छारुङमा बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय मंसिरमा, सरकारी निर्णय अटेर गर्दै आईजीपी खनाल

काठमाडौं – भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने रवैयाका कारण सीमा विवाद वर्षाैदेखि रहँदै आएको छ । सीमा सम्बन्धी सूचना राख्ने, सीमा निगरानी राख्ने र सीमाको रक्षा गर्ने लगायत उद्देश्यसहित सरकारले २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन ग¥यो ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा कार्यालय र बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) लगायत संरचनामार्फत सीमाको सुरक्षा गर्न परिचालन गरेको छ । तर सीमा क्षेत्रमा नागरिकले असुरक्षा महसूस गरेको, सीमा अतिक्रमण भएको र नेपाली भूमिमै भारतले भौतिक संरचना निर्र्माण गरेका घटना रोकिएका छैनन् ।

पछिल्लो पटक नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले मानसरोबर जाने सडक निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरेको घटना सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सडक निर्माण भइरहेकोबारे थाहा नै नभएको अभिव्यक्ति दिए । यससँगै स्वाभाविक प्रश्न उब्जियो – सीमामा निगरानी गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी के गरिरहेको छ ? सशस्त्र प्रहरीले सीमामा सडक निर्माण भइरहेको सूचना सरकारलाई समयमै किन दिएन ?

सशस्त्र प्रहरी ऐनको दफा ६ (छ) अनुसार ‘नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने’ जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई तोकिएको छ । २०७४ चैत महिनादेखि सशस्त्र प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा छन्, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेन्द्र खनाल । खनालले नेतृत्वमा रहेका बेला भारतले सीमा अतिक्रमण गरेर सडक बनाउँदै उद्घाटन गर्नसम्म भ्याइसकेको छ । संगठनको नेतृत्वमा बसेर खनाल के गरिरहेका छन् ? सीमा सुरक्षामा उनको कुनै भूमिका देखिएको छैन ।

लिपुलेक सडक उद्घाटन हुनुअघि गत वर्ष कात्तिक तेस्रो हप्ता भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दै कालापानी, लिपुलेक लगायत नेपाली भूभाग नक्सामा समेटेको थियो । त्यतिबेला समेत नेपाल–भारत सीमा विवाद बल्झिएको थियो । नक्सा जारी गर्नुअघिदेखि नै भारतले नेपाली भूभागमा सडक बनाइरहेको भएपनि त्यसलाई न सशस्त्र प्रहरीले रोक्यो, न सरकारले ।

भारतले नक्सा जारी गरेपछि भारतीय नक्सा सच्याउन नेपाल सरकारमाथि दबाब प¥यो । त्यसपछि सरकारले मंसिर महिनाको अन्तिम हप्ता मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिँदै दार्चुलाको छारुङमा बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका ११४ ठाउँमा बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय लिँदा छारुङको निर्णय पनि भएको थियो । तर मंसिरको निर्णय लामो समयसम्म कार्यान्वयन भएन ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको काम संगठनले गर्नुपर्ने हो । संगठनको नेतृत्वले समयमै जिम्मेवारीबोध नगर्दा अतिक्रमणको हर्कत नक्सामै सीमित रहेन, सडक उद्घाटनसम्म पुग्यो । भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरिसक्दासम्म सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व सुतेर बस्यो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सडक उद्घाटनबारे ट्विट गरे, नेपाली सञ्चारमाध्यम समाचार आयो, त्यसपछि सरकार जाग्यो । यति हुँदासम्म सीमाको रेखदेख गर्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरी के हेरेर बस्यो ?

भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएपछि जनस्तरमा आन्दोलन चर्कियो । सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण भयो । त्यसपछि हतारहतारमा सरकारले मंसिरमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै छारुङको गागामा बीओपी स्थापना भएको छ । सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) को नेतृत्वमा स्थापना भएको बीओपीले सीमा सुरक्षाको काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

भारतले नेपाली भूमिमा सडक उद्घाटन गर्नुअघि नै छारुङमा बीओपी स्थापना गर्न सकिने भएपनि संगठनको नेतृत्वले सक्रियता नदेखाउँदा ढिलाइ भएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘सीमा विवाद बल्झिएपछि एक हप्तामै बीओपी स्थापना भएको छ । यसअघि सरकारले निर्णय गरेको ५ महिनासम्म पनि बीओपी स्थापना हुन सकेन । यो संगठनको नेतृत्वको कमजोरी हो,’ सशस्त्र प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त एक पूर्व अधिकारीले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा खटाउनेभन्दा पनि नेताका अगुवा पछुवा बनाउने, सीमामा तस्करसँग साँठगाँठ गरेर घुस संकलन गर्ने कार्यमा बढी केन्द्रित हुँदा सीमा रक्षा हुन सकेन ।’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआईजी प्रविण श्रेष्ठ भने  मौसमका कारण विओपी स्थापना गर्न नसकिएको बताउंछन् ।

सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा खनाल आएसंगै विओपीको इन्चार्ज पठाउन उनकै निकट भनेर चिनिने हमाल थरका इन्सपेक्टरवाट समेत मोलमोलाई हुने गरेको सशस्त्रकै उच्च अधिकारी बताउंछन् । मोटो रकम बुझाएर सिमा क्षेत्रमा जाने इन्चार्जहरुले तस्करहरुलाई रोक्नुको साटो सहयोग गर्ने गरेको गुनासोहरु आइरहेका छन् ।

सीमा सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा रहेका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल संवेदनशील नदेखिएका नाम नखुलाउने शर्तमा सशस्त्र प्रहरीका एक डीआईजीको आरोप छ । ‘सीमा रक्षाको जिम्मेवारीमा आईजी सांप कर्मकाण्डी मात्रै देखिनुहुन्छ, आन्तरिक निर्देशनमा पनि पिल्लर गणना गर्ने बाहेकका निर्देशन आउँदैनन्,’ ती डीआईजीले भने, ‘नेताहरूलाई खुशी पार्ने, नेताका घरमा काम गर्न पठाउने, पछुवा पठाउने काममा सशस्त्रको नेतृत्वको बढी ध्यान छ ।’

कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सशस्त्र प्रहरी भारतीय सीमामा परिचालन हुँदा समेत नेतृत्वको कमजोरी उदांगो भएको छ । सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा आवश्यक स्रोतसाधन पाएका छैनन्, उनिहरु प्रहरी बस्ने टहरा समेत व्यवस्थित छैनन् । आईजीपी खनालले बीओपीलाई व्यवस्थित बनाउने, स्रोतसाधन व्यवस्थित गर्ने काममा समेत ध्यान नदिएको देखिएको छ ।