काठमाण्डु – वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औँ बोर्ड बैठक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रले प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रही आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू तय गर्नेछ ।

बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए । उनले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्ने र लाभ लिने खालका कार्यक्रमहरू समावेश गर्न तथा नवप्रवर्तनमा आधारित योजनाहरू ल्याउन सुझाव दिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए ।

बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धी अन्तर्गतको ‘हानि नोक्सानी कोष’ (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा नेपालको तर्फबाट परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त पहलमा तयार गरिएको १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबरको प्रस्ताव पेश गर्न हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायका रूपमा केन्द्रलाई सहमति दिइएको ढकालले जानकारी दिए ।