काठमाण्डु– तोकिएको समयसीमाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने ४४ वटा निर्माण व्यवसायी फर्म तथा कम्पनीहरूको इजाजतपत्र खारेज गरिएको छ । पुर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन शाखाले ४४ वटा ‘क’ वर्गदेखि ‘ग’ वर्गसम्मका कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि २०८२ साल चैत्र मसान्तसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने म्याद तोकिएकोमा नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेका कम्पनीहरूको इजाजतपत्र ऐनको दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम ‘स्वतः खारेज’ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ४ को उपदफा ३ मा निर्माण व्यवसायीहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ ।