काठमाण्डु – नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दै विश्व बैंकसँग ऋण लिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । उनको पहिलो सन्देशमूलक निर्णय नै वैदेशिक ऋण लिने भयो ।

विश्व बैंकसँग २० करोड ऋण लिने पत्रमा मन्त्री पौडेलले कार्यकालको सुरूमै हस्ताक्षर गरे । ऋण रकम कोभिड–१९ रोकथाममा प्रयोग हुने भनिएको छ ।

यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा समेत वैदेशिक ऋणका मामिलामा उदार थिए । उनी वैदेशिक ऋणबाटै देशको अर्थतन्त्र चलाउन निर्भर हुन्थे । जसको निरन्तरता नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यकालमा समेत देख्न पाइने स्पष्ट सन्देश पहिलो निर्णयबाटै प्रवाह भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमाथि वैदेशिक ऋणको भार थपिँदै गएको छ । नेपाली जनताको प्रतिव्यक्ति थाप्लोमाथि समेत ऋण भार थपिँदै गएको छ । यो देशकै लागि चुनौतीको विषय हो । देश चलाउने शासक र नेताका लागि पनि चुनौतीको विषय हो । वैदेशिक ऋणको भार रोक्ने र घटाउने चुनौती अर्थमन्त्री पौडेलमाथि छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत असार महिनासम्मको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ अनुसार वैदेशिक ऋण ८०५ अर्ब रहेको छ । वैदेशिक ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म ५९४ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म ५२५ अर्ब रहेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि ल्याएको बजेटको २९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट घाटा पूर्ति गर्ने उल्लेख छ, जुन कूल बजेटको २०% भन्दा बढी हो । पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक ऋण ह्वात्तै बढ्दै गएको छ ।

देश यसरी वैदेशिक ऋणमा डुबिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले गरेको पहिलो निर्णय देशलाई वैदेशिक ऋणमा डुबाउने निरन्तरताको संकेत हो ? होइन भने मन्त्री पौडेललाई देशलाई वैदेशिक ऋणबाट उकास्न के योजना र कार्यक्रम ल्याउँछन् ? यो सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । यो चासोलाई सम्बोधन गर्ने चुनौती मन्त्री पौडेलसामु छ ।

कोरोनाले चौपट अर्थतन्त्र कसरी सम्हाल्ने ?

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसँगै केही महिना देशभर लकडाउन गरियो । अर्थतन्त्र चलायमान हुन पाएन । कोरोनाको कहर अझै बाँकी छ । सबै धेरै अझै खुलेका छैनन् । खुलेका क्षेत्रमा पनि पूर्ववत् कारोबार छैन । व्यवसायीहरू चिन्तित छन् । यस्तो बेला अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु र निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने चुनौती समेत अर्थमन्त्री पौडेलमाथि छ ।

वैदेशिक श्रम बजारमा समेत कोरोनाले संकट निम्त्याएको छ । कतिपय नेपाली स्वदेश फर्केर स्वरोजगार बन्न चाहिरहेका छन्, कतिपय स्वदेशमै रोजगारी खोजिरहेका छन् । रोजगारीका अवसर जुटाउनेदेखि लिएर स्वरोजगार बन्न खोज्नेलाई सघाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने चुनौती समेत पौडेलमाथि छ । सरकारका कार्यक्रम उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । सरकारले तामझामका साथ ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले खासै उत्पादन देखाउन सकेको छैन । काम देखाउने योजना र कार्यक्रम ल्याउने चुनौती मन्त्री पौडेलमाथि छ ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समेत सरकारी ढुकुटीबाट थुप्रै बजेट खर्च भइरहेको छ । सरकारी खर्चमा मितव्ययी बन्नेदेखि स्रोतसाधन जुटाउने चुनौती समेत मन्त्री पौडेलको काँधमा छ । कोरोनाको खर्च वैदेशिक ऋणबाट मात्रै जुटाउनेभन्दा पनि आन्तरिक स्रोत मजबुत बनाउनेतिर लाग्नुपर्ने चुनौती पौडेलमाथि छ । कोरोनाको बहानामा बढ्ने वैदेशिक ऋणले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा अप्ठ्यारोमा पार्नेछ ।

पार्टीका वाचा पूरा गर्ने र नेता खुशी पार्ने चुनौती

पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पार्टीभित्रै आलोचित बने । पार्टीले निर्वाचनका बेला गरेका वाचा पूरा गर्ने गरी बजेट नल्याएको र पार्टी नेताहरूसँग परामर्श नगरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आयो । अर्थ मन्त्रालयसँग जनता र पार्टीका नेता कार्यकर्ताका केही अपेक्षा छन्, ती अपेक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती पनि मन्त्री पौडेलमाथि आएको छ ।

कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिसम्म आइपुग्दा वृद्धभत्ता ५ हजार पु¥याउने भनेर निर्वाचनमा गरिएको वितरणमुखी वाचा कसरी पूरा गर्ने ? सम्भवतः आगामी आमनिर्वाचनसम्म अर्थमन्त्री रहिरहने पौडेलका लागि वृद्धभत्ताको अपेक्षा ठूलो चुनौती हुनसक्छ । सांसदको सिफारिसमा बजेट परिचालन हुने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) को रकम बढाउनुपर्ने मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चुनौती समेत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा आउनसक्छ ।

आफ्नो मन्त्रालय र निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट पार्ने तथा ठूला योजना पारिदिनुपर्ने लगायतका अपेक्षा सँगसँगै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरूले गर्छन् । ती अपेक्षा सम्बोधन गर्ने चुनौती समेत पौडेलमाथि रहन्छ । अर्थ मन्त्रालय ताकेका पार्टीभित्रका थुप्रै नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै पौडेलले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्, ती नेताहरूबाट हुनसक्ने सम्भावित घेराबन्दी पनि पौडेलका लागि चुनौती बन्नसक्छ । पार्टीका नेतालाई पौडेलले कसरी सन्तुष्ट पार्छन् र कसरी सहयोग लिन्छन् भन्ने कुराले चुनौतीको मात्रा निर्धारण गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वास र समर्थन रहेपनि पौडेलका लागि अर्थमन्त्रीको कार्यभार सहज छैन । थुप्रै चुनौतीलाई चिर्दै र सफल अर्थमन्त्री बन्दै आगामी आमनिर्वाचनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई सफलता दिलाउनेसम्मको चुनौती पौडेलमाथि छ ।