काठमाण्डु – पूर्वऊर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङको कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसहित सरकारले दुई दर्जन कम्पनीलाई सात दिने स्पष्टीकरण मागेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसहित २३ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको हो।

कार्यालयले सुरुमा ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण माग्दा पनि नबुझाएका कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन भनेको छ ।

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । कालोसूचीमा परेमा कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक खरिदका कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन पाइँदैन ।

कार्यालयले यसअघि पत्राचार गर्दा पनि कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो।

सूचनाअनुसार, मिति २०८२ साउन २३ गतेबाट ७ दिनभित्र, अर्थात् साउन २९ गतेभित्र, कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै आधार र प्रमाण भए पेस गर्न भनिएको छ। तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ अनुसार कालोसूचीमा राखिनेछ।

कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भई सात दिने स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीहरुमा चिनियाँ कम्पनीहरु समेत छन् ।