी रहेको अवस्थामा स्थगित गर्न कानुनी जटिलता रहेको टेलिकमकै अधिकारीहरूले बताउँछन् । नेपाल टेलिकमले नयाँ मन्त्री जगदीश खरेललाई यसबारेमा ब्रिफिङ गरेर मात्र अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ ।

“अहिले बिलिङको टेन्डर स्थगित भएको हो, रद्द भएको होइन । रद्द गर्न कानुनी बाटो सजिलो छैन । प्राविधिक मूल्याङ्कनमा हुवावे पास भइसकेको छ । अब आर्थिक प्रस्ताव मात्र खोल्न बाँकी छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थगित गर्न गाह्रो छ । तर लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्य भएमा यो टेन्डर स्वतः रद्द हुन्छ,” सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।