काठमाण्डु – नेपालमा भेरोसेल लगाएका ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई सरकारले अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

अतिरिक्त मात्रासँगै सरकारले ‘बुस्टर डोज’ लगाउने तयारीसमेत गरेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप लगाइसकेपछि मात्र सरकारले सबै नागरिकलाई ‘बुस्टर डोज’ लगाउने तयारी गरेको छ ।

अहिले कुल जनसङ्ख्याको ३९ प्रतिशतलाई पहिलो र ३१ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकिएको छ । ‘बुस्टर डोज’ र ओमिक्रोन महामारी नियन्त्रणमा सरकार अहिले भइरहेको प्रयासबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग लिइएको अन्तर्वार्ताको सारांशः

नेपालीलाई कोरोनाविरूद्ध ‘बुस्टर डोज’ आवश्यक छ कि छैन ? अतिरिक्त खोपले नै पुग्दैन र ?

कोरोना महामारी फैलिँदै गयो भने ‘बुस्टर डोज’ लगाउनुपर्छ । कोरोनाबाट थप सुरक्षित हुनका लागि दुई मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई छ महिनापछि ‘बुस्टर डोज’ दिने गरिन्छ ।

महामारी फैलिँदै गएका खण्डमा सरकार यहाँका नागरिकलाई ‘बुस्टर डोज’ दिन तयार रहेको छ । नीति तथा व्यवहारिक रूपमा हामी लगाउनुपर्छ भनेर हामी तयारी अवस्थामा नै छौं । कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका खण्डमा मात्र हामीले ‘बुस्टर डोज’ खोप लगाउँछौं तर बीचमा नै महामारी आयो भने लगत्तै र नभएका खण्डमा समग्र जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतले खोप लगाएका खण्डमा ‘बुस्टर डोज’ लगाउँछौं ।

यही मितिदेखि भन्ने हामीले तय गरिसकेका छैनौं । ‘बुस्टर डोज’ का लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मेरो सल्लाह भइसकेको छ । उहाँले ‘बुस्टर डोज’ लगाउनका लागि अगाडि बढ्नू भन्नुभएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त बिरामी, मुटुरोगी, मिर्गौला र दीर्घरोगीलाई मात्र ‘बुस्टर डोज’ लगाउनका लागि सिफारिस गरेको छ तर आमरूपमा अनिवार्य ‘बुस्टर डोज’ दिनुपर्छ भनेको छैन ।

यही पुस ४ गतेदेखि प्रत्येक स्कुलमा खोप केन्द्र राखेर १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि खोप लगाउँदै छौं । अहिले दैनिक एक लाख ८६ हजारले खोप लगाएको देखिन्छ । लक्षित समुदाय खोप लगाउन त्यति उत्सुक भएजस्तो लाग्दैन । घरदैलामा नै खोप लगाउने केही योजना छ ?

सहरी क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा माथिका मानिसले खोप लगाइसकेका छन् तर ग्रामीण भेगमा ३५ प्रतिशतले मात्र खोप लगाएका छन् ।

हामीसँग अझै पनि ७० लाख मात्रा खोप रहेको छ । साढे तीन करोड पाइपलाइनमा छ । मानिस खोप लगाउन आएका छैनन् । यसभन्दा अगाडि हामीले जिल्लामा मात्र केन्द्रित भएर खोप लगाएका थियौं । तर गाउँका मानिसहरू चेतनाको अभाव वा लापरबाही केले गर्दा हो खोप आएनन त्यो थाहा भएन ।

उनीहरू आएनन् भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं । अहिले हामीले छ हजार खोप केन्द्रबाट खोप लगाइरहेका थियौं । अब हामीले पुसको पहिलो हप्ताबाट १६ हजार खोप केन्द्र राखेर खोप लगाउँछौं । जनताको घरदैलोमा खोप केन्द्र पुगेपछि मानिसले पक्कै पनि खोप लगाउने छन् । सोह्र हजार खोप केन्द्रबाट पनि सबै नेपालीलाई खोप लगाउन सकिएन भने हामी जनगणनाजस्तै गरी टोल–टोलमा पुगेर लगाउँछौं ।

नेपालमा तीन करोड १४ खोप मात्रा आइसकेको छ। खोप दुई करोड सात लाख मात्रले लगाएको तथ्यांक छ । खोप भण्डारणमै थन्किए भन्ने कुरा पनि उठेको छ ? किन यसरी भण्डारण भए ? खोपमा किन सबैको सहभागिता नभएको हो ?

