काठमाण्डु – जेनजी पुस्ताका नाममा भएको आन्दोलन हिंस्रक बनेपछि वार्ता र संवादको प्रक्रिया अन्योलमा छ । राष्ट्रपति र प्रधानसेनापतिबाट आन्दोलनकारीलाई वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि जेनजी पुस्ता नेतृत्वविहीन जस्तै देखिएको छ र वार्ताका लागि प्रतिनिधिको नाम पठाउन सकेका छैनन् ।

आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीदेखि सांसदहरूको समेत राजीनामा आइसकेकाले अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योल छाएको छ ।

जेनजीहरूले संसद् विघटनदेखि अन्तरिम नागरिक सरकारको परिकल्पना गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्माणबारे विभिन्न खाले बहसहरू भइरहेका छन् ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सरकार बनाउने फरक–फरक बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनले भने, ‘जुन आन्दोलन भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट यदि सरकार निर्माण गर्ने हो भने एउटा बाटो अपनाउन सकिएला तर संविधानसम्मत हिसाबले जाने हो अर्को बाटो हुनसक्छ ? तर हाल देशमा संसद् रहेकाले सोही संसदभित्रकै प्रतिनिधिबाट सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउला । केही पार्टीका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिए पनि संसद्बाटै सरकार निर्माण भएको अवस्था पनि छ । तर संसद्मार्फत सरकार निर्माण गर्ने हो, आन्दोलनको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा द्विविधा आउनसक्छ । त्यसैले मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सकिन्छ ।’

संसद् विघटनको चर्चा आइरहे पनि जेनजीहरूले यस्तो माग उठाएको थाहा नभएको बताएका डा. अधिकारीले संसद् विघटनको कुरा बालेन्द्र शाहले उठाएको आफूलाई जानकारी आएको बताए ।

‘संसद् विघटन गर्ने हो भने पनि एउटा उद्देश्यका लागि गर्ने हो । त्यसमा पनि राष्ट्रपति, आन्दोलनका नेताहरू र सुरक्षा दिइरहेको नेपाली सेनाको दृष्टिकोण पनि मिल्न जरुरी छ । सेनालाई अगाडि नराखि जेसुकै गर्‍यो भने परिस्थिति सामान्य बन्ने अवस्था हुँदैन । किनभने शान्ति सुरक्षा सेनाले नै दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिभिलियन (नागरिक) सरकार बनाउन सकिन्छ । अहिलेको परिस्थितिलाई यसले समाधान गर्नसक्छ । राष्ट्रपतिले एउटा सर्वस्वीकार्य व्यवस्था गर्न सक्छन् । अहिलेको संविधान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पनि सक्छ । प्रतिनिधि सभामा जुन विकल्पहरू छन्, ती विकल्पहरूमध्ये यदि कुनै विकल्पलाई स्वीकार्य गरिन्छ भने ६ महिनाको अवधि दिएर निर्वाचन पनि गराउन सकिन्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘तत्कालका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम राष्ट्रिय सरकार पनि बनाउन सकिन्छ । अन्तरिम भन्नुको अर्थ छोटो अवधिका लागि भन्ने हो ।’

नयाँ पुस्ता जो संसदमा छन्, तीमध्ये कसैको नाम लिडरशिपमा सहमति हुन्छ भने सबै पक्षबिच नागरिक सरकार बनाउन सकिने उनले औंल्याए । ‘संसद्मा नभएको व्यक्तिलाई पनि सामेल गरी मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिन्छ । तर जेनजीलाई पनि प्रतिनिधित्व गराउने हो भने राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘राष्ट्रिय सरकार भन्नाले देशमा राजनीतिक जति मतहरू छन्, ती मतहरूको प्रतिनिधित्व हुने खालको सरकार हुनुपर्छ । नेता जो भए पनि शेयर गरेको पावर हुनुपर्‍यो । सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । आन्दोलन गर्नेहरूले पत्याएको प्रतिनिधित्वहरू पनि ल्याउनुपर्‍यो ।’

उनका अनुसार त्यस्तो सरकारलाई आर्मीको सहयोग र राष्ट्रपतिले पनि वैधता प्रदान गर्नसक्न हुनुपर्छ । ‘अहिलेको समस्या के छ भने देशमा केयर–टेकर सरकार छ, कार्यबाहक सरकार छ । तर उसको राजनीतिक वैधानिकता हराएको अवस्था छ । हालको अवस्थामा संसद्भित्रबाट कांग्रेस कि माओवादीको एउटा वैकल्पिक सरकार होला । तर यो सरकार आन्दोलनको अपेक्षा होइन । आन्दोलनले खोजेको के हो भने पुराना पुस्ताका मान्छे बिदा गर्ने र नयाँ पुस्ताको मान्छे त्यो पनि संविधानसम्मत हिसाबले नेतृत्व गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

प्रजातन्त्र पनि होस्, संविधान पनि कायम रहोस् तर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनोस् भन्ने अर्थमा अन्तरिम शासनका लागि सरकार बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । संसद् बन्द गर्ने उद्देश्य छ भने सबै पक्षको उपस्थिति रहेको राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘सबै पक्षको उपस्थिति भएपछि उनीहरूले ऐन–कानूनहरूमा कुन किसिमले संशोधन नियन्त्रण हुन्छ वा के गर्दा सुशासन हुन्छ भन्ने कुराका लागि एउटा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कतिपय ऐन–कानूनका कुराहरू संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी सबै कुराहरू बनाउनका लागि सर्वस्वीकार्य सरकार चाहियो र आमसहमति पनि चाहियो ।’

२ दिनको आन्दोलनमा ठूलो क्षति भएकाले जेनजीहरूले घुसपैठ भएको, हिंसा तोडफोड र आगलागी गर्ने हाम्रो नीति नभएको, हामी पछाडि हटेपछि पनि यस्तो कार्यहरू भएको उनीहरूले बताइरहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

आन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिबारे न्यायिक जाँच नै हुनुपर्ने कुरा उनले जोड दिँदै उठाएका छन् । ‘यस्तो कार्यहरू गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सरकार नै चाहिन्छ । किनभने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू कुन रूपमा सहभागी भएका छन्, कति उच्छृंंखल भए वा कति विद्यार्थीहरू हुन्, कति अपराधीहरू हुन् ? त्यो कुराको लागि निषपक्ष छानबिन गराउन पनि राष्ट्रिय सरकार आवश्यक छ,’ उनले भने ।

संविधान संशोधनको कुरा सामान्य विषय नभएकाले सडकबाट संशोधन गर्न नसकिने उनले औंल्याए । ‘संविधान राष्ट्रपतिको बलबाट मात्रै संशोधन गर्न सकिँदैन । किनभने अब सेनाको संलग्नता भइसकेको छ । राष्ट्रपतिको मात्रै क्षमता पुग्दैन । अहिले गराउने भनेको प्रतिनिधिमूलक सरकारको निर्माण तथा सबै पक्षको सहभागिताको सरकार हो । त्यो सहभागिताले निश्चित रूपमा निकासको बाटो खोज्न सक्छ । साथै चुनाव गराएर नयाँ म्यान्डेट अनुसार काम गर्नसक्छ,’ संविधानविद् डा. अधिकारीको भनाइ छ ।