काठमाण्डु– सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले वर्तमान संसदको पहिलो चार महिना ‘फेल’ भएको बताएका छन् ।

पत्रकार निमेष बञ्जाडेसँग हिमालय टिभीको कार्यक्रम ‘यक्ष प्रश्न’ मा आचार्यले संसदले सयमा ४० अंक पनि प्राप्त गर्न नसकेको बताए ।

३२ लाई पास मार्क मान्दा मात्र संसद् पास भएको र ४० लाई पास मार्क मान्ने हो भने फेल भएको उनको स्वीकारोक्ति थियो । वर्तमान संसदमा रास्वपाको झण्डै दुई तिहाई उपस्थिति छ ।

यो चार महिनामा संसदलाई नम्बर दिनुपर्यो भने रास्वपा महामन्त्रीले कति नम्बर दिनुहुन्छ ? भन्ने बञ्जाडेको प्रश्नमा आचार्य भन्छन्, ‘संसद जसरी चलिराखेको छ, अर्को अर्थ नलागोस् । अब यो समग्रताको कुरा गरौं है मैले पिसपिसमा नजाओस् । संसद् पाससम्म भयो कि । अथवा ३२ लाई पास मान्ने भए पास भयो, ४० लाई पास मार्क मान्ने हो भने जसरी चल्नुपथ्र्यो संसद् त्यसरी चलेको छैन । म त फेलै देख्छु ।’

उनले संसद् फेल हुनुको कारणबारे सरकार, सत्तारुढ दल, विपक्षी र सभामुखले जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्पष्ट गरे ।

आचार्यले सांसदले जनताका तर्फबाट उठाएका प्रश्नको सुनुवाई नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

सांसदले उठाएका प्रश्नमध्ये समाधान भएका र नभएका विषयको जानकारी दिने निकाय नै नहरेको पनि आचार्यले उल्लेख गरे ।

सत्तारुढ दलको महामन्त्रीका हैसियतमा आफूले संसदमा उठाएका सवालहरुको पनि सम्बोधन नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रत्येक सांसदमाथि रााज्यको ५ वर्षमा १५ करोड र वर्षमा तीन करोड लगानी पर्ने भन्दै उनले राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल सांसदले दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘संसदमा सांसदले जे बोल्छ त्यो कुराहरुको सुनुवाई हुने ‘मेकानिजम’ नै छैन । यदि कोही सांसदले केही कुरा संसदमा राख्छ भने ऊ त जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेर राखिरा हो नि त । सांसद् भनेको तीन करोड जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने २ सय ७५ जना हो । सांसद् बोलेको भनेको त नागिरक बोल्या हो नि’, आचार्यले भने, ‘यदि सांसदले केही कुरा संसदमा राख्छ भने या त त्यसको सम्बोधन हुनुप¥यो । या त यो कारणले सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने कुराको ‘क्लार्टी’ चाहियो । यहाँ त के हुन्छ ? सांसदले बोल्छ, त्यो कहाँ जान्छ कहाँ जान्छ ‘ब्ल्याक होल’ मै जान्छ । मैले कति कुरा राखें होला, त्यो कुराहरुको सुनुवाई कहाँ भयो ? मैले हेर्ने कुनै ‘मेकानिजम’ छैन । त्यो भएपछि अब के हुन्छ ? सांसदले आफूले बोलेका कुरा लालू नहुने भएपछि के कुरा बोल्दा मिडियाको हेडलाइन बन्छु भन्नेमा बढी लाग्छ । एउटा सांसदले संसदमा आएर नागरिकको समस्या राख्छ भने त्यो भन्दा माथि जान ठाउँ छैन । त्यहाँ बोल्दा पनि यदि समस्याको समाधन हुँदेन भने कहाँ हुन्छ ?’

आचार्यले सांसदको मुल काम नियमित रुपमा संसद् बैठकमा उपस्थिति जनाउनु भए पनि बैठक चलिरहेका बेला आफूले कहिल्यै बैठक कक्ष भरी नदेखेको बताए ।

‘पार्लियामेन्टको प्राक्टिस यो तरिकाले चलाइयो भने चाहिं यसबाट आउने आउटपुट धेरै गतिलो हुँदैन । चार महिना पनि भएको छैन । लगभग दुई हप्ताअघि पार्लियामेन्ट खुल्यो । पार्लियामेन्ट खाली थियो । तपाईंले हेर्नुभयो भने पार्लियामेन्ट भरिएको दिन देख्नुहुन्न’, उनले भने, ‘एउटा सांसदका लागि संसदभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरु के हो त ? सांसदका लागि संसदीय अभ्यासभन्दा महत्वपूर्ण कुनै ‘इभेन्ट’ हुन सक्दैन । कुनै इन्टरभ्यू हुन सक्दैन । कतिजना हामी संसदमा नबसेर अरु गतिविधिमा ‘इनगेज’ भइरहका हुन्छौं । किन भन्दा त्यहाँको ‘मेकानिजम मनोटोनस’ छ । हाटा (हाजिर गरेर टाप कस्ने) भन्ने त ‘टम्स’ नै छ । जुन राज्यले एउटा सांसदका लागि ५ वर्षमा औसतमा १८ करोड खर्च गर्छ । वर्षमा तीन करोड प्लस नागिरकको अपेक्षाको भारी त छँदैछ । त्यसको आउटपुट कति आउनुपर्छ त ? म्यासिभ आउनुपर्छ नि ।’

संसद सही ढंगले चल्न नसक्नुमा सबैले आफ्नो कमजोरीको हिस्सा स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् । संसदको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सभामुखको भएको पनि आचार्यले स्पष्ट गरे ।

‘संसद सही ढंगले नचल्नुमा सत्तापक्षको जति जिम्मेवारी छ, प्रतिपक्षको पनि त्यति जिम्मेवार छ र समग्र संरचनाको जिम्मेवारी छ । सबै जनाले संसद सही तरिकाले चलाइयो कि चलाइएन ? सरकारले ‘राइट’ तरिकाले ‘इन्ड्रोस’ गरेको छ कि छैन ? भन्ने कुराको आफ्नो–आफ्नो मूल्यांकन सरकार, सत्तापक्षको रुपमा हामीले संसदको गरिमा जोगायौं कि जोगाएनौं भन्ने चिजको समीक्षा गरौं, प्रतिपक्ष र सभामुखले पनि आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यो ‘होल प्रोसेस’ मा जसले जहाँ गल्ती गरेको छ । त्यो सच्याउनुपर्छ ।’