राजनीति पार्टीले खोप अभियानलाई मुद्दा नै बनाएका छैनन् । मैले हालै संसदको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिको बैठकमा पनि सबै मिलेर सर्वसाधारणलाई खोप लगाउने अभियानमा जुटौं भनेको छु ।

गाउँ, समाजमा रहेका समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकारलगायत संघ–संस्थालाई पनि भनेको छु । राजनीतिक दल र नेताहरूलाई ’पहिले भोट माग्न पर्चा लिएर जानुहुन्थ्यो, यसपल्ट खोप लिएर जानुहोस्’ भनेको छु ।

खोप र स्वास्थ्यकर्मी दिने काम हाम्रो हो भनेको छु । पहिले हामी सिधै भोट माग्न मतदातासमक्ष गएका थियौं तर यसपटक स्वास्थ्य दिन आएका छौं भनेर सबै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तालाई ५००–७०० मात्रा खोप निश्चित तापक्रममा राखेर जानुहोस् भनेर अनुरोध गरेको छु ।

मलाई लाग्छ केही दिनपछि राजनीतिक दलले जनतालाई खोप लगाउन चेतना प्रदान गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिएको छु । यदि राजनीतिक दलले नगरेमा हामीसँग भएका जनशक्तिबाट सबैलाई खोप लगाउँछौं ।

कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्ट रोकथाम गर्न सरकारको योजना के छ ?

हामी अहिले ज्ञानविहीन अवस्थामा छैनौं। पहिले कोभिड–१९ हुँदा खोप केही थिएन । हाहाकार भएको बेला पनि नेपालले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

त्यतिबेला अक्सिजनको अभाव थियो तर अहिले हामीसँग प्रशस्त्र मात्रामा अक्सिजन छ । अक्सिजन निकाल्ने सानादेखि ठूलो उपकरण हामीसँग छ । स्वास्थ्य चौकीमा अक्सिजन पुर्‍याएका छौं । ठूला अस्पतालमा १० हजार लिटरका प्लाण्ट स्थापना गरिसकेका छौं ।

निजी संस्था आउँछन् भने सबै भन्सार मिनाहा गरेर अक्सिजन प्लाण्ट खडा गर्न सहुलियत दिएका छौं । डेढ वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको हुनाले हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा न्यूनतम सामग्रीदेखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पुर्‍याएका छौं । आइसियू र भेन्टिलेटर पनि वृद्धि भएको छ, गत वर्षजस्तो हाहाकार छैन ।

विदेशबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टिनमा बसालेका छौं। पहिलेजस्तो हाहाकार महामारी हुँदैन । हामी अहिले सबैले खोप लगाइसकेका छौं । ओमिक्रोनको आक्रमण कम हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

अस्पताल, जनशक्ति सबै तयारी अवस्थामा छन् । भारतबाट नेपाल आउने १६ ठाउँमा सहायता कक्ष राखेका छौं । शंकास्पद मानिसलाई क्वारेन्टिनमा राखेका छौं । अरू मानिसलाई कार्ड हेरेर आउने, जाने व्यवस्था गरेका छौं । ओमिक्रोनजस्तै अरू भेरियन्ट देखिएका देशबाट नेपाल आउनका लागि मानिसलाई रोक्छौं ।

सबै स्वास्थ्यकर्मीले अझै कोभिड भत्ता पाएका छैनन् । कहिलेसम्म तिनले अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउलान् त ?

वैशाखदेखि असारसम्मको कोरोना भाइरस भत्ता हामीले मागिसकेका छौं । ४५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि नै छ । अर्थ मन्त्रालयबाट निकास भइसकेपछि हामी उपलब्ध गराउँछौं । धेरै जसोलाई दिइसकेका छौं । केही कर्मचारी मात्र छुटेका हुन् ।

सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि अझै लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छ । जनताले सरल तरिकाले स्वास्थ्योपचार कहिलेदेखि पाउँछन् ?

हामीसँग भएको जनशक्ति र स्रोत परिचालन गरेका छौं । शय्या र जनशक्ति थप्ने योजनामा हामी छौं । वीर अस्पतालमा ५०० शय्या थपिएको छ ।

अन्य अस्पतालको क्षमता र शय्या विस्तार गर्नका लागि धेरै बजेट विनियोजन गरेका छौं । अहिले अस्पतालको निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति थप्ने काम भइरहेको छ । अब बिरामी लामबद्ध हुने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं ।

नेपालमा स्वास्थ्योपचार सेवामार्फत समाजवादको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न केकस्ता मौलिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने सोचाइ राख्नुभएको छ ?

