काठमाण्डु – भारतले १८ औँ ब्रिक्सको अध्यक्षता सम्हालेको यस वर्षको सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतले आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव प्रदर्शन गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

नयाँ दिल्लीमा ११ सदस्य राष्ट्र र १० साझेदार मुलुक भेला भए । विश्वले आफ्नो आर्थिक भविष्यका सर्त आफैँ तय गर्नुपर्छ भन्ने सन्देशसहित आयोजना गरिएको सम्मेलनले भने अपेक्षाभन्दा जटिल चित्र प्रस्तुत ग¥यो ।

ब्रिक्सका केही प्रभावशाली सदस्य सम्मेलनमै आएनन् भने आएका केही नेता पनि रात्रिभोजमा सहभागी नभई फर्किए ।

सुरुवात गरौँ ब्रिक्सका पाँच संस्थापक सदस्य–रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमध्ये एक ब्राजिलबाट ।

राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा यसपटक नयाँ दिल्ली आएनन् । आफ्नै देशमा हुन लागेको निर्वाचनलाई कारण देखाउँदै उनले विदेशमन्त्री माउरो भिएरालाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा पठाए । तर यो सामान्य अनुपस्थितिमात्र होइन । ब्राजिल ब्रिक्सको परिधिमा रहेको साझेदार राष्ट्र होइन, समूह निर्माण गर्ने पाँच संस्थापक मुलुकमध्ये एक हो ।

त्यसैले एक वर्षअघि मात्रै रियो दि जेनेरियोमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना गरेका लुलाले भारतको अध्यक्षतामा भएको सम्मेलनमा सहभागी नहुनुलाई ब्राजिलले भारतको अध्यक्षतालाई दिएको प्राथमिकतामा आएको कमीका रूपमा हेरिएको छ ।

साउदी अरबको अनुपस्थिति अझ फरक छ । रियादले राष्ट्रप्रमुखलाई पठाउने कुरा त परै जाओस्, सुरुदेखि नै राष्ट्रप्रमुखस्तरको सहभागिता जनाएन ।

साउदी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व विदेशमन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउदले गरे । उनी शनिबार साँझ सबैभन्दा अन्तिममा आइपुगेका प्रतिनिधि थिए । यसले रियादको ब्रिक्सप्रतिको अनिश्चित र सन्तुलन खोज्ने नीति झल्काउँछ । नयाँ दिल्ली सम्मेलनले पनि यो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकेन ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले पनि आफ्ना राष्ट्रप्रमुख पठाएन । राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानको स्थानमा युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरे ।

युवराजले दिनभर सम्मेलनका सत्रमा सहभागिता जनाए, तर त्यसपछि स्वदेश फर्किए र साँझ आयोजना गरिएको औपचारिक रात्रिभोजमा सहभागी भएनन् ।

त्यसपछि आउँछ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको प्रसंग, जुन सम्भवतः सबैभन्दा अर्थपूर्ण देखिन्छ । सी सात वर्षपछि पहिलोपटक भारत आए । उनले सम्मेलनका सबै सत्रमा सहभागिता जनाउनुका साथै त्यसअघि प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्तासमेत गरे ।

तर दिनभरको कूटनीतिक गतिविधि सकिएर रात्रिभोज सुरु हुने बेला सी त्यहाँ थिएनन् । उनी आराम गर्न होटल फर्किए ।
यसलाई केवल थकान वा समय व्यवस्थापनको विषय मान्नुभन्दा भारतप्रति चीनको विशेष सन्देशका रूपमा समेत हेरिएको छ ।

सीले गत वर्ष ब्राजिलको रियोमा भएको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएनन् र आफ्नो स्थानमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई पठाएका थिए ।

त्यसबेला ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले मोदीको सम्मानमा आयोजना गरेको राजकीय रात्रिभोजका कारण सी भारतका प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आफू ‘सहायक पात्र’ बन्न नचाहेको चर्चा चलेको थियो ।

त्यसको दुई वर्षअघि दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसबर्गमा भएको ब्रिक्स सम्मेलनमा पनि सीले मोदीसँगै दिने भनिएको तयार भाषण अन्तिम समयमा नदिई आफ्नो स्थानमा वाणिज्यमन्त्रीलाई पठाएका थिए । त्यसको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

यसपटक नयाँ दिल्लीमा सी फेरि रात्रिभोजअघि नै बाहिरिए । यसलाई थकानभन्दा पनि एउटा कूटनीतिक सन्देशका रूपमा बुझ्न सकिन्छ–चीन भारतसँग ब्रिक्सको एउटै मञ्च साझा गर्न तयार छ, तर भारत आयोजक र चीन पाहुना हुने अवस्थामा आफ्नो उपस्थिति कहाँसम्म राख्ने भन्ने सीमा पनि उसले देखाउन चाहन्छ ।

सम्मेलनबाट संयुक्त घोषणा जारी भयो । सदस्य राष्ट्रहरूले प्यालेस्टिनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापनको कडा विरोध गरे । अमेरिकी डलरमा निर्भरता घटाउने र सीमापार भुक्तानीका सस्ता वैकल्पिक संयन्त्र विकास गर्ने विषयमा पनि ब्रिक्सले आफ्नो नियमित धारणा दोहोर्‍यायो ।

तर अध्यक्षताको वर्षलाई मूल्यांकन गर्दा कागजमा लेखिएका उपलब्धिभन्दा कूटनीतिक दृश्य र राजनीतिक सन्देश बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यही दृष्टिले हेर्दा नयाँ दिल्लीको सम्मेलनले भारतले प्रस्तुत गर्न खोजेको तस्वीरलाई केही कमजोर बनाएको देखिन्छ ।

यो सम्मेलन मोदीका लागि भारतकै भूमिमा विश्व दक्षिणलाई एकजुट गराएर विश्व शक्ति सन्तुलनमा प्रभावशाली वैकल्पिक ध्रुवका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर थियो ।

तर ब्रिक्सको एक संस्थापक सदस्य आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक कारण देखाउँदै सम्मेलनमै आएन । लामो समयदेखि ब्रिक्समा जोडिन खोजिरहेको खाडी शक्तिले राष्ट्रप्रमुखको सट्टा विदेशमन्त्री पठायो । र समूहको सबैभन्दा शक्तिशाली सदस्य चीनका राष्ट्रपति सम्मेलनमा आए पनि रात्रिभोजसम्म बसेनन् ।

महत्त्व प्रदर्शन गर्न आयोजना गरिएको सम्मेलनले अन्ततः ब्रिक्सका सीमाहरू नै बढी देखाएको छ । खाली रहेका कुर्सीहरूले दिएको कूटनीतिक सन्देशलाई संयुक्त घोषणापत्रका शब्दहरूले मात्रै मेट्न नसक्ने देखिन्छ ।