काठमाण्डु- आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रदेश सरकारहरुले ल्याएकाे बजेट पनि विवादित बनेकाे छ । अहिले बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला सबैजसो प्रदेशहरुमा प्रतिपक्ष दलहरुका कारण प्रभावित भएको हाे ।

यता सुदूरपश्चिममा बजेटमाथि सत्तापक्षकै असन्तुष्टीले छलफल नै अनिश्चित बनेको छ । बागमती प्रदेशसभामा बुधबार पनि बजेटमाथि छलफल हुन सकेन । प्रतिपक्षी दलले बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सदन चल्न नदिने जनाएपछि बजेटमाथिको छलफल हुन नसकेको हो ।

बजेट असमान र असन्तुलित भएको भन्दै नेकपा एमाले र राप्रपाले मंगलबार अवरुद्ध गरेपछि सूचना टाँसेर बुधबार विहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । तर दलहरूबीच सहमति नभएपछि बैठक दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको थियो ।

साँझ ५ः३० बजे शुरू भएको बैठकमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बोल्दै विपक्षी दलले राखेका विषयमा सम्बोधन नभएसम्म संसद चल्न नदिने जनाएका थिए ।

कर्णालीमा पनि प्रतिपक्षको अवरोध
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बुधबारको कर्णाली प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णालीको बजेटमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मनोमानी गरेको भन्दै सुधार नभएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।

शून्य समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले गत असार १ मा संसदमा पेस गरेको बजेटमाथिको सुधार नभएसम्म संसदको कारबाही अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिए। साथै, दबाब दिने योजना आयोगका कर्मचारीलाई कार्वाही गरिएको भन्ने छ यि कुनै कुराको तालमेल नमिलेको सचेतक पछाईले बताए।

लुम्बिनीकाे नियती पनि उस्तै
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधपछि बजेटमा छलफल प्रारम्भ नहुँदै लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । बुधबार दिउँसो ३ बजे बोलाइएको बैठक सवा १ घन्टापछि सुरु भए पनि एमालेको विरोधपछि स्थगित भएको हो ।

बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता लीला गिरीले सदनमा विशेष सम्वोधन गर्दै सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्याएको भन्दै विरोध जनाए। एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले सरकारले लिखित जवाफ नदिँदासम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए।

क्रमागत योजना कटौती भएको, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई/दुई वटा थप योजना दिने सहमति भएपनि ती योजनाहरु नसमेटिएको तथा नीतिगत सहमति गर्ने र अर्को नीतिगत बेइमानी गर्ने काम भएको प्रतिपक्षको आरोप छ । त्यहाँ बजेटका विषयमा भने सत्तारुढ दलका सांसदहरु पनि असन्तुष्ट छन् ।