काठमाण्डु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानीबारे असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा महासचिव पौडेलले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रदेशको राजधानीबारे पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेता जनार्दन शर्मासँगको छलफलमा महासचिव पौडेलले जनताको भावनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।

महासचिव पौडेलको प्रस्ताव अध्यक्षद्वय अ‍ोली, प्रचण्ड र मुख्यमन्त्री पोखरेलले अस्वीकार गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भालुवाङ सबै जिल्लाको सेन्टर भएकाले बुटवलमा राजधानी बनाउन नहुने अडान लिएका थिए ।

बैठकमा मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेका नेता शर्माले महासचिव पौडेल र मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहमति गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रदेशको राजधानी सेन्टर पर्ने स्थानमा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।

दुवै अध्यक्षले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङलाई बनाउन परिपत्र गरिसकेका छन् । महासचिव पौडेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी बुटवललाई बनाउनुपर्नेमा लबिङ गर्दै आएका थिए ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री निकट मानिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाङलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन पहल गर्दै आएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल र व्यवसायीहरुले पनि बुटवललाई नै प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला नेकपाका शीर्ष नेताबीचको असन्तुष्टिलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । महासचिव पौडेल रुपन्देहीका हुन् भने मुख्यमन्त्री पोखरेल दाङका स्थायी बासिन्दा हुन् । नेकपाभित्रका दुई नेताबीच प्रतिष्ठाको लडाई देखा पर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले राजधानी बुटवलबाट देउखुरी सार्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । त्यस्तै पार्टीको निर्णयविरुद्ध नेकपा जिल्ला कमिटी रुपन्देहीले अस्थायी सदरमुकामलाई स्थायी राजधानीका रुपमा अगाडि बढाउन माग गरेको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी र सचिव नारायणबहादुर जिसीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी पङ्क्ति, जनमत र नागरिक आवाजलाई सम्मान गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।

संविधानले प्रदेश राजधानी तोक्दा प्रशासनिक भूगोल र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने विषय निर्दिष्ट गरेको र प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका सन्दर्भमा गरेको निर्णय संविधानको भावनालाई आत्मसात् नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विगत निर्वाचनमा जनतासँग गरिएको वाचा स्मरण गर्न आग्रह गर्दै कोरोना महामारीको अवस्थामा सरकारले पेश गरेको यो प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

रुपन्देहीबासी र यहाँका सङ्घसंस्थाले प्रदेश सरकार र विभिन्न अङ्गलाई स्थापित गर्ने सम्बन्धमा गरेको योगदानप्रति सम्मान गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । यसअघि निषेधाज्ञा तोडर यहाँका विभिन्न व्यावसायिक सङ्घसंस्थाले प्रदर्शन गरेका थिए ।

रुपन्देहीको बुटवलमा यही असोज २१ गतेसम्म विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी भएको थियो । प्रदेशसभामा स्थायी राजधानीबारे सोमबार छलफल हुने कार्यक्रम छ ।