काठमाण्डु – राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गरेका छन् । आज उनीहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै उनीहरूले अत्यधिक सार्वजनकि ऋण लिने, राजश्वका दरमा परिवर्तन गर्ने काम समेत नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।

यसरी अनुरोध गर्नेहरूमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा शङ्कर शर्मा, डा पीताम्बर शर्मा, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा गोविन्दराज पोखरेल, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा स्वर्णीम वाग्ले छन् ।