काठमाण्डु– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा कार्यालयका अनुसार उनीहरुलाई १ वर्ष देखि ३ वर्ष सम्म कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ बमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।

कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमहरूलाई क्रमशः विराटनगर महानगरपालिका, सूर्या नगरपालिका, छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका (बझाङ) र सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, राजविराज को सिफारिसमा कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।