काठमाण्डु – आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुनेबारे विप्लव नेतृत्वको नेकपाले दोधारे नीति लिएको छ ।

चैत्र ४ गतेदेखि कपिलवस्तुको शिवगढीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले निर्वाचनमा भाग लिने प्रस्तावसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । तर उक्त प्रस्ताव परिमार्जन गरि पारित गरिएको छ ।

उक्त परिमार्जित प्रतिवेशनअनुसार विप्लवको पार्टी औपचारिक रुपमा चुनावमा सहभागी नहुने तर समान विचार धारा भएकाहरु उम्मेदवार भएको खण्डमा सहयोग गर्नेगरी दोधारे नीति लिएको छ ।

हिंसात्मक गतिविधिमा रहेका विप्लवलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ फागुन ०७७ मा तीन बुँदे सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएका थिए । उक्त पार्टीमा अहिले आगामी २०७९ बैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दुई धार देखिएको छ ।

नेकपाका ६८ केन्द्रीय सदस्य, चारजना सल्लाहकार परिषदका सदस्य र सचिवालयका चार जनाले विप्लवको प्रस्तावमा धारणा राख्दा ४४ जना विप्लवको विपक्षमा उभिएका थिए ।  सल्लाहकार परिषदका चारजना नै निर्वाचनमा सहभागी हुने महासचिवको प्रस्तावको विपक्षमा रहेका थिए ।

सचिवालयका हेमन्तप्रकाश वली र धर्मेन्द्र बाँस्तोला निर्वाचनमा सहभागी हुने महासचिवको प्रस्तावलाई सच्याउन पर्ने लाइनमा सुरुदेखि नै अडिग थिए । बैठकमा वली र बाँस्तोलाले महासचिवले बहुमतको कदर नगरे फरक कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने भन्दै चेतावीसमेत दिएको एक नेताले बताए । यता सचिवालयका खड्कबहादुर विश्वकर्मा र सन्तोष बुढा भने निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

विप्लवले स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने, अमेरिकी सहयोग परियोजना एसिसी र पार्टीको महाधिवेशनलाई समेटेर प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकमा निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा केन्द्रीय समितिमा मतभेद देखिएको थियो । स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारको पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूले निर्वाचनमा जाने हो भने जनमतसंग्रहमा मात्र जान सकिने धारणा राखेका थिए ।