समाजवाद भनेको दुःखी, गरिब सबैले अवसरमा समानता पाउने प्रणाली हो । स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्ने तयारीमा छौं । ज्येष्ठ नागरिकको उपचार निःशुल्क गरेका छौं । गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसलाई परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेका छौं ।

सरकारी अस्पतालमा कडा र दीर्घ खालका रोगको उपचार निःशुल्क गरिरहेका छौं । निःशुल्क गर्न नसकिएको बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका छौं । अहिले उपलब्ध गराइएको सुविधा पर्याप्त छैन, अझ सेवा, सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ ।

कडा खालका मुटु, मिर्गौला, अर्बुदरोग, एड्स जस्ता रोगीलाई शतप्रतिशत निःशुल्क उपचार गराउने केही योजना छ ?

हामी भर्खर आएका छौं । हामीसँग भएको स्रोत साधन, बजेटको स्थिति त्यो सबै हेरेर के गर्न सकिन्छ भनेर हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । हाम्रो आर्थिक स्रोतमा एक–दुई करोड तलमाथि पार्न सक्दा बढीभन्दा बढी जनताले फाइदा पाउन सकिन्छ कि भनी हामी हेरिरहेका छौं ।

अहिले हामी मुटु रोग, मिर्गौला, एड्सजस्ता बिरामीको निःशुल्क उपचार गरेका छौं । बजेटमा विभिन्न प्रकृतिका बिरामीलाई पाँच हजार रुपैयाँ दिने भनिएको छ । थप अझ के गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौं ।

उपचार र उपचार खर्च नपाएर अहिले पनि मानिसहरूले असमयमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तो स्थितिको अन्त्य कहिले हुने हो ?

उपचार गर्न नपाएर मानिसहरू अकालमा नै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था अब हुँदैन । अस्पतालको ढोकामा पुगिसकेपछि बिरामीलाई अस्पतालले उपचार गरेका छन् ।

हामीसँग भएको क्षमता र जनशक्तिबाट हामीले सेवा पु¥याइरहेका छौं । हामीले सरकारी अस्पतालको क्षमता बढाउँदै जाने हो । सरकारी अस्पतालमा सहुलियत पनि छ । त्यसैले त्यहाँ भिड देखिएको हो । हामी सरकार अस्पतालमा जनशक्ति र शय्या थप्ने जस्ता काम गरिरहेका छौं ।

वीर अस्पतालमा ५०० शय्या थपिँदै छ । त्यसपछि त्यहाँ भिड कम हुन्छ । हामीले विभिन्न अस्पताल र प्रतिष्ठानमा बजेट विनियोजन गरेका छौं । आठ अर्बका निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने के–के योजना छन् ? अब संघीयतालाई बढावा दिन पनि हरेक प्रदेशमा एक–एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने होइन र ?

सात प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल र प्रतिष्ठान खोल्नका लागि निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेर हामी ठूला अस्पताल स्थापना गर्छाैं। रामराजाप्रसाद सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेताका नाममा प्रतिष्ठान खोलिँंदै छ जसमा विद्यार्थी पढ्ने र उपचार पनि हुने व्यवस्था गरिंँदै छ ।

पुराना अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी सुविधासम्पन्न बनाइरहेका छौं । पालिकास्तरमा पाँचदेखि १५ शय्याको अस्पताल बनाइरहेका छौं । कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्र नभएका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र बन्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सकभर जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ गाउँ–गाउँसम्म स्वास्थ्यको सेवा पुगोस् भन्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ ।

प्रतिभाशाली तथा जेहेन्दार विद्यार्थी रकम अभावमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न बञ्चित छन् । चिकित्सा विषय पढ्न खोज्ने विपन्न विद्यार्थीलाई सहुलियत दरमा वा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था त सरकारले नै गर्नुपर्ने हैन र ?

छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीलाई हामीले पढाइनै रहेका छौं । क्षमता र योग्यता भएका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । छात्रवृत्ति कोटा पनि छुट्टाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर शिक्षण अस्पताल खोल्न आउँछन् भने हामीले अहिले पनि अनुमति दिन्छौं ।

तपाईं स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्ता विकृति देख्नुभयो ? त्यसको समाधान गर्न के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?

जसले जे जिम्मेवारी पाएको छ, त्यसले त्यो पूरा नगरेको अवस्था छ। खटाइएको ठाउँमा जानुप¥यो । छल्न र झुक्काउन भएन । ठूला अस्पतालमा शय्या बढाउने जस्ता समस्या छन् ।

औषधिलगायत ठाउँमा कालोबजारी भएको छ भने नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो । स्वास्थ्य बीमा धेरै ठाउँमा पुर्‍याइने जस्ता विषय समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यसमा हाम्रो ध्यान पुगेर काम गरिरहेका छौं ।