विप्लव समूहलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ :गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ – सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई आपराधिक ठहर गर्दै फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार साँझ बसेको बैठकले प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।

प्रतिवन्धसंगै विप्लवका गतिविधिमा सहयोग पुग्नेगरी चन्दालगायत अन्य सहयोग गरे कारबाही हुने चेतावनी गृह मन्त्रालयले दिएको छ।  आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै गृहमन्त्रालयले विप्लवको गतिविधिलाई सहयोग गर्नेलाई हालै मन्त्रीपरिषदवाट पारित भएको अपराधीक तथा विध्वसात्मक नियन्त्रण विधेयक अनुसार कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

उक्त समूह राजनीतिक उद्देश्यभन्दा हिंसात्मक र आपराधिक ढंगले अघि बढेकाले कानुनी प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो  ।  ‘विप्लव समुहवाट संचालित अपराधीक तथा विध्वसशात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ,’ गृहमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘कुनै किसिमको आर्थिक ,भौतिक सहयोग एवं त्रास र धम्की तथा प्रलोभनमा नर्पन आग्रह गरेको छ ।

यस्तो गरेका तत्काल प्रहरीलाई खवर गर्न आग्रह गर्दछौं।’  कोही कसैले त्यस्तो आर्थिक तथा अन्य सहयोग गरेको पाइएमा सहयोग दिने र लिने दुवैलाई कारबाही गरिने गृहमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसरी सहयोग गर्नेलाई अपराधीक एवं विध्वसात्मक क्रियाकलाप नियन्त्रण कानुन अनुसार कारवाही हुने उल्लेख छ।

पछिल्लो समय विस्फोट, आगजनी र चन्दा असुली तीव्र बनाएपछि सरकारले यो समूहलाई हिंसात्मक गतिवधि गर्ने आपराधिक समूहका रूपमा लिएको हो । चन्द समूहले फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा विस्फोट गराउँदा एक जनाको मृत्यु हुनुका साथैकेही घाइते भएका थिए ।

सोही दिन राजधानीको कमलपोखरीमा बम राखेको थियो भने बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, नवलपरासी, कपिलवस्तुलगायत जिल्ला एनसेलका दर्जनौं बीटीएस टावरमा आगजनी गरेको थियो । फागुन २४ गते वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको बसुन्धरास्थित घरमा विस्फोट गराएको थियो । बसुन्धरा विस्फोटमा परी चार जना घाइते भएका थिए ।

करिब डेढ महिनाअघि संखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा समेत विस्फोट गराएको चन्द समूहले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई धम्काउँदै चन्दा असुली तीव्र बनाएको छ । विद्यालयलगायत संघसंस्थामा पनि चन्दा माग्ने क्रम बढाएको थियो ।

प्रेस विज्ञप्ति: